काठमाडौं ।
केही वर्षदेखि हामीकहाँ जानी नजानी स्थापित भएका भाष्य हुन्– ‘यो मुलुक सुध्रिँदैन, नेताहरु खत्तम भए, मुलुकलाई कंगाल नै बनाए, सुशासनको दियो निभ्यो, अब बल्दैन।’ यस्तै–यस्तै भाष्य र अभिव्यक्तिले आम जनतामा निराशा छाइरहेको अवस्थामा कहिलेकाहीँ सरकारका राम्रा कामले जनतामा आशाका किरणहरु पनि देखिने गरेका छन्।
जनतामा सरकारप्रति देखिने आशाका किरणहरुले सुशासनको दियो बल्न थालेको अनुभूति हुने गर्छ । अहिले पनि त्यस्तै केही संकेतहरु देखिन थालेका छन्। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ठूला माछा ठानिएका सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभाभुख, पूर्वगृहमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरी हिरासतमा लिन सफल भएको छ। यस्ता घटनाले केही हदसम्म सुशासनको छनक दिन्छ । नेपाली जनतामा यस्ता खाले घटनाले एकैपटक आशाको सञ्चार जागृत गराउँछ । त्यसैले सरकारले जनतालाई आशा जगाइरहन पनि यस्ता खालका अपरेसन नियमितरुपमा गर्नुपर्छ र त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
हुन त यसअघिको गठबन्धन सरकारको पालामा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन तस्करी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरणमा केही ठूला ठानिएका माछाहरु कारबाहीमा परेका थिए । तर त्यति बेलाका याक्सनहरु निष्कर्षमा नपुग्दै बीचैमा फाइलहरु बन्द हुने र मुद्दासमेत कमजोर बनाउने गरियो । कतिपय याक्सन भने स्टन्ट मात्रै साबित भए । त्यति हुँदा पनि जनतामा आशाको सञ्चार जागृत भएकै हो । नेपाली जनतालाई ठूला–ठूला काम गर्नै पर्दैन, साना–साना कामले पनि जनतामा खुशी र उमंग छाउने गरेको छ । अहिले सरकारसँग जनताको सबैभन्दा ठूलो माग भनेकै विकास र सुशासन देऊ भन्ने रहेको छ। यदि सरकारले मुलुकमा सुशासन मात्रै कायम गर्न सक्यो भने विकास त आफैँ भइहाल्छ । किनकि विकासको अनिवार्य सर्त भनेकै सुशासन हो । सुशासनविना विकास र समृद्धि हुनै सक्दैन ।
अहिले विशेष गरी नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमा साँच्चै नै सुशासन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना विकास भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त मुलुकमा विकास र सुशासन कायम गर्नकै लागि नयाँ गठबन्धन बनाउनुपरेको अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । तर पनि उहाँ चुनौतीको चाङमा हुनुहुन्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीमा केही सुधार आएको देखिन्छ । यदि प्रधानमन्त्रीले नचाहेको भए पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सक्दैनथ्यो तर यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले कुनै हस्तक्षेप गरेको देखिँदैन । यसले पनि प्रधानमन्त्री सुशासनप्रति केही हदसम्म प्रतिबद्ध भएको अनुभूत हुन्छ । यद्यपि विगतको अभ्यास हेर्दा यस्ता प्रकरण टुंगोमा पुगेको पाइँदैन । दोषीहरुलाई कानुनी सजाय दिनुभन्दा चोख्याउने प्रपञ्चसमेत हुँदै आएको तथ्यसमेत एकातिर छ । त्यसैले यस प्रकरणमा हौसिहाल्ने अवस्था भने छैन । पर्ख र हेरको नीति अपनाउने र सरकारको राम्रो काममा सबैले सहयोग र साथ दिन जरुरी छ ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा आएपछि उहाँले थाल्नुभएको सुशासन कायम गर्ने याक्सन भने निकै सकारात्मक देखिन्छ । रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा आएपछि उहाँले ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’को अवधारणालाई लागू गर्दै समकालीन सचिवहरुमा सबैभन्दा बढी गृह बुझेका अनुभवी र काविलमध्येका एक सचिव एकनारायण अर्याललाई मन्त्रालयमा ल्याएर सुशासन कायम गराउने बाटोमा सचिवलाई आफूसँगै हिडाइरहनुभएको छ। दुवैजना नयाँ जोश–जाँगर बोकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ।
