भूकम्पले भत्काएका संरचना पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण

काठमाडौँ। 

बहुप्रकोपीय विपद्को सामना गर्दै आएको देश नेपालमा पछिल्लो समयमा गएका भूकम्पहरूले भत्काइका संरचना पुनर्निर्माण गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण हुँदै आएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्।

आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण –एनडिआरआरएमए)द्वारा प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल (डीपीनेट)का नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि आयोजित बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी पुनर्निर्माण गर्ने भनिए पनि स्थानीय रुपमा पाइने गोलो ढुंगा घर पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको, आर्थिक स्रोतको अभाव नै प्रमुख चुनौती बनेको बताए । नेपालमा पुनर्निर्माणका लागि फाइनान्सिङको अवस्था डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै विदेशको तुलनामा नेपालमा फाइनान्सिङ हुन नसकेको बताए । उनको कथन थियो, ‘विदेशमा कुनै विपद् परे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेजले पनि फाइनान्सिङको लागि धेरै सहयोग गर्छ तर नेपालको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेज पनि हुन नसक्दा फानान्सिङको समस्या छ ।’ उनकाअनुसार निजी घर तथा सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय लगायतका संरचना निर्माण गर्न नै अर्बौं खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले डीपिनेटकै सकृयतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधनसहित, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ तथा विपद् लेखाजोखा मार्गदर्शन २०७२ लगायतका कानुनी संरचना तथा प्राधिकरणको गठन भएको उल्लेख गरे । साथै पोखरेलकाअनुसार राहतसम्बन्धी मापदण्ड, स्वयंसेवकलगायतका थुप्रै नीतिहरू निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका छन्  ।

कार्यक्रममा डीपीनेटका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. राजु थापाले विपद् मार्गनिर्देशनलाई संघीय संरचनाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने, विपद् लेखाजोखा मार्गदर्शन चाहिने, मार्गनिर्देशनहरूमा एकरुपता हुनुपर्ने, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण –एनडिआरआरएमए) दिवस मनाउनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै डीपीनेटका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले सरकारले ल्याउन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परिषद बनाउन ल्याएको मस्यौदा विधेयक अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई विपद् प्राधिकरणअन्तर्गत नै एउटा शाखाको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताए । जलवायु परिवर्तन परिषद गठन भएको खण्डमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण –एनडिआरआरएमए) को क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गर्दै दुईटा प्राधिकरण बन्न जरुरी नभएको निवर्तमान अध्यक्ष थापाको तर्क थियो  ।

स्मरणीय छ, जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेको पर्यावरणको सुरक्षाको लागि एकीकृत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्देशनात्मक आदेश –निर्णय नं. १०२१०) भएकोले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक भएको जनाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले डीपीनेटका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई खादा ओढाएर स्वागत तथा बधाई दिएका थिए ।

प्रकोप पूर्वतयारी संजाल नेपाल (डिपिनेट नेपाल) को गत साता सम्पन्न १५ औं साधारण सभाबाट नवनिर्वाचित डा. राजु थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना दिइएको छ ।

प्राधिकरणमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नयाँ कार्यसमितिसँग विगतमा जस्तै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा सहकार्य गरिने बताए ।

उक्त अवसरमा कार्यसमितिका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, उपाध्यक्ष शक्ति गुरुङ, महासचिव सुरज गौतम, उपमहासचिव हर्षमान महर्जन सहितका पदाधिकारी एवं सदस्यको उपस्थिति थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अध्यक्ष रहने विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको सचिवालयको भूमिकामा डिपिनेट नेपाल रहँदै आएको छ ।