काठमाडौं ।
गत हप्ता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व छलीमा संलग्न कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। विराटनगर भन्सार कार्यालयका अधिकृतहरु भ्रष्टाचार काण्डमा परे। यसो त अख्तियारले बेलाबेलामा राजस्व छलीमा संलग्नहरुमाथि मुद्दा दायर गर्दै आइरहेको छ तर अख्तियारले यो अभियानलाई अझै उचाइमा पुर्याउन जरुरी छ।
त्यस्तै यही हप्ता राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि राजस्व छली गर्ने नेपालमा रहेर कारोबार गरिरहेको कोटिभिटी नेपाल नामक अमेरिकी कम्पनीविरुद्ध १० अर्ब ३६ करोडको मुद्दा दायर गरेर ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्न सफल भयो । कोटिभिटी नेपालले अनेक प्रपञ्च गरेर ५ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको पुष्टि भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले १० अर्ब ३६ करोडको बिगो माग दाबी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा राजस्व छलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग नेतृत्वको प्रशंसा भएको छ।
पछिल्ला दिनमा राजस्व छली नियन्त्रण गर्न र छली गर्नेमाथि कारबाही गर्न अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागले चालेका कदम र सक्रियतालाई स्यालुट गर्नै पर्छ । यी दुवै निकायले चाहेमा राजस्व छली नियन्त्रणमा ठूलो योगदान पुग्छ । त्यसैले यी दुवै निकाय प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न जरुरी छ । अझै सोचेअनुसार यी निकायले पनि राजस्व छली गर्नेहरुविरुद्ध आक्रामक अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सकेका छैनन् ।
उता राजस्व छली रोक्ने र मातहतका निकायमा भइरहेका बद्मासीविरुद्ध कारबाही गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको अर्थ मन्त्रालय भने यो कार्यमा असफल हुँदै आइरहेको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको असफलता र बेवास्ताका कारण मातहतका भन्सार तथा राजस्व विभाग र कार्यालयमा भ्रष्टाचार नराम्ररी मौलाइरहेको छ भने राजस्व छली हुने क्रम बढिरहेको छ, जुन दुःखद र विडम्बनापूर्ण छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो समय ५ अर्ब १८ करोड राजस्व छलीमा संलग्न राजस्वका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष लिखित पत्राचार नै गरिसकेको छ। कोटिभिटी नेपालले राजस्व क्षेत्रकै केही कर्मचारीलाई आकर्षक टिप्स दिएर कागजात मिलाउँदै एकपछि अर्को राजस्व छलीका अपराधहरु गरिरहेको देखिन्छ। यसो त यस्ता राजस्वमारा ठग कर्मचारीहरु जहाँसुकै पनि छरिएर रहेका हुन सक्छन्।
अझ आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयमा त्यस्ता धेरै कर्मचारीहरु रहेका हुन सक्छन् । त्यस क्षेत्रमा ठूलो जालो र संरचना नै बनाएर उनीहरुले वर्षौंदेखि हालिमुहाली गरिरहेको समेत देखिन्छ । अब त्यस्ता भ्रष्ट कर्मचारीको जालो तोडिनै पर्छ । अझ राजस्व छलीमा संलग्न भएको पुष्टि भएका कर्मचारीहरुलाई पाता कसेर जेलमा कोच्नुपर्छ । अख्तियार यो कार्यमा हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाइरहँदा राजस्व छलीका घटनाहरु दिन–प्रतिदिन बढिरहेका छन् । विगतमा भएका राजस्व छलीका घटनाहरु बिस्तारै–बिस्तारै सार्वजनिक हुँदै आइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने, अहिले पनि कुनै न कुनै रुपमा राजस्व छली भइरहेको छ र मुलुक लुट्ने काममा केही व्यापारी र कर्मचारीहरु मस्त छन् । कतिपय सरकारी निकाय भने कुम्भकर्णकै जस्तो निद्रामा छन् । राजस्व छली गरेको खासै देख्दैनन्।
यद्यपि राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व छली गर्नेहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रम बढाइरहेको छ । विभागले राजस्व छलीका घटनाहरुमा निष्पक्षपूर्वक छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिन सक्नुपर्छ । सरकारको माथिल्लो निकायबाट हुने सबै खाले हस्तक्षेप पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ ।
सरकारकै विभिन्न अध्ययनले भन्छ, ‘मुलुकमा राजस्व छली रोक्न सक्ने हो भने वार्षिक बजेट बराबरको रकम राजस्वबाट नै उठ्न सक्छ । कहीँ कतैबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । यदि हाम्रो वार्षिक बजेट बराबरको रकम राजस्वबाट उठाउन सकियो भने मुलुकले छिट्टै प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आइसकेको छ । सरकारको सम्बन्धित निकायले ठण्डा दिमागले सोचोस् ।
सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कम बुझाउने वा नबुझाउने नियतले ट्याक्स प्लानिङ गर्ने, राजस्व नबुझाउने वा कम बुझाउने हिसाबले कागजात पेस गर्ने÷गराउने कामलाई नै राजस्व चुहावट भनिन्छ । कुनै पनि कम्पनी वा फर्मले राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, गलत लेखा विवरण पेस गरी वा नगरी राजस्व नतिरेमा वा घटी तिरेमा, मालवस्तु निकासी पैठारी गर्दा भन्सार कार्यालयमा राजस्व छलेमा वा छल्ने प्रयत्न गरेमा त्यसलाई राजस्व चुहावटको कसुरको रुपमा लिन सकिन्छ । यसै गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने कार्यालयको कर्मचारीको काममा बाधा गरेमा, कर्मचारीलाई अनुचित प्रभावमा पारी तिर्नुपर्ने राजस्व कम तिरेमा पनि राजस्व चुहावटको कसुरको रुपमा लिन सकिन्छ ।