मुलुकलाई सुशासन कायम गर्ने र विकासमार्गमा अघि बढाउने तथा सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको झन्डै पचास प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका हुन्छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने दायित्व गृहमन्त्रीकै हो र गृहमन्त्रीलाई सफल बनाउन गृहसचिवको विशेष भूमिका र जिम्मेवारी रहन्छ। अहिले हेर्दा गृहसचिव अर्याल गृहमन्त्री रविलाई सफल बनाउने गरी रातदिन काममा समर्पित भइरहनुभएको देखिन्छ। गृहसचिवले पदबहाली गर्दा धेरै संवेदनशील विषय उठान गर्दै गृह प्रशासनलाई माफियावाद र बिचौलियावादबाट मुक्त राख्ने उद्घोष गर्नुभएको छ।
उहाँले गृहमा काम गर्नेहरुले रातदिन नभनी परिणाम निकाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभएको छ । उता गृहमन्त्री लामिछानेले पनि मातहतका सबै प्रहरी तथा प्रशासनका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिँदै ऐन नियम र कानुन अनुसार काम गर्न गृहमन्त्रीको कुनै प्रकारको निर्देशन नचाहिने हुँदा सोही अनुसार आफैँ काम गरेर कानुनी शासनलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । गृहमा यतिखेर मन्त्री र सचिवको केमेस्ट्री बडो मजाले मिलेको देखिन्छ । ‘मर्निङ सोज द डे’ भनेजस्तै नयाँ मन्त्री र सचिव गृह मन्त्रालयमा आउनासाथ चेन अफ कमान्ड पूर्णरुपमा लागू भएको देखिन्छ भने मातहतका सबै निकाय बडो गम्भीरताका साथ कानुनी राज्य स्थापित गर्ने गरी अग्रसर भइरहेको पाइन्छ । आशा छ, उहाँहरु रोल मोडल मन्त्री र सचिवको रुपमा स्थापित हुनुहुनेछ । त्यो उहाँहरुको कार्यमा निर्भर हुनेछ । अहिले अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण छ । यो चुनौतीमा उहाँहरु खरोरुपमा उत्रनुपर्नेछ । सस्तो प्रचारबाजीभन्दा पनि काम गरेर परिणाम दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
गृहसचिव आफैँ चेक एन्ड ब्यालेन्समा लागिरहनुभएको छ । उहाँको काम गराइ र टेक्निकले परिणाम दिने विश्वास गर्न सकिन्छ । कामयावी टिम बनाएर उहाँ आक्रामक किसिमले अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने विश्वास सबैले गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयमा व्याप्त बेथिति र विकृतिलाई पनि धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्छ । सरकारी निकायमा हुने बद्मासी, तस्करी, किर्ते धन्दा, भ्रष्टाचार रोक्न पनि गृह मन्त्रालयले आ–आफ्नो मातहतका निकायलाई परिचालन गर्न सक्छ। त्यसैले गृह मन्त्रालयसँग विशिष्ट अधिकार रहेकाले मन्त्रालयले सो अधिकार प्रभावकारीरुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले आवश्यक कदम चाल्नु नै हुनेछ ।
साँच्चै जनतामा निरन्तर आशा जगाउन र मुलुकमा दीर्घकालसम्म सुशासन स्थापित गर्न मुख्यरुपमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखहरु सच्चिन सक्नुपर्छ। सबै मन्त्री र सचिवहरु इमानदार एवं नैतिकवान् भएर कार्यथलोमा खटिनुको विकल्प छैन।
अहिले जताततै चर्चा गृह मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मात्रै छ। यस्तै चर्चा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत हुन जरुरी छ। अब कुनै पनि मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई यथास्थितिवादमा रुमल्लिन छुट छैन।
