नागरिकको उपचार सहज बनाऊ

काठमाडौं ।

जनस्वास्थ्यलाई ग्रामीण भेग लक्षित गर्नका लागि सरकारले धेरै काम गर्न बाँकी छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति र संंविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ तदारुकता कम भएको देखिन्छ।

स्वास्थ्य मानवजीवनको अत्यन्तै महत्वपूर्ण र अति संवेदनशील भएकोले यस विषयमा सरकारको ध्यान नपुग्नु र भवन निर्माण, सडक विस्तारजस्ता काममा खर्च गर्नुको पछाडि तत्काल देखिने काममा मात्र सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु नै हो। सरकारले आम नागरिकलाई स्वस्थ बनाउनका लागि विगतमा भएका स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिनु जरुरी देखिन्छ।

नेपाललाई प्रादेशिकरुपमा विभाजन गरेसँगै नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार पनि विभाजित भएको परिणामले स्पष्ट देखाउँछ । नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिलका लागि २०३० लक्षित वर्ष तोकेको छ तर हालसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा लक्ष्य अनुरुपको उपलब्धि ग्रामीण भेगमा प्राप्त हुन सकेको छैन।

मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी आउन सकेको छैन । नेपाल सरकारले भवनलाई मात्र केन्द्रित गरी घोषणा गरेका अस्पताल पनि एक चौथाइ बनेकै छैनन् र बेनका पनि जनशक्ति, उपकरणको अभावमा बेवारिसे अवस्थामा थन्किएका छन्। कतिपय त हालसम्म पनि निर्माणको सुरसार भएका छैनन् । सरकारले त्यतातर्फ ध्यानसम्म दिएको पाइन्न।

यति मात्र नभई नेपाल सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य बिमा पनि उत्तिकै धराशायी बनेको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउने भने पनि स्वास्थ्य सेवा र तोकिएको औषधि दिनै सकेको छैन। सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारका लागि ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि तोकेको छ तर यो कागजमा मात्र सीमित भएको छ।

त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत ११३० प्रकारका औषधि दिने भनिए पनि बिरामीले आवश्यक औषधि पाउने अवस्था छैन। औषधि दिन नसकेको कुरा स्वास्थ्य बिमा बोर्डका उच्च अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन्। यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका लागि स्वास्थ्य बिमालाई विस्तार गर्दै लैजान निर्देशन दिँदै गत आइतबार बिमाको आठौँ वार्षिकोत्सवमा नागरिकलाई कार्ड वितरण गर्नुभयो।

नेपाल सरकारले सतहत्तरै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको घोषणा गरिरहँदा ४० लाखको हाराहारीमा नागरिकको बसोबास रहेको काठमाडौंमा पूर्णरुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन। काठमाडौंमा लामो समयसम्म स्वास्थ्य बिमा लागू हुन नसक्नुको कारण सरकारले नागरिकलाई बुझाउनै नसकेको अवस्था छ।

यति ठूलो जनसंख्या रहेको शहरका बासिन्दा उपेक्षित हुनुले बिमा कार्यक्रमले सफलता पाएको छ र बिरामीले समयमै उपचार पाउँछन् भन्ने विश्वास गर्ने आधार कमजोर भएको प्रमाणित हुन्छ। यति मात्र नभई स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दो क्रममा रहेको बिमा रेकर्डमा देखिए पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिनुले नागरिक निराश देखिन्छन्।

नागरिकलाई आशावादी बनाउँदै हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गराएर उपचार सहज बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु जरुरी छ।