गृहको परिपत्र संघीयतामाथि हस्तक्षेप

काठमाडौं ।

गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको ६८ बुँदे निर्देशनका कतिपय बुँदाले संघीयताको मर्म र भावनालाई ठाडै प्रहार गरेको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा स्पष्टसँग किटानी गरिएको अवस्थामा यो परिपत्रको खासै औचित्य पनि छैन। तर पनि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिनासाथ काम गरेको झझल्को दिएको सन्देश प्रवाह गर्न यसरी परिपत्र दिने अभ्यास हुँदै आएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा गएको परिपत्रमा विभिन्न कानुनी पक्षहरूसमेत बेवास्ता गरी परिपत्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अझ शक्तिशाली बनाउन खोजेको स्पष्ट संकेत गरेको छ। दर्जनौं विभाग र प्रदेशसहित स्थानीयहरूले हेर्ने सबै काम जिल्लाले नै हेर्नुपर्ने भनेर पठाएको परिपत्रले संघीयताको अभ्याससँगै कटौती भएको अधिकार गृह मन्त्रालयको परिपत्रले पुनः फर्काउन खोजेको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अंकुश लगाउन खोजेको छ । संवैधानिक र कानुनीरुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यक्षेत्रभित्रै विषय समेटिएको सो परिपत्रले प्रादेशिक संरचना र संघीयताको मर्ममाथि धावा बोलेको छ ।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय संघीय सरकारको जिल्लास्थित प्रमुख सेवाप्रदायक प्रतिनिधि हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेसहित जिल्ला दररेट निर्धारण, नागरिकता, राहदानी, नाबालक परिचयपत्र जारी गर्नेलगायतका काम गर्छ।

स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले दिएको अधिकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायहरूसँग समन्वय गरी निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई छ । सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वयको काम पनि प्रशासन कार्यालयहरूमा नै छ। सरकारले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जा तोक्ने र वितरण गर्ने काम पनि त्यहीँबाट नै हुन्छ। जिल्लामा आइपर्ने विपद् व्यवस्थापनका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नै गर्ने गर्छन् । कानुनले स्पष्ट गरेको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले अभ्यास गरिरहेका छन् ।

यस अवस्थामा परिपत्र गर्न आवश्यक नभए पनि परिपत्र ग¥यो भने अर्कोतर्फ गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यस क्रममा परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सकेको छैन। निर्देशनको शुरुको मस्यौदामा पञ्चायतको झल्को दिने गरी सञ्चारमाध्यमका सामग्रीहरूको अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन पनि थियो। चर्को आलोचना भएपछि गृह मन्त्रालयले बाहिर आएको निर्देशन मस्यौदा मात्र भएको र विवादित बुँदा हटाएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पठाएको भन्दै झुट बोलेरै सच्याउने प्रयास गरेको थियो।

राजनीतिक र प्रशासनिक अव्यवस्थाले स्थानीय तहमा विशेषतः प्रादेशिक संरचनामा अनेकन समस्या आइरहेकै समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलार्ई विभिन्न काममा आफैं अग्रसर हुन लगाउँदै पुरानै शक्ति फर्काउन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको छ ।

संघीय सरकारले सबै क्षेत्रमा सुव्यवस्था कायम होस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक भए पनि सबै काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हुनुपर्दछ भन्नु केन्द्रीकृत सोचको उपज हो । सुरक्षा र तोकिएका कामबाहेकका सवालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समन्वय र सहजीकरण गर्ने निकाय मात्रै हो । विगतको जस्तो सिंगै जिल्लाको प्रशासक होइन। तर देशमा संघीयताको अभ्यास छ भन्ने नै बिर्सिएर परिपत्र गरिएको छ।

यसै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुमाथि कामको अत्यधिक बोझ छ । त्यसमाथि जिल्लाभरिको सुशासन, सुव्यवस्थादेखि सेवाप्रवाह सुधारका सबै काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्नुपर्छ भनी शक्तिशाली प्रशासनको रुपमा सोच्नु नै गलत छ। यो संघमा शक्ति सञ्चय गर्ने पूर्वाभ्यासको थालनी हो । यसले प्रादेशिक संरचना चलायमान बनाउन थप तगारो बनाउनेछ।