काठमाडौं ।
देशमा नयाँ सरकार त आएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्डले पुरानो सत्ता साझेदारको आधारमा बनेको सरकार बदलेर पुनः आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुको ठोस कारण पेस गर्न सकेको देखिँदैन । उनका र नयाँ साझेदारहरुका भनाइहरु पहिला सरकारको समीकरण बदलिँदा हुनेजस्तै छन्।
भित्रिनेको प्रशंसा र बाहिरिनेको कमजोरी देखाउने नागरिकको अवस्थामा तत्विक भिन्नता नआउने परम्परा यथावत् नै छ । उनले सरकार गठन गरेर शपथग्रहण गरेको दुई वर्ष पनि नपुग्दै अर्को सरकारको पहल हुन संविधानतः अनिवार्य थिएन। उनले अझै पनि करिब नौ महिना सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने थिए। यो हतार किन र केको लागि भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन।
राजनीतिक विश्लेषण गर्ने पण्डितहरुले अमेरिकाको इच्छामा यो नयाँ सरकार बनेको भन्ने पनि गरेका छन् । यो सरकार बन्नमा चीनको समेत सदासयता छ भन्ने पनि गरिएको छ। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिला पनि विदेशको लागि अर्थात् मित्रराष्ट्रको लागि कम्फर्टेबल सरकार बनेको जानकारी दिएर कांग्रेससँगको सहकार्यलाई प्रस्ट गरेका थिए । यो आफैँमा झुटा र अपुष्ट भएको अहिलेको नयाँ समीकरणले देखाएको छ । यो सरकार कसको लागि कम्फर्टेबल छ त भन्ने सवाल पनि आउँछ ।
वर्तमान संविधानले कोही पनि प्रधानमन्त्री बनेपछि दुई वर्षसम्म उसलाई सामान्यतः हटाउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । तर सरकार बनेको लगभग १५ महिनामा नै पुरानो सरकार गएर नयाँ सरकार आएको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य सबै दलीय चेहरा फरक छन् । यसरी आफ्नो सुरक्षित अवधि बाँकी रहँदा रहँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई किन सरकार बदल्न परेको हो भन्ने सवाल उठ्नु स्वाभाविक हो ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ को तर खण्डमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ । सुरक्षित कार्यकाल बाँकी रहँदैमा दाहालले पुनः शपथ लिएको अर्को दुई वर्षको लागि सुरक्षित हुनको लागि मात्र नयाँ सरकारको गठन गरेका हुन् त ? यद्यपि यो सम्भावना पनि नहुने होइन, किनकि नौ महिना बाँकीभन्दा दुई वर्ष सरकारमा रहन बाँकी अवश्य पनि प्रधानमन्त्री पदको लागि सबल पक्ष हो ।
यसका साथै पुष्पकमल दाहाल कम्तीमा पनि तीन वर्षभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बनिरहने अधिकार लगभग स्थापित भएको छ । कांग्रेस र समाजवादीसँग भएको सर्त अनुसार ती दलका तोकिएका नेताहरुले एक वर्ष र दुई वर्ष प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना रहेको समझदारीको अन्त्य भएको छ । यद्यपि एमालेको सहयोगले दाहाल प्रधानमन्त्री बनेबाट नै अन्यथा भएको हो । कांग्रेस सत्ता साझेदार बन्न पुगेकोले पुरानो समझदारी बिउँतिएको अर्थ लागेको थियो तर अब त्यो अवस्थामा विराम लागेको छ । देउवा र नेपालले भद्र सहमतिको दाबा गरेर प्रधानमन्त्री पाउने सम्भावना यो समीकरणले स्वीकार गर्दैन ।