सबैले जागिरे शैलीबाट मुक्त भएर असल राष्ट्रसेवकको पहिचान बनाउँदै आक्रामक किसिमले काममा खटिनुको विकल्प छैन । बिचौलियातन्त्र, माफियातन्त्र र कमिसनतन्त्रले सरकारी निकाय थला परिसकेको अवस्था छ । त्यसैले यी तीनवटै तन्त्रबाट देशलाई मुक्त राख्नु अहिलेको सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । यो जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने हो भने सरकार र सरकारका सबै मन्त्रीहरु पूर्णरुपमा असफल साबित हुने निश्चित छ । अहिले सरकारले केही सुधारको प्रयास गरेको जस्तो देखिएकाले आम जनतामा अलिकति भने पनि उत्साह थपिएको हो । जनतामा थपिएको यो उत्साहलाई अझै बढाउन सक्नुपर्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यतिखेर बेमौसमी बाजा बजाइरहेको छ । सरकारमा सबैभन्दा प्रभावकारीरुपमा काम गर्ने गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर कांग्रेसले आफ्नो छवि आफैँ धुमिल पार्ने काम गरिरहेको छ । कम्तीमा सय दिन पर्खनै पर्छ । सय दिनअगावै कुनै पनि मन्त्रीको राजीनामा माग्नु संसदीय अभ्यासमा अभ्यस्त कांग्रेसको लागि लज्जाको विषय हो । फेरि सुशासन कायम गर्न अग्रसर भइरहेका गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्नुले कांग्रेस मुलुकमा सुशासन चाहँदैन भन्ने सन्देश जान सक्ने भएकाले यसमा कांग्रेसले पुनर्विचार गर्न जरुरी छ।
सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व सरकारको भए पनि सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै यो किमार्थ पनि सम्भव हुँदैन । यसमा समाजका सबै बौद्धिक वर्ग, आम जनसमुदाय, नागरिक समाज, प्रेस, निजी क्षेत्र सबैको उत्तिकै सहयोग र साथ अत्यावश्यक रहन्छ। यसै गरी सरकारका अन्य प्रमुख अंगको रुपमा रहेको व्यवस्यापिका र न्यायपालिकाबाट पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारलाई सहयोग र साथ दिनुपर्छ।
सरकारका अन्य ओभरसाइट एजेन्सी पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सशक्तरुपले अघि बढ्नुपर्छ। अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारीरुपमा अघि बढिरहेको पाइन्छ। अख्तियारले दिनहुँजसो नै भ्रष्टाचार गर्नेहरुमाथि डण्डा बर्साउँदै आइरहेको छ । मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई पनि निकै तीव्रता दिएको छ । यसले गर्दा भ्रष्टाचार गर्नेहरु निरुत्साहित बनिरहेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नेलाई निरुत्साहन मात्रै होइन, नागरिकस्तरबाट त बहिष्कारसमेत गरिनुपर्छ। तर अख्तियारले पनि आफ्नो अनुसन्धानलाई ठूला माछा केन्द्रित बनाउन अत्यावश्यक छ।
राजनीतिक नेतृत्वले पनि अख्तियारलाई कुनै किसिमको दबाब दिन र प्रभाव पार्न किमार्थ हुँदैन । यदि नेतृत्वबाट दबाब आएको खण्डमा अख्तियारले त्यसलाई ठाडै इन्कार गरिदिनुपर्छ । यदाकदा ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने खालका दबाब अख्तियारसमक्ष आउने गरेका विषयहरु पनि सार्वजनिक भइरहेका छन् । यदि यो सत्य हो भने त्यसरी दबाब दिनेहरुमाथि नै अख्तियारको छानबिनको सुई तेर्सिनुपर्छ। भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन लाग्नेहरु झनै ठूला भ्रष्टाचारी भएकाले उनीहरुमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किनकि भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोज्नेहरुले भ्रष्टाचारीबाटै ठूलो फाइदा पनि लिएका हुन सक्छन् । भ्रष्टाचारीबाट फाइदा लिनेहरु र जोगाउन खोज्नेहरु महाभ्रष्टाचारी नै हुन् ।
सरकार, अख्तियारलगायतका महत्वपूर्ण निकाय, न्यायालय सबै क्षेत्रले नैतिकता र इमानदारितापूर्वक काम गर्ने हो भने सुशासन कायम गर्न कठिन नहोला । सरकारले अहिले देखाएको कार्यशैलीले थोरै पनि आशा जगाएको छ। सरकारलाई यसरी नै सुशासन कायम गर्ने अभियानमा जुट्न सबैतिरबाट सशक्त दबाब दिन जरुरी छ।