स्याङ्जा।
स्याङ्जाको कुल जनसंख्या मध्ये साढे दुई प्रतिशत भन्दा बढी नागरिक अपाङ्गता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाको कुल जनसंख्या २ लाख ५३ हजार २४ मध्ये २ दशमलब ६ प्रतिशतले हुन आउने ६ हजार ५ सय ७९ नागरिक अपाङ्गता भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । कुल अपाङ्गता भएको जनसंख्या मध्ये ३ हजार ५ सय ९८ परुष छन् भने २ हजार ९ सय ८१ जना महिला अपाङ्ग छन् । १२ समूहमा वर्गीकरण गरिएको अपाङ्गता भएको संख्यामा शारीरिक अपाङ्गमा २ हजार ३ सय ८ छन् । न्यून दृष्टियुक्त तर्फ १ हजार ३९ जना रहेका छन् भने बहिरापन, सुस्त श्रवण लगायतका अन्यको सङ्ख्या कम छ ।
“जिल्लाको कुल जनसंख्याको झन्डै ३ प्रतिशत नागरिक अपाङ्गता भएको भेटिन्छ ।” तथ्याङ्क कार्यालय स्याङ्जाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पराजुलीले भने, “जिल्ला वस्तुगत विवरण–२०८० र जनगणना–२०७८ ले अपाङ्गताको उक्त संख्यालाई समेत पुष्टि गर्छ ।” जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अपाङ्गता भएको उल्लेख भएपनि झन्डै ५४ प्रतिशत अपाङ्गता भएकाले हालसम्म पहिचान खुल्ने कागजात बनाएका छैनन् । कुल अपाङ्ग मध्ये ३ हजार १९ जना अर्थात् करिब ४६ प्रतिशतले मात्रै पहिचान खुल्ने वर्गीकृत परिचय–पत्र बनाएको तथ्याङ्क सामाजिक विकास कार्यालय स्याङ्जासँग छ ।
“हामीले हरेक पालिकामा गर्ने कार्यक्रममा वर्गीकृत परिचय–पत्र बनाउनु पर्छ भनेर अभियान नै चलाएका छौँ ।” सामाजिक विकास कार्यालयका प्रमुख शोभाचन्द्र रेग्मीले भने, “परिचय–पत्र बनाउन नसक्दा राज्यको सुविधा (सामाजिक सुरक्षा भत्ता) पाउनबाट अपाङ्गहरु बिमुख छन् ।” जिल्लाका ११ पालिकाले जारी गर्ने पहिचान खुल्ने रातो कार्ड बनाउनेको सङ्ख्या ६ सय ९४ छ भने निलो कार्ड बनाउनेमा १४ सय ७० अपाङ्ग छन् । पंहेलो कार्ड बनाउनेमा ४ सय ७५ जना छन् भने सेतो कार्डधारीको सङ्ख्या ३ सय ८० मात्रै छ ।
समयमै कार्ड नबन्दा अपाङ्गता भएका नागरिकले राज्यको सुविधा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएको अपाङ्ग समाज स्याङ्जाका पूर्व अध्यक्ष युवराज पराजुलीले बताए । “स्थानीय सरकार मार्फत बन्ने ४ प्रकारका कार्ड मध्ये रातो र निलो बनाएकाले मात्रै सुविधा उपभोग गर्छन् ।” पूर्व अध्यक्ष पराजुलीले भने, “पहेलो र सेतो कार्ड बनाउनेले त केही पाउँदैन् ।” स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्नेहरुले अपाङ्गहरुको आवाज नसुन्दा ठूलो संख्याका अपाङ्गहरुले सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित बनेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । राजनीति गर्नेहरुले सामाजिक जागरण चलाएर परिचय–पत्र बनाउन सहयोग गर्ने हो भने सुविधाबाट वञ्चित अपाङ्गले सुविधा उपभोग गर्न पाउने उनीहरूको तर्क छ ।