‘अस्थिर नीतिका कारण ८० प्रतिशत लगानीकर्ता कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना छ’

केही वर्षको अन्तरालमा सरकारले लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानी भित्रिन सकेको छैन । लगानी भित्रिन नसक्नुमा अस्थिर नीति र लगानी गर्ने अनुकुल वातावरण नुहुनु हो । यस विषयमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै लागानी सम्मेलन गरी विदेशी लगानी भित्र्याउने भनिरहेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिएको दुःखलगायत विषयमा केन्द्रित रही नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले पिपुल्स् हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक केशवबहादुर रायमाझीसँग गरेको कुराकानी ।

बैंकिङ क्षेत्रबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुका कारण कस्ता छन् ?
म केही वर्ष चाइना व्यापारमा थिएँ । त्यसपछि सानो पुँजीबाट पनि बैंक खोल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ साना साना पुँजीलाई एकत्रित गरेर जनता बैंक खोल्ने मुख्य भूमिका मेरै थियो । बैंकमा ८ सय ३२ जना संस्थापक सेयर होल्डर हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला धेरैजना भएर बैंक खोल्ने हामी नै थियौँ । बैंकमा रहँदा धेरै साथीसँग चिनजान भयो । निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने चरण चलिरहेको थियो । निजी क्षेत्रले बनाएका केही जलविद्युत् अयोजना थिए । त्यतिबेला मुलुकमा १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ थियो । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा मुलुकका लागि पनि योगदान हुने भन्ने लागेको थियो । मोबाइल चार्ज गर्ने बिजुली थिएन । अन्य व्यवसायभन्दा बजार राम्रो थियो । यस क्षेत्रले राष्ट्रका लागि पनि योगदान गर्ने भएको हुनाले आकर्षित भएँ ।

यस क्षेत्रमा चूनौती कस्तो देख्नु भएकोछ ?
जुनसुकै ठाउँ तथा क्षेत्रमा बाहिरबाट हेर्दा सजिलो र सुन्दर लागे पनि त्यसभित्र छिरेपछि समस्या आउने हुँदोरहेछ । जलविद्युत् आयोजना दुर्गम र पूर्वाधार नपुगेको ठाउँमा बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । शुरूमा अरूले बनाइरहेको देख्दा सकिन्छ जस्तो लागे पनि पूर्वाधार बनाउन चूनौतीपूर्ण रहेको छ । बाटो, सामाजिक वातावरण निर्माण र प्राकृतिक रूपमा उपयुक्तताको आँकलन गर्न सकिएन भने जलविद्युत् आयोजना बनाउने क्रममा समस्या आउने गर्दछन् । त्यसैगरी सरकारले कानुनी रूपमा सहज गरेजस्तो लागे पनि काम गर्दै जाँदा मुख्य चुनौतीको रूपमा समस्या देखिने गरेको छ । जलविद्युत्तमा पुँजी निर्माणको विषय पनि मुख्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ । सानो सानो पुँजीले बनाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा पारिवारिक पृष्ठभूमि हेरी लगानी गर्ने परम्पराले आयोजना निर्माणमा चुनौती थपेको छ । यसभित्र अर्कोतर्फ कहालीलाग्दो अवस्था रहेको छ ।

स्वदेशी र विदेशी लागानीकर्तालाई सरकारले गर्ने व्यवहार कस्तो रहेको छ ?

विदेशीलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वागत गरिएको छ । पीपीए गर्दा पनि डलरमा गर्ने गरिएको छ । विदेशीसँग जलविद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता गर्दा ९७ प्रतिशतसम्म पेनाल्टी दिनेगरी सम्झौता गरेको छ भने नेपालीको हकमा ५ प्रतिशतमात्र राखिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिन नसके विदेशी कम्पनीलाई ९७ प्रतिशत र नेपाली कम्पनीलाई ५ प्रतिशतमात्र दिइन्छ । यो नेपाली विद्युत् कम्पनीप्रति सरकारले देखाएको हेपाहा प्रवृत्ति हो । यस्तै, विदेशी कम्पनीसँग डलरमा सम्झौता गरिएको छ भने नेपाली कम्पनीसँग नेपली रुपियाँमा सम्झौता गरिन्छ । डलरको भाउ बढ्दै जान्छ भने नेपाली रुपियाँ जहाँको तहीँ हुन्छ ।

विदेशीलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुँदा पनि लगानी किन आउन सकेको छैन ?

