वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ । तर, लगानीमैत्री नीति नहुँदा स्वदेशी लगानी नै डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको लगानीकर्ताको गुनासो छ। लगानीकर्ता खास समस्या पहिचान नगर्ने र समाधानका लागि वातावरण निर्माण नगरी गरिएका लगानी सम्मेलन औपचारिक मात्रै हुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।
जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, व्यवहारमा भने पक्षपात गरेको र राज्यको तहबाट यस क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्न पहल नगरेको गुनासो जलविद्युत् उदमीहरूको रहँदै आएको छ। समग्र जलविद्युत् क्षेत्रका अवस्थाका विषयमा पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका आयोजना निर्देशक अर्जुनप्रसाद गौतमसँग नेपाल समाचारपत्र दैनिकका भवनाथ प्याकुरेलले गर्नुभएको कुराकानी ।
जलविद्युत् क्षेत्रको अवस्था अहिले कस्तो छ ?
लगानीकर्ताका लागि अहिले कहालीलाग्दो अवस्था छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पानीको बहाव कम हुँदै गएकाले विद्युत् उत्पादन कम भएको स्थिति छ । १० वर्ष अगाडि गरिएको क्षमता आँकलन अहिले मिल्दैन । बैंकको ब्याज मनोमानी बढ्ने गरेको छ । एकातिर उत्पादन घट्ने अर्कोतिर ब्याज बढ्दै जाने हो भने केही वर्षमा नेपालका जलविद्युत् उद्यमी बैंक डिफल्डर हुने अवस्था छ । लक्षित क्षमताको ९० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत् उत्पादन हुनु हुँदैन भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नियम छ। खोलामा पानीको सतह नै घटेपछि कसरी ९० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन पुर्याउनु ? घोषित क्षमताबराबर विद्युत् उत्पादन भएन भने उद्यमीले जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । हिजोआज खोलामा पानी घटेर ५० प्रतिशत कम रहेको छ। वर्षा याममा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भए पनि प्राधिकरणले नकिन्न नसक्ने समस्या छ । वर्षामा कतिबेला कहाँ बाढी आउँछ भन्ने थाहा छैन । गत वर्ष पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढीका कारण कयौं आयोजनामा क्षति भयो । केही मर्मत गरी चल्न सक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय अझै चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । हिउँदमा प्राधिकरणलाई पेनाल्टी तिर्दै ठिक्क हुन्छ भने वर्षायाममा कम उत्पादन गर भनेर प्राधिकरणले भन्ने तथा बाढीले क्षति पुर्याउने जस्ता समस्या छन् ।
प्राकृतिक रुपमा पानीको बहाव घट्न गई न्यून विद्युत् उत्पादन भए पनि प्राधिकरणलाई आयोजनाले जरिवाना तिर्नुपर्छ भन्नु खोज्नु भएको हो ?
हो । प्राकृतिक रुपमा पानी घटेरन्यून विद्युत् उत्पादन भए भए पनि प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।
आयोजनापछि आउने समस्याबाहेक आयोजना बनाउँदाको समस्या चाहिँ के छ ?
आयोजना निर्माणका निम्ति रुख काट्न लामो समय लाग्ने झन्झट, समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नहुने, आयोजन निर्माण गर्न विभिन्न मन्त्रालय र विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता, जग्गा प्राप्तिकयौ कयौं मा झन्झट छन्। ३० वर्षपछि सरकारकै स्वामित्वमा हुने आयोजनाका लागि जग्गा किन्नुपर्ने बाध्यता निजी क्षेत्रको छ । कुनै ठाउँमा जलविद्युत् अयोजना बन्ने भयो भने राजीतिक दललाई सुनको अण्डा दिने कुखुरा आयो भन्ने भ्रम छ । ३० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताको, ७० प्रतिशत बैंकबाट ऋण लिएर गएको निजी क्षेत्रलाई दुःख दिनु उचित होइन ।
विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच सरकारले गर्ने व्यवहार चाहिँ कस्तो छ नि ?
नेपाली लगानीकर्तासँग नेपाली मुद्रा र विदेशीसँग डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको छ। खिम्ती, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत आयोजना डलरमा पिपिए गरिएको छ। पुँजी एउटै भए पनि उनीहरुलाई पिपिए गरिएको हुन्छ। साथै उनीहरुलाई के के सुविधा दिने भन्ने कुरा लिखित रुपमा नै हुन्छ । ६०/७० रुपियाँ हुँदा डलरमा गरिएको पिपिए अहिले १ सय ३३ रुपियाँभन्दा बढी भएको छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले भने ४ रुपियाँ ८० पैसा र ८ रुपियाँ ४० पैसामा मात्रै पाउँदै आएका छन् ।
राजनीतिक दलको जलविद्युत् क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ ?
