काठमाडौं ।
नेपालको श्रम तथा रोजगार नीतिले लगानीकर्ता मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना गर्ने, सबैलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको वातावरण तयार पार्ने, श्रम गर्ने उमेरका नागरिकहरुलाई उत्पादनशील, विभेदरहित, शोषणमुक्त, मर्यादित, सुरक्षित र स्वस्थ कामका अवसरहरु प्रदान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने, बहुसीपयुक्त मानव संसाधनको विकास गर्नेजस्ता उद्देश्यहरु राखेको छ।
नेपालको संविधानमा भएका प्रावधानहरु अध्ययन गर्ने हो भने रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्ने र सामाजिक न्यायको बारेमा अत्यन्त राम्रो प्रतिबद्धता आएको छ । संवैधानिक र कानुनी प्रत्याभूति हुँदैमा रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने भए नेपालमा कोही पनि बेरोजगार रहनुपर्ने अवस्था हुने थिएन। तर देश यो समस्याबाट आक्रान्त छ । राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवधिक योजनाहरुमार्फत पनि आएका छन्। तर पनि नेपालमा जनसंख्यामा आर्थिकरुपले क्रियाशीलहरुको संख्या ५६ प्रतिशत छ । यही समूहबाट प्रतिवर्ष विशेष गरी युवाहरु पाँच लाखको हाराहारीमा रोजगारीको खोजीमा निस्कन्छन्।
देशभित्र नगण्य अवसरहरु प्राप्त हुने भएकाले उनीहरुको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी (खास गरी मलेसिया, मध्यपूर्व, कोरिया आदि) हुने गरेको छ । युवा जोश, जाँगर र शक्ति विदेशी भूमिमा सिञ्चित गर्दै अस्वस्थ अवस्थामा नेपालमा फर्किने हुँदा यस्तो सशक्त र जीवन्त शक्तिको उपयोग हामीले गर्न नसकी उनीहरुको उमेर ढल्किँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्दा यस्ता जनशक्ति दायित्वको रुपमा राष्ट्रले लिनुपर्ने अवस्था छ । तथापि हाम्रो अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ प्रतिशतसम्म यही क्षेत्रले योगदान गर्ने भएकाले हामी युवाहरुलाई विदेश पठाई उनीहरुको आर्जनबाट देशको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गरिराखेका छौँ र यसैमा गौरवान्वित हुँदै गएका छौँ ।
यस्तो अवस्था सृजना हुनुपछाडिका कारणहरु र यसका समाधानका विषयहरुमा छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । श्रम बजारमा सधैँ उत्पादक श्रमिकहरुको माग हुन्छ । हामीसँग भएका श्रमशक्ति प्रायः अदक्ष छन् । यस्तो श्रमशक्तिको आवश्यकता रोजगारदाताहरुलाई पर्दैन, त्यसैले देशभित्र उपलब्ध रोजगारीका लागि समेत अन्य देशबाट श्रमिकहरु नेपाल आएको अवस्था छ । देशमा आर्थिक क्रियाकलापहरुमा वृद्धि हुन सकेको छैन। आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार कमजोर छ। एक दशक लामो द्वन्द्वले देशभित्र कानुनको शासनको जग नराम्ररी खलबल्याइदिएको छ । दण्डहीनताको अवस्था दिनानुदिन सुदृढ हुँदै छ।
द्वन्द्वको क्रममा १७ हजार नेपालीहरु मारिनु, टीकापुर, मधेस आन्दोलनमा संलग्न महा अपराधीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नुजस्ता कारणले देशको कानुनी शासनको अवस्था सिद्धान्तमा सीमित हुन पुगेकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित मात्र गर्न नसकिएको होइन कि स्वदेशी लगानीकर्ताहरुसमेत बाहिरिने क्रम जारी छ । यसबाट देशभित्र आर्थिक क्रियाकलापहरु घटदै गई बेरोजगारीको समस्या अत्यन्त बढिराखेको छ।
निजीकरणलाई उपयुक्त हिसाबले अघि बढाउन नसक्दा यो क्षेत्र नकारात्मकरुपमा प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गर्ने कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रको सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । सेवाक्षेत्रको विकासको कमी आधारभूत आधारशिलाहरुको अपर्याप्तता, सबै क्षेत्रको अत्यन्त बढी केन्द्रीकरणले गर्दा रोजगारी सृजना गर्ने सबै कार्यक्रम पछि पर्दै गएका छन् । देशका नीति र कार्यक्रमहरु प्रायः औपचारिक क्षेत्रमा कामदारहरुलाई लक्षित गरी तयार भएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्ने दूरगामी सोचको अभाव छ । यसले गर्दा ९६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सक्रिय जनशक्तिलाई राष्ट्रले महत्व दिन सकेको छैन ।