विदेशी लगानी भित्रिन नसक्नुमा प्रशासनिक झन्झट मुख्य बाधक बनेको छ । प्रणालीगत रूपमा चलेका विदेशीले कम्पनी दर्ता, आयोजना डेभलपमेन्ट गर्ने चरणमै आएको समस्याले समस्या पारिसकेको हुन्छ । वन, वातावरण, लाइसेन्स, पीपीए, जग्गा प्राप्तिजस्ता ठाउँमा सहज छैन । जग्गा प्राप्ति ७५ रोपनीभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक छैन । आयोजना बनाउँदै जाँदा जग्गा कति चाहिन्छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । नीतिमा स्थिरता छैन । लाइसेन्स दिँदा मर्मत संहारका लागि विदेशबाट सामान ल्याउँदा भन्सारमा छुट दिने भनिएको छ । आयोजना बनाउँदा ३० वर्षका लागि सम्झौता गरिएको हुन्छ । तर, सरकारले बजेट भाषण गरेर जलविद्युत् आयोजना मर्मत संहारमा लाग्ने सामानमा पनि भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यो न्यायसंगत छैन । त्यसै गरी कच्चापदार्थमा भन्सार लाग्ने र तयारीमा नलाग्ने भनिएको छ । बत्ति बाली सकेपछि वनले रुख काट्ने अनुमति दिँदैन । जलविद्युत् अयोजनाले काम सकिसक्दा प्राधिकरणले बनाउने जिम्मेवारी लिएको प्रसारण लाइन बनाएको हुँदैन । त्यसको कारण मर्कामा निजी क्षेत्र पर्ने गरेका छन् । दोर्दी करिडोरमा बनेका आयोजनामा सरकारले आवश्यक परमा मात्र बिजुली लिने नत्र नलिने भनिरहेको छ । केही आम्दानी हुन्छ भनेर लगानी गर्नेलाई कसरी प्रतिफल दिने ? बैंकको किस्ता कहिले तिर्ने भन्ने समस्या छन् । यस करिडोरमा मात्र ३० भन्दा बढी आयोजना समस्यामा छन् । यस घटनाक्रमले पनि विदेशी पनि हच्किएका छन् । लेखेको कुरा पनि लागू नहुने ठाउँमा लगानी गर्नुहुँदैन भन्ने मानसिकतामा विदेशी पुगेका छन् । पहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनसाय बनाएका अहिले निराश भएका छन् । चाइनिजले धेरै आयोजना छोडेर जाने क्रम बढेको छ । नीतिगत समस्याका कारण यस्तो भएको हो । जलविद्युत बनाउन जाँदा आयोजनाले राज्यले भन्दा धेरै विकास गर्नुपर्छ भन्ने अवधारण स्थानीयको छ । बाटो, स्कुल, शिक्षक, खानेपानी, खेलमैदान, क्लबलाई दिइने चन्दालगायत विषय कहालीलाग्दा छन् । त्यसमा राज्यको भूमिका न्यून देखिएको छ । भोटको आशाले राजनीतिक नेतृत्वले पनि अर्बौं रकम लिएर आउनेले गर्नुपर्दछ भनी मौन समर्थन गरेको देखिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीयले माग तेस्र्याउँदा लागत र समय लम्बिने गरेको छ ।

समस्याका बाबजुत पनि निजी क्षेत्रले आयोजना बनाइरहेका छन्, किन ?

लाइसेन्स लिने बेलासम्म करोडौं खर्च भइसकेको हुन्छ । पछाडि फर्कने हो भने करोडौं माया मार्छु भन्नेसम्मको अवस्थामा पुग्नुपर्दछ । कतिपय आयोजना अध्ययन गर्दागर्दै जलवायु परिवर्तनको असरका कारण पानीको मात्र घटिरहेको अवस्था छ । यो समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने ८० प्रतिशत जलविद्युत् लगानीकर्ता कालोसूचीमा पर्न सक्छन् ।

समस्याको मुख्य जड को–को हुन सक्छन् ?

