काठमाडौं ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका निम्ति सरकारले तेस्रोपटक आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनको मिति नजिकिँदै गए पनि सरकारको तयारी भने सुस्त देखिएको छ।
सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सम्मेलनअघि दर्जन कानुन संशोधन गर्ने तथा आयोजनाहरूको छनोट गर्ने कार्यमा ढिलाइ गर्दा तयारी सुस्त देखिएको हो । सरकारको सुस्त तयारीका कारण यसपटकको लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा सीमित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सम्मेलन आयोजना हुन करिब तीन साता मात्रै रहेको स्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वतयारीको ढिलासुस्तीले सम्मेलन गर्नुको औचित्य नहुने संकेत देखिएको छ। सरकारको पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार आगामी वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन हुँदै छ।
सम्मेलन शुरू हुन थोरै समय बाँकी रहे पनि सरकारले संशोधन गर्ने भनिएका औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन– २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन– २०७३, वन ऐन– २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन– २०२९, भूमिसम्बन्धी ऐन– २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन– २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन– २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन– २०६३, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन– २०५३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली– २०७७ र वन नियमावली– २०७९ संशोधन गर्ने सुरसार नै छैन । यद्यपि, सम्मेलनअगाडि नै कानुन संशोधन हुने रटान भने सरकारले अझै छोडेको छैन ।
सरकारको समीकरण परिवर्तन भएसँगै लगानी सम्मेलनको तयारीमा सुस्तता आएको देखिन्छ । गत माघ २५ गते लगानी सम्मेलन निर्देशक समितिले १० वटा कानुन र दुईवटा नियमावली संशोधन गरेर लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण विकास भएको सन्देश दिने निर्णय गरेको थियो। तर, लगत्तै फेरिएको सत्ता समीकरणको फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधन गर्ने योजना प्राथमिकतामा नपर्दा सम्मेलनबाट केही उपलब्धि हुन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ।
कानुन संशोधन मात्रै होइन, सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न कुन–कुन परियोजनालाई ‘सो–केस’मा राख्ने भन्ने पनि अझै टुंगो लागेको देखिँदैन। यद्यपि, कार्यान्वयन र प्राविधिक समितिले लगानी सम्मेलनमा करिब १३० वटा परियोजनाको मूल्यांकन गरिरहेकाले तीमध्येबाट ‘सो–केस’मा राखिने तयारी भएको बताइएको छ। ती परियोजनामा लगानी गर्ने मोडालिटी र लगानीको आधार, प्रतिफलको स्थितिका विषयमा लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी भएको पाइँदैन।
अघिल्ला दुईवटा सम्मेलनमा नै कानुन संशोधनका विषय उठेकाले यसपटक सरकार पहिले नै कानुन संशोधन गर्ने योजनामा थियो । तर, अचानक सरकारको समीकरण फेरिँदा यसपटक गुणस्तरीय लगानीकर्ता बोलाउने सरकारको योजना असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको संकेत पाइन्छ । २०७३ सालमा आयोजना गरिएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा १५ खर्ब र २०७५ सालमा गरिएको दोस्रो सम्मेलनमा ३५ खर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आए पनि सो अनुसारको लगानी अझै भित्रिन सकेको छैन।
सरकारले २०७५ सालमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा ५० सरकारी क्षेत्रबाट र २७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट गरी ७७ वटा आयोजना ‘सो–केस’मा राखिएका थिए । तीमध्ये करिब तीन दर्जन आयोजनामा लगानीकर्ताले चासो देखाएर आवेदन दिए पनि जम्मा १५ वटा परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
यसपटक सरकारको अपेक्षा र लगानीको सुनिश्चिततामाथि नै प्रश्न उठिरहेकाले सम्मेलनको सफलताप्रति आशंका उब्जिनु स्वाभाविक छ। लगानी सम्मेलनलगत्तै विश्व बैंकको उच्चस्तरीय बैठक पनि नेपालमा गर्ने तयारी भइरहेको छ तर त्यसअनुरुप काम भइरहेको छैन।
अहिले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकोे तयारीसँगै लगानी सम्मेलनको चाप पनि छ। यसले गर्दा कुन विषय पहिला गर्ने भन्ने अन्योल भएको हुन सक्छ । तर, सरकारले आफ्नो प्राथमिकता के हो, त्यसको छिटो टुंगो भने लगाउनै पर्छ ।