युद्धग्रस्त देशमा सरकारले पुनः श्रमस्वीकृति किन दियो ?

काठमाडौं ।

श्रम मन्त्रालयले युद्धग्रस्त देश रुस र युक्रेनमा नेपालीको मृत्यु भइरहेको जान्दाजान्दै श्रम स्वीकृति पुनः खोलेको विषय ढिलो गरी सार्वजनिक भएको छ। फागुन १६ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीको दबाबमा परी सचिवस्तरीय निर्णय गरी संस्थागत श्रम स्वीकृति खोलेको हो।

रुसका कतिपय क्षेत्र युद्धबाट सुरक्षित रहे पनि कतिपय क्षेत्रमा अझै जोखिम उच्च छ। सरकारले सुरक्षित र असुरक्षित क्षेत्रको कुनै विश्लेषणसमेत नगरी एकसाथ संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै क्षेत्रबाट काम गर्न दिन सकिने गरी श्रम स्वीकृति खोलेको छ।

युद्धग्रस्त देश रुसमा पुगेर नेपालीहरू सेनामा भर्ना भइरहेको भन्दै गत पुस १९ गते बन्द गरेको श्रम स्वीकृति व्यक्तिका लागि फागुन ९ गते र संस्थागततर्फ फागुन १६ गते खोलेको हो। म्यानपावर एजेन्सीहरूको दबाबका कारणसमेत सरकारले संस्थागत श्रम स्वीकृतिसहित पुनः श्रम स्वीकृत खुला गरेको श्रम मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेको रुसका जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्न जान दिने गरी श्रम स्वीकृति खुला गरेसँगै सरकारले नै मर्नका लागि नेपाली पठाएको भन्ने गुनासो बढ्न थालेको छ। सरकारको अपरिपक्व निर्णयले रुसभित्रका युद्धबाट अतिप्रभावित र सुरक्षा जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा नेपालीहरू पुग्ने र थप असुरक्षा बढ्ने चिन्ता बढेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिकहरूको मृत्यु नभएको बताउनुभएको छ। उहाँले लुकीछिपी सेनामा भर्ना भएकाहरूको मात्र मृत्यु भएको हुन सक्ने अनुमान गर्नुभयो।

पुस १९ गते रुस र युक्रेनका लागि श्रम स्वीकृति बन्दा गर्दा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा संस्थागत वा व्यक्तिगत रूपमा नेपाली नागरिक रुस जाँदा हुन सक्ने थप क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै श्रम स्वीकृति स्थगन गरिएको सूचनामा उल्लेख थियो।

मन्त्रालयले श्रम स्वीकृति लिएर रुस गएका ९३ र ५६ जनामाथि अध्ययन गरेको जनाएको छ। जसमा संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति लिएकाहरू कोही पनि रुसी सेनामा भर्ना भएको जानकारीमा नआएको समेत प्रवक्ता रिजालले बताउनुभएको छ।

त्यस्तै, रुसमा व्यापार व्यवसाय र काम गरिरहेकाहरू अप्रवासी नेपालीहरूको हकमा समस्या हुँदा पुनः श्रम स्वीकृति खोल्नुपर्ने अवस्था आएको प्रवक्ता रिजालले बताउनुभएको छ । प्रवक्ता रिजालले श्रम स्वीकृति रोक्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा एक\दुई दिनमा सचिव मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएपछि रोक्ने वा यस्तै राख्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल हुने जानकारी दिनुभएको छ ।

विज्ञहरूले भने सरकारले युद्धग्रस्त मुुलुकमा नेपाली श्रमिक पठाउन अनुमति दिनुअघि त्यहाँ श्रमिकको जीवन रक्षा सुनिश्चित हुने\नहुनेबारे तथ्यपूर्ण विश्लेषण आवश्यक देखिने बताएका छन्। अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउँदा ग्रिन जोनभित्र जान दिने अभ्यास सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी भएको थियो । त्यसै गरी श्रमिकलाई कुनै न कुनै रूपमा सुरक्षा सुनिश्चितताको खोजी गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कमात्र १७ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ। रुसी सेनामा भर्ना भएका १५ जना शव पहिचानका लागि भनेर नेपालीको डीएनए परीक्षण गर्न नमूना मागेको छ।

रुसी सेनामा भर्ना भएका चार नेपाली युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन्। रुसी सेनामा भर्ना भएका सम्पर्कविहीन भएका र शव फिर्ताका लागि भनेर परिवारहरूले उद्धारका लागि २ सय ५० बढी परिवारले कन्सुलर सेवा विभागमा निवेदन दिएका छन्।

अवैध मार्गबाट रुसी सेनामा

नेपालबाट भिजिट र विद्यार्थी भिसामा गएकाहरू रुसी सेनामा भर्ना भएको पाइएको छ। नेपाल सकारबाट श्रम स्वीकृति जारी नहुने भएको हुँदा रुसी सेनामा गएर मारिएका र सम्पर्कविहीन भएकाहरू सबैजसो भिजिट तथा विद्यार्थी भिसामा यूएई ट्रान्जिट बनाएर मस्को पुगेर रुसी सेनामा भर्ना भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

त्यसमा पनि ठूलो हिस्सा कतार, दुबई, मलेसियामा काम गर्न पुगेका नेपालीहरूको छ। उनीहरू संगठित मानव तस्करको सहयोगमा त्यहाँ पुगेको अनुमान छ। गत मंसिर २० गते रुसको सेनामा भर्ती गराउने एउटा गिरोहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

केही समय अगाडि नेपाली युवालाई भारत, यूएई हुँदै रुससम्म पुर्‍याउने १२ जनालाई प्रहरी पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। उनीहरूले विभिन्न माध्यमबाट विज्ञापन खोलेर सम्पर्कमा आएकाहरूलाई भारतबाट यूएई हुँदै भिजिट भिसामा रुस पठाउने गरेका थिए।