संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल ल्याऊ

काठमाडौं ।

लामो समयको रस्साकस्सी र विवादसँगै संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर छलफको क्रम शुरु भएको छ। संघीय शासन शुरु भएसँगै स्थायी सरकारको रुपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न ल्याउनुपर्ने नयाँ कानुन आठ वर्ष बितिसक्दासमेत आउन सकेको छैन।

अब प्रतिनिधिसभामा छलफलको लागि प्रस्तुत भएकाले यो कानुन आउने आशा गर्न सकिन्छ। तर पनि राजनीतिक दलहरु र शासकहरुले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसक्दा अझैँ पनि कानुृन आउँछ नै भनेर पूर्णरुपमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार भने देखिँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय तहको पनि मार्गदर्शक ऐन हो।

यसैका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन बनाउनुपर्नेमा कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले मार्गदर्शक कानुन नबन्दै आफ्नै किसिमले कानुन बनाइसकेको देखिन्छ । यसमा दोष केन्द्रीय सरकारकै रहेको छ। यसले गर्दा कतिपय कर्मचारी व्यवस्थापनका सवालमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच उचित समन्वय नभएको पाइन्छ। त्यसैले पनि मार्गदर्शक ऐनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारले विलम्ब गर्नुहुँदैन।

कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने मुख्य कानुन भएकाले सघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउँदा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। मुख्य कुरा त यो ऐन कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्ने ऐन भएकाले आमकर्मचारीको मनोभावना बुझ्न सक्ने खालको हुनुपर्छ।

नयाँ ऐनमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कार र खराब काम गर्नेलाई दण्ड गर्नेसम्बन्धी कडा व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले कामचोर र चाकडीमा लिप्त कर्मचारीको बढी बोलवाला रहँदै आएको छ तर नयाँ बन्ने प्रशासन ऐनमा कामचोर र चाकडीमा लिप्त कर्मचारीको कार्यसम्पादन स्वतः घट्ने र त्यसले बढुवामा समेत गम्भीर असर पार्ने गरी नयाँ प्रावधानहरु समेटिनुपर्छ।

अबको प्रशासन संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । त्यसैले जनतलाई दिइने सेवा–सुविधाका बारेमा पनि नयाँ बन्ने ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरु आमजनता र सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्छ । कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मापन गर्ने केही अधिकार सर्वसाधारण र सेवाग्राहीको मूल्यांकनलाई पनि बनाइनुपर्छ।

कामै नगरी कार्यसम्पादन मूल्यांकन शतप्रतिशत आउने प्रवृत्तिलाई पूर्णरुपमा निरुत्साहित गर्नुपर्छ। सरुवामा व्यापक विकृतिहरु देखिँदै आएका छन्। अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली बनाउने र त्यसको सशक्त कार्यान्वयन हुने खालका प्रावधानहरु ऐनमा समेटिनुपर्छ। ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा ऐनमा अहिलेका जस्ता भ्रातृ संगठन राख्नुभन्दा पनि एउटै र शक्तिशाली ट्रेड युनियन गठनको प्रावधान राख्न सकेमा अहिले ट्रेड युनियनमा देखिएका विकृतिहरु अन्त्य गर्न सहजता पुग्नेछ।

त्यसै गरी ऐनमा स्थानीय तह र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने गरी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश प्रमुख सचिव तथा सचिवहरु केन्द्रकै हुने प्रावधान राख्दा उपयुक्त हुन्छ।

आठ वर्षअघि नै आउनुपर्ने प्रशासन कानुनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा छलफलमा प्रवेश गरेकाले अब सबै राजनीतिक दलले यसमा व्यापक छलफल गरी जनतालाई दिइने सेवा प्रवाहसमेत प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारी प्रशासनलाई सबैको प्रिय बनाउने उद्देश्य समेटेर सो कानुन छिटोभन्दा छिटो जारी गर्नु अहिलेको अहं आवश्यकता हो।