काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ६ वर्षअघिदेखि लुकाएर राखेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर साहसिक काम गरेको छ। सरकारले दर्जनौं समिति बनाउने अनि लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै मन्त्री सुमना श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
प्रतिवेदनमा दुई दर्जन बढीलाई दोषी देखाइएको छ। दोषी ठहरिएका सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ । कारबाही गर्न सिफारिस गरिएकाहरुमा त्रिविका पूर्वउपकुलपति तीर्थराज खनिया र हिराबहादुर महर्जन, रेक्टर सुधा त्रिपाठी, रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनाल, सदस्यहरु रामप्रसाद खतिवडा, ताराप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र पौडेल, हरि पराजुली, मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्याय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व–प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
विषेश अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादर कार्कीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। ६ वर्षअघि नै आयोगले उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई बुझाएको थियो। त्यस बेलादेखि मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहेन। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना शुल्क र गुणस्तरका विषयमा आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो।
अनुसन्धान गर्दा चिकित्सा शिक्षामा देखिएका विकृति, विसंगतिहरु उजागर भएका छन् । प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयका चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न उच्च पदस्थहरुलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ। आयोगले चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा देखिएका १९ समस्या औँल्याउँदै समाधानका लागि २५ बुँदे सुझाव दिएको थियो। आयोगले दिएका सबै सुझाव कार्यान्वयन भए चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल हुनेछ। प्रतिवेदनमा मनपरि सम्बन्धन दिने, शुल्क तोक्ने र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिने प्रचलनको उजागर भएको छ।
आयोगले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरी प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ गर्ने, सम्बन्धन पाउने सुनिश्चित भएका स्वदेशी कलेजलाई प्रोत्साहन गर्ने, जनसंख्या, भूगोललाई ध्यानमा राखी नयाँ मेडिकल कलेज स्वीकृति दिने, कलेज स्थापनाको लागि सबै सरोकारवालाले एकीकृत मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारले मेडिकल शिक्षामा सर्वसुलभ तथा समतामूलक पहुँच विस्तारको प्रत्याभूत गर्ने विषय समावेश गरेको छ।
त्यस्तै राष्ट्रिय मेडिकल बोर्ड गठन गरी विषयगतरुपमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय मेडिकल बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षा छात्रवृत्तिका लागि निश्चित प्रतिशतमा सिट सुरक्षित गर्दै सिटमा योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्नेलगायतका विषय पनि उल्लेख छ।
मनसायपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पूर्वाधार तथा प्रगतिबारे संस्थाले वार्षिकरुपमा प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने र संस्थाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी सर्तअनुसारको कार्य गरेको नपाइएमा त्यस्ता संस्थाले प्राप्त गरेको मनसायपत्रको म्याद नथप्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि दोषीमाथि कारबाही गर्ने बाटो खुलेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई त्यत्तिकै उन्मुक्ति दिने हो वा कारबाही गर्ने ? भन्ने विषयमा चुनौती छ।
शिक्षामा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता बोकेर शिक्षा मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न आउनुभएका मन्त्रीमा दोषी ठहरिएकामाथि कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा परीक्षाको घडी सिर्जना भएको छ। आशा गरौँ दोषी ठहरिएकामाथि कारबाही हुनेछ।