यसमा मुख्य समस्याको जड सरकार हो । जलविद्युत् क्षेत्रसँग ऊर्जा, वन, भूमिुधार मन्त्रालय सम्बन्धित छन् । हरेक मन्त्री आएपिच्छे नीति परिवर्तन गर्ने परिपाटीले समस्या निम्तिएको हो ।

भन्सार छुट हटाउनमा को–को जिम्मेवार छन् ?

यसमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार छ । यस अगाडिका प्रकाशसरण महत अर्थमन्त्री हुँदा ल्याइएको बजेटमा भन्सारको नीति परिवर्तन गरिएको हो । मुख्य विषय जलविद्युत् क्षेत्रमा राज्यको निित के हुने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्दछ । लामो समयपछि प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा सरकराले नीति परिवर्तन गरिरहनुहुँदैन । अहिले पाइप बनाउने स्टिल पातामा बढी र बनेर आएको पाता सस्तो कम भन्सार लागिरहेको छ । रोजगारी गुम्ने, उद्योग बन्दा हुनेजस्ता समस्या भइरहेका छन् । नीति बनाउने व्यक्तिले यस्ता सामान्य विषयमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् । यस्ता नीति बेलाबेलामा परिवर्तन हुने हट्ने भइरहन्छन् ।

नीति किन परिवर्तन हुन्छन् ?

व्यक्तिपिच्छेका अलग–अलग सोच भएका कारण बेलाबेला नीति परिवर्तन हुन्छन् । मानिसको सोच, तथ्यभन्दा पनि मानसिकता हाबी भएको छ । सरकारी क्षेत्रले बनाएका आयोजना र निजी क्षेत्रले बनाएका आयोजनाको समय, लागत आकाश–जमिनको फरक छ । तर, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने नजर फरक भएका कारण समस्या आएको हो । निजी क्षेत्रले कमाए भन्ने ईष्या कारण डाहा भएका मानिसका कारण समस्या आएजस्तो छ । रोजगारी कसले रोजगारी सिर्जना गरेको छ ? कुन क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेछ ? कुन क्षेत्रलाई प्रमुखतामा राख्नुपर्नेछ ? यस्ता विषयमा राजनीतिज्ञले ध्यान दिनुपर्नेछ । जलविद्युत् आयोजनामा बैंक र सर्वसाधारणको लगानी हुन्छ । आयोजना बनाउने ठाउँमा अनेक किसिमका माग राखेर बाटो, विद्यालय जस्ता विषय बनाउनु पर्ने बाध्यता छ । जलविद्युत् बनाउनेलाई जस्तो माग राखे पनि पूरा गर्दछन् भन्ने सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । विश्वमा यस्तो पूर्वाधार बनाउनुपर्ने कहीँ हुँदैन । भारतमा पनि पूर्वाधार बनेपछि मात्र जलविद्युत् आयोजना बनाउने गरिएको छ । बरु आयोजना बनाउनेले केही रकम थप गरेर दिने वातावरण भयो भने झन्झट हुँदैन । राज्यले पूर्वाधार बनाउँदा स्थानीयको माग कम हुन्छ । मुख्यरूपमा राजनीति गर्नेले जनतालाई उचाल्ने प्रवृत्तिले समस्या आउने गरेको छ । डन प्रवृत्ति पनि चूनौतीपूर्ण छ । अनावश्यक चन्दा र आपूर्तिलगायत समस्या खडा गर्ने प्रवृत्ति आइरहने गरेको छ ।

कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाई भ्रममा पारेका हुन् वा राजनीतिज्ञले बुझेर बुझ पचाएका हुन् ?

मलाई कसैलाई दोष लगाउने अधिकार छैन । यसमा कर्मचारीले धेरै कुरा बुझेका हुन्छन् । गाइड गर्नुपर्ने त कर्मचारीले हो । राजनीतिज्ञ पनि ईष्यालु रहेको देखिन्छ । राजनीतिमा स्थिरता छैन । राजनतीतिज्ञलाई गलत दिशा निर्देश गरेको पाइन्छ । तर, कर्मचारीलाई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसैले यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्दछ । राजनीतिज्ञले मैले जानेको छैन भन्न पाउँदैनन् । यसको मुख्य जड भनेको राजनीतिज्ञ नै हुन् ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन नीति निर्माणमै समस्या रहेका बेला लगानी सम्मेलन गर्नुको औचित्य के हो ?

