काठमाडौं ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले एकलौटी रूपमा जारी गर्नुभएको कार्यविधिको नाम परिवर्तन गरिएको छ। चार दिनअघि नारी शिक्षा उत्प्रेरक (एजुकेसन क्याटलिस्ट) परिचालनसम्बन्धी कार्यविधिको नाम परिवर्तन गरी प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) सम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्नुभएको छ।
कार्यविधिमा भएको कानुनी व्यवस्थाप्रति नेपाल समाचारपत्रले समाचार प्रकाशित गरेपछि हतारमा कार्यविधिको नाम, कार्यशैली, समितिको काम कर्तव्य अधिकारलगायत विषय परिवर्तन गरिएको छ। अघिल्लो कार्यविधि गोप्य राखिएको थियो । मन्त्री श्रेष्ठको व्यापक आलोचना भएपछि परिवर्तन गरी नयाँ जारी गरिएको छ।
कार्यविधिमा इन्टर्न कर्मचारीको कार्यकाल तीन महिना गरिएको छ। अघिल्लो कार्यविधिमा शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा इन्टर्न खटाउने व्यवस्था थियो। अघिल्लो कार्यविधिमा इन्टर्नको आचारसंहिता उल्लेख भएको थिएन। सोमबार राति जारी आचारसंहितामा ३ बुँदे आचारसंहिता उल्लेख भएको छ।
जसमा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणमा सहयोग गर्नुपर्ने, शिष्ट र मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र समितिले निर्धारण गरेका अन्य विषय पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यविधिमा इन्टर्न गर्नेलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था छैन। दफा १६ को आर्थिक दायित्व नगर्नेअन्तर्गत मन्त्रालय वा सम्बन्धित निकायमा इन्टर्नलाई खटाउँदा सरकारलाई कुनै दायित्व नपर्ने गरी खटाउन सक्ने उल्लेख छ।
अघिल्लो कार्यविधिमा मानव संशाधनलाई मुलुकको शासकीय प्रबन्ध, व्यवस्था अभ्यास र विविध पक्षबारे जानकारी दिन र सेवा प्रवाहका सहयोग पु¥याउन प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो।
उक्त सबै विषय हटाएर इन्टर्नसिप कार्यक्रममार्फत् व्यावहारिक सीप र कार्य अनुभव दिलाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले इन्टर्न खटाउन लागेको उल्लेख छ। कार्यविधिमा सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन नियमावली २०६५ को नियम ९ को उपनियम (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि जारी गरेको उल्लेख छ ।
यसअघि मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारीलाई आफू रहुन्जेल अनिश्चितकालीन जागिर दिनका लागि कार्यविधि बनाइएको थियो । हाल सो व्यवस्था खारेज गरी बढीमा तीन महिनाका लागि उल्लेख गरेको छ। अघिल्लो कार्यविधिमा कार्यक्षेत्र पहिचान गरी सिफारिस गर्न शिक्षा मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो।
नयाँ कार्यविधिमा शिक्षा सचिव संयोजक रहने व्यवस्था खारेज गरी मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिवलाई संयोजक तोकिएको छ । अघिल्लो कार्यविधिमा सचिव संयोजक र योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिवलाई सदस्य रहने व्यवस्था थियो । कार्यविधिमा योजना महाशाखाका सहसचिव हटाइएको छ।
उच्च स्रोतका अनुसार सचिव संयोजक रहने व्यवस्थाले कानुनी बाधा पर्न सक्ने भन्दै सचिवको स्थानमा सहसचिव राखिएको छ । कार्यविधिमा २० जनासम्म काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिको परिच्छेद ४ को दफा १० मा इन्टर्नको अवधि ३ महिना तोकिएको छ। विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमबमोजिम इन्टर्नसिपमा आबद्ध हुन परीक्षार्थीले ३ महिनाभन्दा बढी काम गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
सोही परिच्छेदको दफा ११ मा मन्त्रालयले इन्टर्नलाई अवधि सकिएपछि प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको तीन हप्ता पुग्न नपाउँदै आफ्नालाई प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जागिर खुवाउन मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुभएको अनुमान गरिएको छ।
आफ्नो मातहतका कर्मचारीसँग काम लिन छाडेर बाहिरका कर्मचारी भर्ती गर्न खोज्नु मन्त्रीको गलत नियत देखिएको आरोप लागेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन भन्दै मन्त्रालयमा स्टन्टबाजी गर्न थालेको कर्मचारीको आरोप छ। मन्त्रालयको सबै तथ्य बाहिर ल्याउन आफ्नालाई जागिर खुवाउन लाग्नुभएको कर्मचारीको भनाइ छ।
अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि तह वा प्रशिक्षार्थी कोही पनि कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा काममा लगाउन सक्ने अवस्था छैन । कानुनले बर्जित गरेको विषयमा मन्त्रीले मनपरी कार्यविधि जारी गरेको आरोप लागेको छ।
प्रतिक्रिया