काठमाडौं ।
सरकारले ६ वर्षअघि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृतिलाई अन्त्य गर्न भन्दै गठन गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै बद्नियतपूर्ण रूपमा लुकाएको पाइएको छ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सो प्रतिवेदन ६ वर्षपछि गत बुधबार सार्वजनिक गर्नुभएको हो। तत्कालीन सरकारले वि.सं. २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सो आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई शुरूमा ३ महिनाको समय दिए पनि पछि ३ महिना अवधि थप गरिएको थियो।
आयोगले जम्मा आठ महिनामा अध्ययन सकेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त विकृति र भ्रष्टाचारहरू औंल्याउँदै विकृति र भ्रष्टाचारमा लिप्त झण्डै चार दर्जन पदािधकारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्नुका साथै चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावसमेत दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आवश्यक कार्यार्थ भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सो प्रतिवेदन पठाएको थियो । मन्त्रालयमा सो प्रतिवेदन आएपछि तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नै सो प्रतिवेदन लुकाएर राखेकाले दोषीमाथि कारबाही गर्न नसकिएको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
जाँचबुझ आयोगका अनुसार सो प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएर आयोगका पदाधिकारीहरूले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझेलगत्तै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा पठाउनुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा पछि कुनै चासो भने राख्नुभएको थिएन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यार्थ भनेर पठाए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसको सशक्त कार्यान्वयनका लागि पछि चासो नदिँदा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले त्यसै थन्काएर राख्नुभएको बताइएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि त्यतिखेरै शिक्षा मन्त्री पोखरेलले सक्रियता देखाउनु पथ्र्यो तर उहाँले लुकाउनुभयो, त्यसपछिका शिक्षा मन्त्रीले पनि यस विषयलाई खासै प्राथमिकतामा राख्न सकेनन्, जसका कारण प्रतिवेदन ६ वर्षसम्म थन्कँदै आएको हो।’
स्रोतका अनुसार शिक्षा मन्त्रीलगायतको राजनीतिक नेतृत्वले प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उल्टै उनीहरूसँग सम्बन्ध राखी फाइदा लिने काम गरेका थिए।
चिकित्सा शिक्षा सेवालाई ध्वस्त बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नुको साटो उनीहरूसँगै साँठगाँठ गर्नेहरूमाथि बदनियत र अधिकार दुरुपयोगमा कारबाही हुनुपर्ने शिक्षाविद्हरूको माग छ।