राजस्व चुहावट गरी राजस्व ठगी गर्नेहरु राष्ट्रिय अपराधी हुन् । यस्ता अपराधीहरुलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनुहुँदैन । विगतमा नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरुका कारण मुलुक खोक्रो बनेको हो । हिजोको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली र शासकहरुको भ्रष्ट चरित्रका कारण राजस्व ठगी गर्नेलगायतका विभिन्न भ्रष्टाचार हुँदै आएको हो । राजस्व ठगीजस्तो भ्रष्टाचारको मुख्य कारक तत्वको रुपमा राजस्व उठाउने र नियन्त्रण गर्ने भूमिकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरु र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरुको समेत भूमिका देखिन्छ।
राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरु इमानदार र पारदर्शी मात्रै बन्न सके भने पनि धेरै हदसम्म राजस्व उठ्ने क्रममा वृद्धि आउने निश्चित छ। तर कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ र आर्थिक लाभमा ध्यान दिँदा उनीहरुबाट बद्मासी हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भन्सार कार्यालयलगायतका कर्मचारीहरुको व्यापारीहरुसँगको अघोषित सम्बन्धका कारण पनि अनियमितता हुने क्रम बढिरहेको छ । राजस्व चुहावटका अन्य कारणहरुमा आर्थिक लाभ, व्यापारिक लाभ, व्यापारिक प्रतियोगीको दबाब, छोटो समयमै धनी हुने चाहना, कानुनको अपहेलना, अनियन्त्रित आर्थिक कारोबार, खुला सिमाना, तथ्यांक प्रशोधनको अभावलगायत छन् ।
राजस्व चुहावट गर्नेले विभिन्न रणनीतिहरु अपनाउने गरेका छन् । जसअनुसार न्यून बीजकीकरण, झुटा अनुमति पत्रबाट निकासी पैठारी, वस्तुको गलत घोषणा, ठाडो तस्करी, कागजात नक्कली बनाएर, नक्कली वस्तु आयात–निर्यातबाट, करमुक्त वस्तु बजारमा बेचेर पनि राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । राजस्व छली गर्नेहरुले अपनाउने विभिन्न रणनीतिलाई निस्तेज पार्न राजस्व अनुसन्धान विभाग, अख्तियारलगायतका निकायले पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई आधुनिक र वैज्ञानिक बनाउन सक्नुपर्छ। सोही अनुसारका दक्ष र प्रविधिले युक्त जनशक्तिको विकास गर्न सक्नुपर्छ ।
हामीकहाँ राजस्व चुुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी धेरै प्रकारका कानुनी व्यवस्थाहरुसमेत छन् । तर सरकारी निकायहरु ती कानुनी व्यवस्थाहरु पूर्णरुपमा लागू गर्न असफल हुँदै आइरहेका छन् । सम्बन्धित निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु व्यापारीहरुसँगको सेटिङ र मिलेमतोका कारण आफैँ पनि ती कानुनहरु कार्यान्वयन गराउन उदासीन देखिने गरेका छन् ।
सरकारले यदि साँच्चै नै राजस्व छलीको प्रवृत्तिलाई रोक्ने हो भने राजस्व र भन्सारअन्तर्गतका सबै कार्यालयमा इमानदार र स्वच्छ छवि भएका कर्मचारीहरुलाई पठाउनुपर्छ । ती निकायमा अनिवार्यरुपमा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे पठाउनुपर्छ।
वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको दाबी गर्दै आए पनि सोही अनुसारको व्यवहार देखाउन सकेको छैन। जतासुकै भ्रष्टाचार व्याप्त छ, अझै राजस्व क्षेत्रमा त भ्रष्टाचारले क्रोनिक रुप नै लिइरहेको छ।
राजस्व उठाउने निकायका रुपमा रहेका कार्यालयहरुमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । अहिले पनि पुरानै नेक्ससका कर्मचारीहरुले विभिन्न सेटिङका अधारमा अनियमितता गरिरहेका छन्।
त्यसैले सबैभन्दा पहिला राजस्व र भन्सार कार्यालयमा वर्षौंदेखि झेलिँदै आएको सेटिङको जालो तोड्नुपर्छ। अर्थमन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरुले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। त्यस्ता निकायमा पठाउने कर्मचारीको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि, निजामती क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछिको कार्यसम्पादन शैली र प्रवृत्तिका बारेमा गहन अध्ययन गर्न जरुरी छ। यसरी अध्ययन गर्दा जुन कर्मचारी तुलनात्मकरुपमा इमानदार र कर्तव्यनिष्ट देखिन्छन् उनैलाई विशेष जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
ताकि उनीहरुले भ्रष्ट चरित्रका व्यापारीहरुसँग कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध राख्न मन नगरुन्। अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा तथा छुट्टाछुट्टै रुपमा राजस्व उठाउने कार्यालयहरुमाथि विशेष अनुगमन र नियमित निगरानी गर्नुपर्छ।
विशेष खालको अनुगमन संयन्त्र बनाएर गोप्य अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यतिमात्रै नभएर अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायले पनि त्यस्ता कार्यालयमा हुने अनियमितता खोज्न विशेष तदारुकता अपनाउन सक्नुपर्छ।