राजनीतिक दलको हेराइ गलत छ, उहाँहरुको बुझाइमा कमजोरी देखिन्छ । राजनीतिककर्मीमा जलविद्युत् बनाउन आउनेले कामै नगरी खान्छन् भन्ने बुझाइ छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले राजनीतिक नेतृत्वसँग बेला बेलामा कुरा गरे पनि व्यावसायिक मैत्री नीति नभएका कारण समस्या आउने गरेको छ।
आयोजना कसरी सस्तो र छिटो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ राजनीतिक नेतृत्व लाग्नुपर्छ। कुरा चिल्ला गरे पनि राजनीतिक दलले नीतिमा भने कुनै उपयुक्त परिवर्तन गरेका छैनन् ।
सरकारको विदेशी लगानी ल्याउन सम्मेलन गर्दै छ तपाईं कति आशावादी हुनुहुन्छ ?
नेपालले विदेशी लगानी ल्याउने भनेर धेरैपटक सम्मेलन गर्यो। स्वदेशी लगानीकर्ता बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने राज्यको नीतिले बनाएको अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ता आउने संकेत देखिँदैन। लगानीमैत्री वातावरण चाहिन्छ। आयोजना बनाउँदा हरेक ठाउँमा दुःख मात्रै रहेको ठाउँमा लगानी भित्रिन सक्दैन । राज्यलाई सबै सम्पत्ति बुझाएर सुकुम्बासी बन्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी लगानी आउने सम्भावना न्यून छ । नेपाल हेर्न, घुम्न विदेशी आए पनि लगानी गर्न विदेशी आउँदैनन् । केही वर्षदेखि नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ता भएका छैनन् ।
सरकारले त वैदेशिक लगानीकर्ता भित्र्याउन पहल गरिरहेको देखिन्छ त ?
काम गर्न नसकेर कयौं विदेशी लगानीकर्ता पलायन भइसकेका छन् । वातावरण निर्माण नगरी लगानी गर्न अनुरोध मात्रै गर्नु व्यर्थ हुन्छ।
जलविद्युत्मा बिमाको समस्या हो ?
बिमा कम्पनीले पैसा उठाउने मात्रै हो । समस्या परेको बेला सहयोग नगर्ने परिपाटी छ । बिमाबाट क्षतिको रकम लिनु भनेको बाघको दुध दुहुनु जत्तिकै छ। सबै उद्यमीले बिमाको बारेमा नजान्ने, तथा पुनर्बीमा पनि नगर्ने भएकाले बिमामा समस्या हुँदै आएको छ।
सहज तरिकाले काम गर्न के के हुनुपर्छ ?
राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप नगर्ने, बैंकको ब्याज निश्चित क्षेत्र र अवधिसम्म नबढ्ने नीति भयो भने मात्रै पनि लगानीकर्ता अगाडि बढ्न सक्छन् । लगानी गरेपछि कम्तिमा २० प्रतिशत मुनाफा हुनुपर्छ। निजी क्षेत्रको मान्यता विदेशी लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने नै हो । स्वदेशी र विदेशी लगानीको भिन्नता भने गर्नु भएन । एउटै क्षेत्रमा काम गर्नेलाई भिन्नता गर्नु हुँदैन। सरकारी आयोजनाको १५ वटा स्कालेसन रहेको छ भने निजी क्षेत्रको ५ वटाबाट सुरु हुन्छ । वार्षिक वृद्धिदर ३ प्रशित रहेको छ। यसमा निजी क्षेत्रकोलाई २५ मेगावाटलाई ३ प्रतिशत रहेको छ । २५ मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनालाई ८ वटा रहेको छ। पहिले भने जति मनलाग्यो त्यति दिने चलन रहेको छ। अहिले संसदिय समितिमा नयाँ विद्युत् ऐनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रका समस्याका बारेमा सहजिकरण हुने तरिकाले काम गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। अहिले मस्यौदा भएको विद्युत् सम्बन्धि कानुन पहिलेको कानुन भन्दा पश्चागामी छ । राजनीतिको बक्रदृष्टी रहेको त्यसबाट पनि थाहा पाइन्छ। निजी क्षेत्रले लगानी गरेपछि १० प्रतिशत भए पनि नाफा सुनिश्चित गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनु पर्दछ । सरकारले सहयोग नगर्ने हो भने मस्र्याङ्दी करिडोरमा आयोजना सबै टाट पल्टिने सम्भावना छ ।
मर्स्याङ्दी करिडोरमा रहेका आयोजनाको समस्या के हो ?
