स्याङ्जाको पश्चिमी भागमा रहेको सुन्दर गाउँपालिका कालीगण्डकीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहन्छ– पर्शुराम उपाध्याय। दूधपोखरी गाउँपालिका लमजुङमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेर उहाँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आउनुभएको हो। विगतमा स्याङ्जाकै हरिनाश गाउँपालिकामा पनि सेवारत उहाँ एक कुशल प्रशासक हुनुहुन्छ। प्रस्तुत छ, सदैव नागरिकको सेवामा तल्लीन उपाध्यायसँग स्याङ्जा संवाददाता अमृत अर्यालले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश :
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पालिकामा के–कति काम भएका छन् ?
कालीगण्डकी गाउँपालिकाको १३औं अधिवेशनबाट पारित गरेका योजना र विनियोजित रकमको परिधिभित्र रही कार्य अगाडि बढिरहेको छ। पुँजीगततर्फ ३२ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखिएको छ। योजनाको दायित्व अर्को वर्षमा सार्नु भन्दा भएको बजेटलाई सदुयोग गरेर सकेसम्म योजनाहरु पूरा गर्न लागिपरेका छौं। पालिका र वडाबाट छनोट भएका योजनाको ९० प्रतिशत सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
अनुगमनका क्रममा नगर र वडाबाट भएका काम कतिको मापदण्ड र गुणस्तरीय भएको पाउनुभएको छ ?
गाउँपालिकामा पालिकास्तरीय र वडास्तरीय गरी योजनाहरु छनोट भएका छन् । पालिका कार्यालय र वडा कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीलाई सम्बन्धित कार्यको जिम्मेवारी तोकिएको छ । तोकिएको कार्य कर्मचारी साथीहरुले पूरा गरेका छन् । निर्माणाधीन योजनाको गुणस्तरका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी फिल्डमै खटिएका छन् भने कार्यालयमा रहेका उपकरण प्रयोग गरी गुणस्तरको मापन गरिनेछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हाम्रो उपाध्यक्षसमेत अनुगमनको क्रममा खटिनुहुन्छ। साथै, सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्षलाई आफ्नो वार्डमा भएको योजनाको अनुगमन र गुणस्तरका लागि थप जिम्मेवारी समेत दिएको छ। काम गर्ने/गराउने भन्दा पनि त्यो काम गुणस्तरीय हुनुपर्छ । लगत स्टिमेट अनुसार र दिगो टिकाउ हुने काम भए/नभएको हेर्ने ठूलो पाटो नै अनुगमन हो भन्ने लाग्छ । ठेक्का प्रक्रिया शुरू भएदेखि काम सम्पन्न नभएसम्म पटक–पटक अनगुगमन गर्ने गरेका छौं । टोल तथा उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर गुणस्तरका विषयमा सचेत गराउने काम भएको छ । टोल, वडा र उपभोक्ता समितिलाई तपाईंहरुको आफ्नै घर–आँगनको काम भएकाले दिगो, टिकाउ, गुणस्तर र वातावरणमैत्री हुने खालको गर्नू भनेका छौं ।
यस पालिकामा लामो समयसम्म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नटिकिरहेको अवस्थामा तपाईं आउनुभएको छ। जनप्रतिनिधि, वडा, टोल र उपभोक्ता समितिबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ?
संघीयताको जग नै स्थानीय तह हो । स्थानीय तहमा हरेक गतिविधिलाई नागरिकले नजिकबाट नियालेका हुन्छन्। राजनीति र प्रशासनिक दुवैको तादम्यता मिलाउनु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको काम नै हो। एकै स्थानमा कर्मचारी रहँदा समूह–उपसमुह र गुट–उपगुटमा समेत विभाजन हुने गरेको कहिलेकाहीं देखिन्छ। राजनीतिकर्मी उक्त समूहमा समाहित भइदिएको अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई काम गर्ने वातवरण सहज नहुनाले छोटो समयमा सरुवा हुने गर्दछ। यहाँका जनप्रतिनिधि, टोल समिति र उपभोक्ता समितिले म लागायत पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण कर्मचारी साथिहरुलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट हुन सक्ने सहयोग गरिरहेका छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको एक–अर्काको पाटो हो । एक–अर्काबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व स्वीकार गर्दा काम गर्न समस्या रहेनछ भन्ने मेरो पहिलाको कार्यानुभवले बुझेको छु ।
कालीगण्डकीमा बेरुजुको अवस्था के छ ? किन आउँछ बेरुजु ?
कानुनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याएका कारणले बेरुजु आउने गर्दछ। महालेखा परिक्षकको विभागबाट कालिगण्डकी गाउँपालिकाको अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा नियमित वा असुल गर्ने भनी लेखिएको बेरुजुमध्ये नियमित गर्ने भनी लेखिएकोलाई प्रमाण पु¥याई र असुल गर्ने भनिएको बेरुजुलाई असुल गरी यस गाउँपालिकामा गत आव सम्मको ९० लाख २७ हजार ९ सय ९८ रुपियाँ नियमित गरिएको छ। कूल बजेटको १ दशमलव ६७ बेरुजु आएकोमा नियमित र असुल गर्ने भनिएको बेरुजुलाई नियमित गर्ने प्रक्रियामा कार्यालय रहेको छ । बेरुजु भनेको कुनै पनि खाइमासी आएको र कुनै अनियमिता भएको रकम होइन । बेरुजु भनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट डोरमुकाम यहाँ पालिकामा आएर हाम्रा सम्पूर्ण कागजातहरुको समपरीक्षण गर्दा चालू तथा पुँजीगत खर्चका केही कागजहरु नपुगेको रकमलाई बेरुजु देखाउँछ। बेरुजु दुई खाले हुन्छ। एउटा बेरुजु असुलउपर गर्नुपर्ने, जुन असुलउपर गरेर जम्मा गरेपछि फस्र्यौट हुन्छ । अर्को अपुग कागजात मिलाएर समपरीक्षण गर्दा हट्छ। हामीले सकेसम्म बेरुजु शून्यमा झार्नुपर्छ। विधिसम्मत गरेका कामहरु गुणस्तरीय र मापदण्ड अनुसार भए पनि केही कागजात अपुग हुँदा बेरुजु देखिन्छ । महालेखाले दिएको निर्देशन अनुसार कागजपत्र पुर्याएपछि क्रमशः बेरुजु घट्दै जान्छ । अन्यत्रको तुलनामा बेरुजु कम भए पनि यसलाई शून्यमा झार्नुपर्छ। हामी त्यसतर्फ सचेत छौं ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
फोहोर व्यवस्थापनका लागि मिर्मी बजार व्यवस्थापन समिति गठन गरी कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्टाछुट्टै राखेर उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरिएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक गरेको कालीगण्डकीको वार्षिक प्रतिवेदनमा दरबन्दी बाहिरका कर्मचारी भर्ना गरी भुक्तानीमा मनपरी गरेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । वास्तविकता के हो ?
समृद्ध गाउँपालिकाको निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको भूमिका प्रमुख रहन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्त गर्न, कृषि, पशु, ऊर्जा, लघु उद्योगलाई आर्थिक वृद्धि गर्ने गाउँपालिकाको नीति रहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर बढाउन कृषिमा उत्पादन वृद्धि गराउने कार्यक्रमअन्तर्गत करारमा केही कर्मचारी राखेर काम गरेका हौं । नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत केराका ब्रोक्राबाट निर्मित सामग्री उत्पादन भएका छन् भने ड्रागन फ्रुटको पनि उत्पादन शुरु भएको छ।
पालिकामा जन्मने हरेकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्न कसरी सम्भव भयो ? यसको स्रोत के हो ?
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेबमोजिम कालिगण्डकीले गाउँपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गरी आएको नेपाली नागरिकलाई १ लाखसम्मको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी नै यसको स्रोत हो ।
यस पालिकामा अन्यत्र भन्दा फरक अभ्यास के भएको छ ?
अन्य पालिकाभन्दा कालिगण्डकीमा फरक अभ्यासका कार्य धेरै गरेको छ । कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ६० रोपनी जग्गामा व्यावसायिक फूलखेती गरी उत्पादित फूललाई गाउँपालिकाले बजारीकरणको व्यवस्थापन गरेको छ। नवप्रवर्तनअन्तर्गत केराका थामबाट हस्तकला सामग्री निर्माण गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ। १५ वर्षसम्म आफ्नै स्वामित्व रहने गरी २४ रोपनी जग्गामा ड्रागन फ्रुट बगैँचा निर्माण र उत्पादन शुरु गरेको, कृषकलाई ड्रागन फ्रुटका बेर्नामा ५० प्रतिशत अनुदान र निःशुल्क पिल्लर वितरण गरेको, टोल–टोलमा नर्सरी घर–घरमा करेसाबारीको नारा सहित ताजा तरकारी उत्पादन कार्यक्रमअन्तर्गत हिउँदे र लहरे बालीको बेर्ना उत्पादन गरी कृषकलाई वितरण गरेको छ।
त्यस्तै, कालिगण्डकी अस्पताल सञ्चालन गरी नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याएका छौं । सुत्केरी तथा गर्भवती आमाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको, पालिकाभित्रका नागरिकहरुको न्यूनतम विद्युत् महसुल पालिकाबाट भुक्तानी, शिक्षातर्फ रुम टु रिडको प्राविधिक सहयोगमा पालिकाभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थावपन, स्वंयसेवक शिक्षक र टोल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ।
अन्त्यमा, विशेष केही भन्नु छ कि ?
कालीगण्डकीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम भएका छन्। अहिलेको आर्थिक मन्दी, वित्तीय अभावलाई हेर्दा आगामी दिनमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीलाई जोडेर विकासलाई प्राथमिकता दिन्छौं। योजना छनोट गर्दा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षालाई सँगै जोडेर लैजाने छौं। आत्मनिर्भर मात्र नभएर निर्यातमुखी कृषिमा जोड दिएका छौं ।