यो समीकरणले दाहालको प्रधानमन्त्रीको अवधि एक वर्षभन्दा ज्यादा थपिएकोमा अर्को सम्भावना भनेको अमेरिकासहितका पश्चिमा राष्ट्रहरुले ज्यादा कम्फर्टेबल महसुस गरेको हुनुपर्छ । यसको मुख्य कारण भनेको भारतमा सरकारको हिन्दुवादी छवि भएकोले नेपाललाई पनि हिन्दु राष्ट्र बनाउने चाहना हुन्छ भन्ने देखिएको र कांग्रेसको महासमिति बैठकमा नै हिन्दु राष्ट्रको विषय उठान भएकोले त्यो सम्भावनालाई कमजोर बनाउन अमेरिकासमेत पश्चिमी देशहरुको लागि कांग्रेस आफ्नो भित्री धार्मिक लक्ष्यको लागि सहयोगी हुन नसक्ने प्रस्ट भएकोमा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो।
यो नयाँ समीकरण हिन्दु राष्ट्र माग गर्नेहरुलाई पश्चिमाहरुको सहयोग हुँदैन भन्ने सन्देश पनि हो। नेपाललाई सहयोगको सम्भावना ज्यादा हुन्छ कि भन्ने आशा पनि हो । पश्चिमाहरु भारतलाई सम्झाउने तागत राख्दैनन्। यसको मुख्य कारण भारतको आर्थिक उन्नतिले सामरिक क्षमता र विश्वमा हैसियत बढेको हुँदा विश्व राजनीतिमा भारत आक्रामक भन्न नसकिए पनि अग्रसर अवस्थामा छ । मोदी आफैँ विश्व राजनीति र हिन्दुत्वको लागि ब्रान्ड बनेका छन् । मोदीलाई पछाडि धकेलेर नेपालमा हिन्दुत्वको एजेन्डालाई कमजोर बनाउन सकिँदैन । नेपालमा हिन्दुत्वको एजेन्डालाई साथ दिने राजनीतिक शक्तिलाई नै कमजोर बनाउने र मौका हेर्ने पश्चिमी दाउ अहिले सफल भएको जस्तो देखिन्छ । राप्रपा सरकारमा साझेदार नहुनुको पनि यही अर्थ छ भन्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट राजनीतिको आस्थाको शुरुवात नै धर्मलाई अस्वीकार गर्ने भावनाबाट शुरु भएकोले यस विषयमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दोष दिने आधार पनि बन्दैन । यद्यपि वर्तमान चिनिया नेता सिजिङ पिङले पूर्वीय सभ्यताको संरक्षणको कुरा उठाएजस्तै ऐमाले नेता केपी ओलीको पनि पूर्वीय सभ्यताप्रति सम्मान रहेको पाइन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको फरक गुटको फरक मत र महासमिति बैठकमा उठाएका विषयले दाहाललाई अन्यथा भएको हो जस्तो लाग्दैन। बरु एकपटक बामपन्थी एकतासमेतको सन्देशबाट पुनः ऐमालेसँग एकीकरण गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई धारिला बनाएर जनतामा आफ्नो समूहलाई स्थापित गर्ने चाहना अनि अपेक्षाकृत राम्रो परिणामको आशाको सम्भावनाप्रति ज्यादा लगाव देखिन्छ। देशमा दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु लगातार बराबरजस्तो हैसियतमा रहेको विश्व इतिहास देखिँदैन।
नेपालमा पनि अब कम्युनिस्टको मूलधार ऐमाले नै भएकोमा कसैलाई भ्रमसमेत छैन । अर्कोतर्फ एक्लै लड्दा पहिलोपटकको हैसियत गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदासमेत नभएको र माओवादी मतको हिसाबले खुम्चिँदै गएको तथ्य सबैलाई थाहा छ । आफ्नो मत घट्दै जाने भनेको सिट संख्या कम हुँदै हैसियत गुम्नु हो । ऐमालेसँग मिलेर कमसेकम आफ्नो समूहको सिट केही भने पनि सुरक्षित हुने र ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको सम्मान कायम रहने चाहना र आशाले दाहाललाई यो अवस्थामा ल्याएको देखिन्छ ।
एकातिर कम्युनिस्ट नामले गर्दा ऐमालेको पकड र अर्कोतर्फ ऐमालेमा रहेको व्यावहारिकरुपमा लोकतन्त्रप्रतिको दृढ आस्थाले ऐमालेलाई जनता, साम्यवादी देश र लोकतान्त्रिक देशहरु सबैमा आफ्नो छवि कायम राख्न सजिलो छ । यो अवस्थाको लागि केपी ओलीको व्यावहारिक राजनीतिको सकारात्मक पक्षको अहं भूमिका छ।
अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेस पदको लागि जम्मा भएको झुन्डजस्तो मात्र देखिन थालेको छ । देउवा गुटकाहरु कांग्रेसभित्रका अर्को गुटकालाई पेलेर देखाइदिने व्यवहारमा लागेका देखिन्छन् । गगन थापा र विश्वप्रकाशजस्ता केही नेताहरुले कांग्रेसमा सञ्चारको नयाँ आभास दिन खोजेकोले लोकतन्त्रको कसिलो विश्वास राख्ने तर बाहिरिन पुगेको वा निष्क्रिय रहन पुगेको तप्का पुनः कांग्रेसमा समावेश हुन सक्छ । यसो भएमा देशमा पुनः दाहालसमेत रहेको अहिलेको ऐमालेको पहलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा स्थापित हुन सक्ने शक्ति तथा कांग्रेस गरी दुई ठूला शक्तिको रुपमा स्थापित हुने देखिन्छ । विगतका गल्तीहरुलाई सच्याएर देशमा व्यावहारिक दुई दलको अवधारणालाई स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
सत्तासीनहरुको गल्तीलाई देखाएर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छवि अझै पनि राम्रो छ । तर सरकारमा गएपछि जनताले चाहेको सबै कुरा पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले रास्वपा अर्को चुनावमा सरकारमा रहँदा अहिलेको भन्दा राम्रो गर्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काल्पनिक क्रेज त्यसमा रहँदैन।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अवस्था सत्तामा रहे पनि वा सत्ताबाट बाहिर गए पनि रास्वपाको जस्तै गरेर वृद्धिको सम्भावना हुने आँकलन गर्न सकिएला। राजसंस्था र हिन्दुत्वको पक्षमा रहेका मतलाई एकीकरण गर्न सकेमा भने यो दलले धेरै राम्रो गर्न सक्छ । तर पुराना मण्डले छवि भएका नेताहरुलाई खोपाका देउता बनाएर राख्न सक्नुपर्छ। अर्थात् उनीहरुलाई जनतामा नलग्ने तर सहयोग लिने वातावरणसमेत भएमा राप्रपाले आफ्नो हैसियत अझै राम्रो गर्न सक्छ । अहिले पनि राप्रपालाई शान्ति र स्थिरताको पक्षधर तथा धर्म र परम्पराको हिमायती रहेको जनताले देखेका छन् । अब त्यसको रक्षक पनि भएको आभास दिने हो भने राप्रपा पनि फोनिक्सजस्तो बन्न सक्छ, अर्थात् पहिलाको अवस्थालाई व्यापक परिवर्तन गर्ने क्षमता ।
जे होस्, बारम्बार भएका फरक सत्ताको समीकरणले देशमा कुनै पनि राजनीतिक दलले आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी भन्ने आधार र अरुलाई अराष्ट्रिय भन्ने धृष्टता गुमाएका छन् । सबै उस्तै–उस्तै हुन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । जनतामा अनावश्यक भ्रम कम हुँदै गएको छ । यसले देशको लागि केही गर्न मिलेर जाने सन्देश र प्रवृत्तिको विकास भएमा राम्रो पनि हो । तर खान र कमाउन मात्र हुने एकता र त्यसै आधारमा हुने परिवर्तनको निरन्तरताले गर्दा जनताले आशा नगरी नै मत दिने बानी पनि पर्न थालेको छ । मत खुशीको आशामा हैन, अरु दुःख नहोस् भन्ने चाहनामा दिने गर्न थालिएको छ । त्यसैले सरकार परिवर्तन जनताको लागि कुनै आशाको सञ्चारसँग सम्बन्धित सरोकारको विषय देखिएन ।
अन्त्यमा, विगतका अनुभवहरुले गर्दा नेकपा ऐमाले र माओवादी एकीकरण हुन नसकेमा यो सरकारको आयु पनि लगभग एक वर्ष नै हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।