काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षक नेतृत्व केन्द्र, शिक्षक पोर्टल, मेघा किचन, करियर काउन्सिलिङ, इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस, बुटक्याम्प मोडललगायत नयाँ कार्यक्रम तयारी गरेको छ।
अघिल्ला शिक्षामन्त्री अशोक राईको कार्यकालमा तयार भएको २३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमलाई विस्थापित गरी मन्त्री सुमना श्रेष्ठले आफू पपुलर हुने नयाँ कार्यक्रम तयार गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको योजना तथा बजेट महाशाखाले तयार गरेको दुईपन्ने नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा जस्तो दर्जनौं कार्यक्रम समेटिएको छैन।
मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै शिक्षकलाई मासिक रूपमा तलबभत्ता उपलब्ध गराउने, प्रदेश सरकारको समन्वयमा ‘शिक्षक नेतृत्व केन्द्र’स्थापना गरी सो मार्फत शिक्षकको क्षमता वृत्ति विकास र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गरी प्रशिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ।
त्यस्तै, शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, तालिमलगायतका कार्यलाई व्यवस्थित र पूर्वअनुमान योग्य बनाउन ‘एकीकृत विद्युतीय शिक्षक पोर्टल’ विकास गर्ने, अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा सम्बन्धित विषय अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन सहितको इन्टर्नसिपमा सहभागी हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्ने, जुनसकै विषयमा न्यूनतम योग्यता पूरा गरे पनि तोकिएको अध्यापन तालिम प्राप्त गरेपछि शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
शैक्षिक वातावरण र गुणस्तर सुधारका लागि अवकासप्राप्त शिक्षक र कर्मचारीको ज्ञान, शिप र अनुभवलाई उपयोग गर्ने, सामुदायी र संस्थागत विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने प्रस्ताब गरिएको छ।
आगामी ५ वर्षभित्र अर्थात् २०८५ साल वैशाख १ गतेभित्र सबै नागरिकले अनिवार्य रूपमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य रूपमा प्राप्तगर्ने व्यवस्था गरिने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई २ वर्षे बनाइने, स्थानीय उत्पादनलाई उपयोग र सम्भाब्यताको आधारमा ‘मेघा किचन’ पद्धतिको प्रयोग गरी कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीले पोषिलो, गुणस्तरीय ‘घरको खाजा’ प्राप्त गर्नेगरी दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन गर्ने प्रस्ताब छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय, उच्च, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम, विज्ञान तथा प्रविधि र मन्त्रालयको संरचनासम्बन्धी विषय उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा शैक्षिकसत्र शुरू हुनुअगावै विद्यार्थीको हात हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने, विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तकलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्नेगरी प्रोत्साहन गर्ने, विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई कक्षा ६ देखि १२ सम्म लागु गराउने, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका विद्यालय सञ्चालन शिक्षक, व्यवस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति संरक्षणलगायतका विषयमा स्थानीय तहले कानुन निर्देशिका, कार्यविधिको नाुना तयारी गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।
विद्यालयमा ‘पियर मनिटरिङ’ प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, १२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित ट्राफिक सचेतना, तत्काल उपचारविधि, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्बाट जोगिने उपायलगायतका विषयमा तालिम दिने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘करियर काउन्सिलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेको छ ।