हरेक एक वा दुई वर्षमा लगनी सम्मेलन भइरहेको छ । अगाडिका वर्षहरूमा घोषणा गरेका कति आयोजनाले काम गरेका छन् ? प्रधानमन्त्रीको चाइना भ्रमणमा पनि धेरै आयोजनामा सही भएको थियो । कुनै आयोजना आएका छन् ? लगानी ल्याउन सरकारले नै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्दछ । नेपाली युवा सबै लस्कर लागेर हिँडेका छन् । उद्योगहरू क्रमशः सकिँदै गएका छन् । पहिले स्टिल, डन्डीमा लगानी भएको थियो । अहिले यस्ता उद्योग सबै धरासायी भएका छन् । राज्यमा हुने विकास निर्माण र आर्थिक चलायमानमा निर्भर छ । अहिले बिजुली भारत बेच्नका लागि बनाउने भन्ने भ्रम छरिएको छ । यस्तो बेलामा कसले बनाउन हिम्मत गर्दछ । भारतले अहिले पनि वर्षायामको बिजुली लिएको छैन । देशलाई कति चाहिने भन्ने छैन । भारतले बिजुली लिन्छु भन्नु त राजनीति हो । १० हजार बिजुली नलिने भनेको भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन गएर केही गर्छन् कि भन्ने चिन्ताका कारण सम्झौता गरेको हो । पञ्चेश्वर बन्ने भनेको कति भयो ? भारतजस्तो मुलुकलाई चार ठाउँमा प्रसारण लाइन बनाउन समय लाग्छ ? हामीजस्ता नेपालीले थोरैथोरै पुँजी निर्माण गरेर बनाएको आयोजनाको बिजुली खेर फाल्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन । बैंक लगानी गर्न तर्सिएका छन् । बैंकमा रकम बढ्यो भनेका बेला कति अयोजनामा बैंकले लगानी गरे भन्ने विषय आएको छैन । यसका कारण लगानीकर्ता र बैंक पनि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । स्वदेशमै बिजुली खपत गर्ने नीति अवलम्बन गरे उचित हुने थियो । एउटा मल उद्योगले ५०÷६० मेगावाट बिजुली खपत गर्नसक्छ । गाडी नेपालमा एसम्ली भए हुने थियो । त्यसैले सबैतिरबाट नीतिमै गएर ठोक्किने गरेको छ । मन्त्री ६ महिनामा फेरिने गरेका छन् । मन्त्रीसँगै आफ्नो प्यानलको सचिव पनि फेरिने गर्छन् । यस्तो हुँदा नीति पनि फेरिने गरेको छ ।

समाधान के ?
लाामो योजना बन्नुपर्दछ । बिजुली खपत कहाँ गर्ने भन्ने हुनुपर्दछ । निजी क्षेत्रले नै नीति राम्रो भयो भने पाँच सयभन्दा कम मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेका छन् । अर्काको आसमा आयोजना बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । पछिल्लो दिनमा निजी क्षेत्रलाई तर्साउने नीति अवलम्बन गरिएको छ । लगानीकर्तालाई आत्मविश्वसा जगाउने हुनुपर्दछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने नभई सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्छ यो राजनीतिज्ञबाटै हुन सक्छ । अहिले पनि ३० ओटा आयोजना समस्यामा छन् ।

पिपल्स् हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबारे बताइदिनुहोस् ?

पिपल्स् हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड लमजुङ जिल्लाको दोर्दीखोलामा पर्दछ । सुपरदोर्दी ५४ मेगावाट सबै भूमिगत आयोजना हो । बाँधबाट पानी भित्र छिरे पनि तल निस्केको मात्र देखिन्छ । यो एउटा नेपालको नमुना आयोजना पनि हो । यो पाँच वर्षभित्र बनेको आयोजना हो । यही खोलको आयोजना नेपालमा छैन । यो विद्यार्थीका लागि अनुसन्धान र अन्य आयोजना निर्माणका लागि अध्ययन गर्ने ठाउँ हुनसक्छ ।