‘मन्त्रीज्यू संविधानको धारा ३४ हेर्नुस्’

काठमाडौं ।

शिक्षक महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले शिक्षामन्त्रीले राजनीतिमा लाग्ने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्वताको संज्ञा दिनुभएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सन्देश व्यक्त गर्दै शिक्षा ऐनअनुसार प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई राजनीतिबाट मुक्त हुन निर्देशन दिनुभएको थियो। निर्देशन दिएको भोलि हिजो सोमबार महासंघले मन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष तुलाधरले मन्त्रीले हचुवाको भरमा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले मन्त्री श्रेष्ठलाई चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘माननीय मन्त्रीज्यू, संविधान अध्ययन गर्नुस्, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघसंगठन दर्ता भएको हो कसैले भन्दैमा संघ संगठनमा लागेकालाई कारबाही गर्न सकिँदैन र मिल्दैन पनि ।’

उहाँले मुलुकको मूल कानुनलाई चुनौती दिँदै अभिव्यक्ति नदिन चेतावनी दिनुभएको छ। संविधानको धारा ३४ को श्रमको हकअन्तर्गत उपधारा १ देखि ३ सम्म श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्न र त्यसमा सहभागी हुन पाइने व्यवस्था गरेको छ।

उपधारा १ मा पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक र बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार (श्रमिक) लाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने उपधारा २ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने उल्लेख छ।

संविधान भनेको मुलुकको मूल कानुन हो, सो कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गठन भएको संघ, संगठनलाई अवैध भनेर त्यहाँ कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गरेर देखाउन चेतावनी दिनुभएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले त्रिवि सेवासम्बन्धी नियमावलीको परिच्छेद ९ को नियम ६७ को उपनियम ३ मा विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ वा, त्रिविअन्तर्गतका पेसागत अन्य संघ, संगठन वा समूहको कुनै पनि पदमा रहन सक्ने उल्लेख छ।

मुलुकमा सञ्चालित विश्वविद्यालयले बनाएको आचरणसम्बन्धी नियममा संघ वा संगठनलाई बन्देज गरिएको छैन। तर, मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा ऐनको हवाला दिँदै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि शिक्षक महासंघ, पेसागत संघ संगठन आक्रोशित भएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो।

उहाँले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।

उहाँले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ– ‘शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि राजनीतिक सदस्यता लिएका बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गर्दछु ।’

शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको प्रतिबद्धतासमेत सन्देशमा व्यक्त गर्नुभएको छ। ‘म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै जनालाई कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ प्राध्यापक, शिक्षकहरूले राजनीतिक सदस्यता लिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था रहेछ। अब यो कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्छ’ – उहाँले शिक्षकले राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुँदा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भएको दाबी गर्नुभयो ।

‘त्यसकारण कसैले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता शिक्षक, प्राध्यापक बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापकहरूले राजनीतिक सदस्यता नलिनु होला र राजनीतिक दलको कुनै पनि समितिमा नबसिदिनुहुन म सचेत गराउँछु’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘अब शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिकबाट मुक्त हुनैपर्छ।’

उहाँले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

यस्ता उजुरी र गुनासोउपर काम एवं कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्री श्रेष्ठद्वारा जारी सन्देशमा भनिएको छ।

हाम्रा विद्यालय गुणस्तरीय बनाउन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्यता नलिन हुन सूचित गरिन्छ।

अन्यथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ‘ङ’ को उपदफा ९५० को खण्ड ‘छ’ बमोजिम कानुनी कारबाही गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। साथै, सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन हुन समेत सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गरिन्छ।