ठूलो दलबाट मुख्यमन्त्री बन्ने पाण्डेको दाउ

पोखरा  । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई उहाँले राजीनामा पत्र बुझाउनुभएको हो । फागुन २३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँ अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । सत्ताको बागडोर जोगाउने पहलमा लाग्नुभएको मुख्यमन्त्रीले ठूला दलको हैसियतमा सरकार बनाउने लक्ष्यका साथ राजीनामा दिनुभएको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा सत्ता जोगाउन निकै कसरत गर्नुभएका उहाँले बहुमत नपुगेपछि ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाउने मार्गमा पुग्नुभएको हो । तर, पाण्डेलाई त्यो पनि सहज भने हुने छैन । राजीनामा बुझाएलगत्तै प्रदेश प्रमुखसँगको छलफलमा पाण्डेले परम्पराबमोजिम एक हप्ताभन्दा बढी समय नदिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँको आग्रहअनुरूप प्रदेश प्रमुखले अब चैत्र २७ गते दिउँसो ३ बजेभित्र संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

बहुमतको सरकार बनाउन अब गण्डकीमा एमाले–माओवादीका लागि ६ दिनको समय रहेको छ । राप्रपाको २७ गतेसम्म आन्दोलन भएकाले तत्कालै सरकारमा जाने योजना नहुँदा गण्डकीमा एमाले–माओवादी सरकार बन्न कठिन छ । यदि, एमालेले बहुमत ल्याउन सकेको खण्डमा भने खगराज अधिकारीको ढोका खुला हुनेछ । यद्यपि, ठूलो दलको नेताको हैसियतले धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम फेरि मुख्यमन्त्रीको शपथ खान पाइन्छ कि भन्ने आशामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक दिनअगावै राजीनामा बुझाउनुभएको हो ।

गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक छ । समाजवादीबाट दीपक मनाङेलाई अलग्याएर मन्त्री दिनुभएको पाण्डेले राप्रपाका दुई सांसदलाई समेत मन्त्री बनाउने योजनाअनुसार अघि बढ्नुभएको थियो । चैत २७ गतेसम्म राप्रपा आन्दोलनमा भएकाले आफूले विश्वासको मत नलिई राजीनामाको बाटो रोजेको पाण्डेले नै बताउनुभएको छ । राजीनामापश्चात् पाण्डेले मुलुकको नेतृत्व नै अस्थिरताको कारक बनेको आरोप लगाउनुभयो ।
‘पहिलाको संविधानमा भएका भन्दै केही संसदीय प्रक्रियालाई स्थिरता दिनेखालको बनाउनुपर्छ भनेर २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको थियो । एक वर्षभित्र फेरि ल्याउन नपाउने भन्या स्थिरताका लागि ग¥या काम हो’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो– ‘संविधानबाट स्थिरता त ल्याउन खोज्यौं । तर, जसले स्थिरता कायम गर्नुपर्ने हो अथवा मुलुकको नेतृत्व जसले गर्ने हो उहाँ नै अस्थिर बनेको कारण समस्या ज्यूँकात्यूँ रह्यो ।’

६०सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ सांसदको आवश्यकता पर्छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २७ सांसद छन् । यसै गरी एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एकजना स्वतन्त्रबाट जितेर समाजवादी प्रवेश गरेर फेरि स्वतन्त्रमै फर्कनुभएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) हुनुहुन्छ । पाण्डेले राप्रका २, दीपक मनाङे र माओवादीको चुनाव चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाको मत तान्न प्रयासरत हुनुहुन्छ । तर, राप्रपाले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । राजीव गुरुङ कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा यही चैत ५ मा मन्त्रिपरिषद्मा सामेल भइसक्नुभएको थियो । तर, उहाँको अस्थिरताले जुनसुकै बेला जसलाई पनि समर्थन गर्ने बुझाइ दलहरूको छ । त्यसकारण उहाँको विषयमा ढुक्क हुने अवस्था दुवै पक्षलाई छैन । देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलको ह्विप लाग्ने भएकाले उहाँको पनि पाण्डेले साथ पाउने अवस्था तत्काललाई देखिँदैन ।

गण्डकीमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्न राप्रपा उदार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश सरकारको गठनमा सत्ता गठबन्धनलाई साथ नदिने औपचारिक निर्णय गरेको छ । बुधबार राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

केही दिनअघि राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय लिएको थियो । साथै, कुनै दललाई समर्थन दिनुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीसँग समन्वय गरी अध्यक्षले निर्णय लिन सक्ने भनिएको थियो । तर, हिजो बुधबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भने सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने ठोस निर्णय लिएको छ ।

लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा पुरानो र नयाँ सत्ता गठबन्धनले राप्रपाको साथ खोजिरहे पनि कुनै पनि प्रदेशमा राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने पार्टी प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो । कुनै प्रदेशमा कांग्रेसलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आए सम्बन्धित प्र्रदेश कमिटीसँग समन्वय गरेर अध्यक्षले निर्णय लिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।