काठमाडौँ ।
महिनावारी विभेद अन्त्य नहुँदा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । दक्षिण गोलार्दीय मर्यादित महिनावारी संजाल (साउथ एशिया कोलेसन) र राधा पौडेल फाउण्डेशनले जुल्ला, सर्लाही र काठमाडौमा गरेको अध्ययनले महिनावारी विभेदका कारण यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त नभएको देखाएको हो । ‘यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि मर्यादित महिनावारी’ शीर्षकमा सर्लाही, काठमाडौँ र जुम्लामा गरिएको अध्ययन मंगलबार काठमाडौमा सार्वजनिक गरिएको हो । तीन जिल्लाका तीन पालिकामा रहेका ४ सय ७१ युवा महिलाहरुको बिचमा गरिएको अध्ययनले सबैले कुनै न कुनै किसिमको महिनावारी विभेद भोगेको उल्लेख छ । १८ देखि २५ बर्षमा युवा महिलाका बिचमा फाण्डेसनले तीन महिना लगाएर अध्ययन गरेको थियो ।
अहिलेको पुस्ताका युवा समूहका महिलाहरुले पनि तीनवटै जिल्लामा ३१ देखि ६६ प्रकारका महिनावारी विभेदका अध्यासहरु भोगिरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सबैभन्दा कम विभेद भएको भनिएको काठमाडौँमा ६६ प्रकारका विभेदहरु भोगिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । सर्लाहीमा ४६ र जुम्लामा ३१ प्रकारका महिनावारी विभेदका अभ्यासहरु देखिएका छन् ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा फाण्डेसनले अध्ययन गरेको थियो । तीनवटै जिल्लाका अध्ययनले ८७% (प्रतिशत) युवा महिलाहरुले महिनावारी भएका बेला कुनै न कुनै ठाउँमा हिनडुल गर्न नपाएको, ७०% (प्रतिशत) ३६%(प्रतिशत) खानामा विभेद भोगेको अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ ।
महिनावारीलाई अझै पनि असुद्ध मान्ने गरेको र ९०%(प्रतिशत) धर्म र सस्कृती मूल्यमान्नयताका रुपमा महिनावारी स्वीकार गरेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राधा पौडेल फाउण्डेसनका व्यवस्थापन सपना पौडेलले युवा महिलाहरुले महिनावारी विभेदलाई लैंङ्गीक हिंसाका रुपमा स्वीकार गरेको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा वाधा पुर्याएको बताइन् । उनका अनुसार महिनावारीको विषय यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा नसमेटिएको र सहभागिले पनि जानकारी पाएको देखिएको छैन ।
मर्यादित महिनावारीका विश्व अभियनता डा. राधा पौडेलले २७ बर्षदेखि (सन् १९९४ कायरो सम्मेलन) देखि नै प्रजनन अधिकारमा काम गरेपनि महिनावारी र योसँग जोडिएको विभेदले अझै प्राथमिकता पाउन नसकेको बताइन् । पौडेलले विश्वका आधा दर्जन देशले महिनावारी विभेद अन्त्य नगरी यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त नहुने स्वीकार गरिसके पनि नेपालले अझै आत्मसाथ गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताइन् ।
विश्वमा ५ हजारभन्दा बढी महिनावारी विभेदका बोलाउने नामहरु भएको र सबै धर्म, समुदायले कुनै न कुनै महिनावारी विभेदको अभ्यास गरिरहेको दाबी गरिन् । ‘महिनावारीमा देखिने र नदिने दुईथरी विभेद छ’ पौडेलले भनिन, ‘कर्णाली, सुदूरपश्चिममा गोठमा बस्ने भएकाले देखिएको हो । अध्ययन हर्ने हो भने त्यो भन्दा बढी विभेद काठमाडौँ र तराईका जिल्लाहरुमा छ ।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सांसद सरस्वती सुब्बाले महिनावारी विभेदले घर, विद्यालय समुदाय र सार्वजनिक संस्था सबैतिर महिनावारी विभेदले असर गरेपनि राज्यले मुख्य समस्या बनाउन नसक्नु विडम्बना भएको बताइन् । उनले तीनै तहका सरकार र संसदको पनि महिनावारी विभेदले गरेको असर प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्ने बताइन । आफु रिपोर्टमा आएको तथ्यलाई संसद्मा पुर्याउने दाबी गरिन ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी सावित्री शाहले मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी कानुनलाई अन्तिम रुप दिन लागेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरिरहेको र केही समयमा कानुनका रुपमा लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।