फैसला गर्दा नजिरसँग नबाझियोस्



काठमाडौं ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएका कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ संसद् सदस्यबाट निलम्बन हुने संसद्को निर्णय फुकुवा हुने सर्वोच्च अदालतको विरोधाभाष आदेश अहिले सार्वजनिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको सो निर्णयले भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहरिएका सांसद गुरुङ प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुने परिस्थिति बनेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन बनेयता भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति निर्वाचन वा नियुक्तिको माध्यमबाट सार्वजनिक पदमा पुग्न नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले त्यस अवस्थालाई क्रमभंग गरिदिएको छ।

यसले भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट सफाइ नपाएसम्म सार्वजनिक पदमा पुग्न नमिल्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था नै निस्तेज र प्रभावहीन गरिदिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको व्यक्ति मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा परेको मानिने व्यवस्था छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ मा पनि यस्तो व्यवस्थासहित त्यस्तो व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बसेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र अदालतबाट सफाइ नपाएको अवस्थासम्म उसमाथिको निलम्बनको अवस्था कायम रहन्छ। भ्रष्टाचारजस्तो संगीन आरोप लागेको व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले कानुनमा सांसदबाट निलम्बन हुने प्रावधान राखिएको हो। आरोप लागेकाले निष्पक्ष सेवा दिन सक्दैन भन्ने मान्यताले यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। भ्रष्टाचारको आरोप अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म कुनै पनि व्यक्ति सार्वजनिक जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ।

समाज कल्याण परिषद्को नाममा रहेको भृकुटीमण्डपको जग्गा फनपार्कको नाममा भाडामा दिँदा भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ २१ मा मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गतवर्ष गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । त्यही मुद्दाकै कारण उनी स्वतः निलम्बनमा परेको सूचना २०७९ पुस १२ मा संघीय संसद् सचिवालयले निकालेको थियो। दुई महिनापछि विशेष अदालतले गुरुङलाई दोषी ठहर गर्‍यो।

कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लागेकै कारणले त ऊ पदबाट निलम्बन हुन्छ भने प्रारम्भिक तहको अदालतले दोषी ठहर गरेपछि झन् निलम्बन फुकुवा हुन्छ भन्ने अर्थ लगाउन विधिशास्त्रीयको हिसाबले नमिल्ने हो। यस्तो आदेशले कानुनमा भएको निलम्बनसम्बन्धी प्रावधान नै निष्प्रभावी गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट फैसला उल्टिएको अवस्थामा बाहेक विशेष अदालतकै फैसला मान्य हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको हकमा बाहेक अदालतले कानुनी व्यवस्था नै पंगु हुने गरी आदेश वा फैसला गर्न नमिल्ने हो। अर्कोतर्फ यस आदेशले पुरानो नजिरलाई समेत उल्टाएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेमा निलम्बन हुने र आरोप प्रमाणितपछि त्यो कायम रहने नजिरलाई उल्टाएकोे छ।

न्यायिक अनुशासन र मर्यादाका लागि पनि न्यायाधीशहरुले नजिर नै बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने हो। पछिल्लो दृष्टिकोण कायम रहे भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सांसदहरु निलम्बनमा नपरी नियमित कामकारबाही गर्न पाउनेछन्।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न कानुनी तर्कमा टेकेर गरेको यस निर्णयमा न्यायको सम्मिश्रण कम भएको प्राविधिक फैसलाको रुपमा पनि न्यायक्षेत्रमा टिप्पणी गरिएको छ।

यसले कानुन र राज्य सबैका लागि बराबरी होइनन्, राजनीतिक संरक्षण र पहुँच भएकालाई गरिने व्यवहार र अरुलाई गर्ने व्यवहार फरक हुँदो रहेछ भनी देखाएको छ। जनताको आस्था र भरोसा नै न्यायालयको रक्षाकवच हो। तर यस्तो फैसला आउनु सबल न्याय प्रणालीको लागि चिन्ताको विषय हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्