वर्षा याममा २८ सय मेगावाट जति बिजुली उत्पादन हुन्छ । १५ सय जति बिजुली आन्तरिक खपतमा खपत हुन्छ। नेपालले ६ सय मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो। ८ सय बिजुली खेर गयो। प्राधिकरणलाई हुने घाटा निजी क्षेत्रतिर तेस्र्याएको छ। पिपिए निजी क्षेत्रसँग गर्ने र बैंकको अर्बौं कर्जा जोखिममा पार्ने गरी प्राधिकरणले काम गर्नु हुँदैन। बेच्न चाहने हो भने १२/१५ सय मेगावाट बिजुली ढल्केवरबाट जान्छ । ढल्केवरसम्म पुर्याउने काम प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणले पु¥याउन नसक्नु भनेको उसको कमजोरी हो । काम प्राधिकरणले नगर्दा निजी क्षेत्रले क्षति बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ। आवश्यक पर्दा यति चाहियो भन्ने नपर्दा यति भन्दा बढी ननिकाल्नु भन्ने विषय प्राधिकरणको सिन्डिकेट हो। निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइन बनाउन र बिजुली बेच्न पनि नदिने आफूले व्यवस्थापन पनि नगर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ। वर्षायाममा सरकारी अयोजनाका प्लान्ट चलाउने तर निजी क्षेत्रको भने बन्द गराउने बिभेद भयो ।
कुनै कारणले बिजुली उत्पादन भएर पनि प्राधिकरणले लिएन भने ९७ प्रतिशत पेनाल्टी विदेशी कम्पनीलाई तिर्नुपर्छ भने नेपाली निजी क्षेत्रलाई भने ५ प्रतिशत तिरे पुग्ने नीति छ। त्यस्तै सरकारी आयोजनाको मूल्य वृद्धिको समयावधि बढाइएको छ। चिलिमे जलविद्युत् अयोजनामा लगानी प्राधिकरण र प्राधिकरणका कर्मचारीको छ । मुनाफा नआउने कुनै क्लज नै छैन। त्यसैगरी बाटो, बिजुलीलगायत पूर्वाधार पुगेका आयोजना प्राधिकरण र विदेशीलाई दिने अन्य पूर्वाधार नपुगेका अयोजना भने निजी क्षेत्रलाई दिने परिपाटी गलत हो ।
नेपाली व्यवसायी डुवाएर कस्लाई के फाइदा हुन्छ ?
जलविद्युत् भनेपछि नेपाली व्यवसायीले के के न पाइएला भनेर हात हालेको देखिन्छ । यसमा सुन नै फल्छ जसरी हात हालेको पनि देखिन्छ । आयोजना बनाउँदै गएपछि छाँगाबाट खसेजसरी हुन्छ । नमरीकन स्वर्ग देखिँदैन भने जस्तै छ।
कर्मचारी प्रशासनले त बुझ्नुपर्ने होइन र ?
कर्मचारी प्रशासनमा जलविद्युत्मा गलत हुन्छ भन्ने मानसिकता छ । कुनै आयोजनाले गलत गरे होलान् । अनुगमन, मूल्यांकन गरी गलत गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्यो सबैलाई एउटै डालोमा हाल्नु भएन । कर्मचारीले निजी अयोजनालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भान परेको छ । कर्मचारी सेवा होइन भन्न रहेको छ । तलब राज्यको करबाट खाए पनि लोकसेवा पास गरेपछि जागिर निश्चित हुने भएको हुनाले जे गरे पनि छुट छ । कुनै फाइल लिएर गएपछि मलाई के आउँछ भन्ने बार्गेनिङ राजनीतिक र कर्मचारीबाट सुरु हुन्छ ।
तपाईंले कर्मचारी र राजनीतिककर्मीलाई निकै आरोप लगाउनुभयो नि ?
मैले वास्तविक भनेको हुँ। व्यवसायीले बोल्न नसकेका मात्रै हुन । यथार्थ मैले भनेकै जस्तो हो। यस्तो कुरा भन्न बाध्य भएको हो। लगानीकर्ताले सहेरै बसेर यो क्षेत्र डुब्दैछ।