श्रम व्यवस्थापनमा श्रमबजारको लचकता श्रमिकहरुको उत्पादकत्व र सामाजिक सुरक्षाजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरु हुन्छन् । यसै गरी श्रम व्यवस्थापनले त्रिपक्षीय सामञ्जस्यताका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्दछ । सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकारको हो । सरकारले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न कृषि घरेलु उद्योगको आधारमा साना तथा मझ्यौला उद्योगहरुको विकास गर्ने, कार्यान्वयनयोग्य नीतिहरु तर्जुमा गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर लगानी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्डलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्ने सामाजिक सुरक्षा र औद्योगिक प्रवद्र्धन प्रत्याभूति गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, वैदेशिक रोजगारीको क्रियाशीलतामा वृद्धि गर्ने, रुग्ण उद्योगहरुको सुधारमा पर्याप्त चासो दिनुपर्दछ।
निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र दुवै साथसाथै अघि बढ्नुपर्दछ । यसका लागि रोजगारदाताहरु पनि उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धन गर्न, श्रमिकहरुको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन, उद्योगहरुको स्थापनामा विशेष लगानी गर्न, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न, मजदुरहरुप्रति संवेदनशील बन्दै सामाजिक न्यायका आधारमा व्यवहार गर्न विशेष जिम्मेवार हुनुपर्दछ।
यसै गरी श्रमिकहरुले आफ्नो सीप र दक्षताको विकास गर्दै अत्यधिक उत्पादन बढाउने, पेसागत मूल्य, मान्यता र व्यावसायिकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने, अनुशासन र कर्तव्यप्रति सजग रही कानुनी शासनलाई पूर्णरुपमा आत्मसात् गर्ने, कार्यरत संगठनको प्रगति र विकासमा दत्तचित्त रहने, अधिकार प्राप्तिका साथसाथै जिम्मेवारीलाई समेत पर्याप्त महत्व दिन, समग्रमा देशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी जिम्मेवार बन्नुपर्दछ । यसो भएमा रोजगारीका अवसरहरु प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तीनवटै पक्षहरु सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका बीच अत्यन्त राम्रो सम्बन्धको विकास भई उद्योग व्यवसायहरुको प्रवद्र्धन हुन पुग्छ, तीनवटै पक्षहरुमा स्वामित्वको भाव सृजना हुन्छ र अन्ततोगत्वा रोजगारीका अवसरहरु थप हुँदै जाने अवस्था हुन्छ ।
नेपालमा श्रमिकहरुको अवस्था पनि रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न मैत्रीपूर्ण देखिएका छन् । किनकि कम शिक्षित, सीप कम भएका मजदुरहरु छन्, यस्ता मजदुरहरु पर्याप्त भएकाले सस्तो दरमा उपलब्ध भई उत्पादन लागत कम हुन आउँछ । श्रममूलक उत्पादन पद्धतिको अभाव छ । अधिकांश श्रमशक्ति कृषिमा आधारित रही अदृश्यरुपमा बेरोजगारीका समस्याको सामना गरिराखेकाले यस्ता क्रियाशील जनशक्तिलाई औपचारिक क्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण गर्न सक्ने अवसर छ । लोचनशीलता अत्यन्त न्यून छ अर्थात् तलब सुविधा जति भए पनि आफ्नो कार्यस्थल परिवर्तन नगर्ने, संगठन नछाड्ने प्रवृत्ति ज्यादा छ । यसबाट श्रमिकहरुको उपयोगमा स्थायित्व कायम हुन्छ।
विकसित शहरतर्फ कामको खोजीमा भौँतारिरहने जनशक्ति पर्याप्त छ । छिमेकी देशहरुबाट पनि श्रमिकहरु देश प्रवेश गरिराखेका छन् । देशको जनसंख्यामा १५ देखि ५५ वर्ष उमेर समूहका क्रियाशील जनशक्ति ५६ प्रतिशत भएकाले यो ऊर्जाशील जनशक्तिलाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना धेरै छ । यसले गर्दा उद्यमीहरु र सरकारका लागि अत्यन्त राम्रो अवसर श्रमिकहरुको अवस्थाले प्रदान गरेको छ । यस्तो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्ने क्षमता हाम्रा रोजगारदाताहरु र सरकारमा विकास हुन नसक्नु नै यतिखेरको रोजगारका अवसरको उपयोग राम्ररी हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप नेपालको अर्थतन्त्रको विकास अत्यन्त सुस्त भई सबै क्षेत्र प्रभावित भइराखेको छ । हाम्रा यिनै कमजोरीका कारण युवाहरु पलायन भएका छन् । आर्थिक पक्ष मात्रै नकारात्मकरुपमा प्रभावित नभई देशको इज्जत र प्रतिष्ठा पनि धुमिल भएको छ । यो अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ, जसका लागि स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरी वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ ।
आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसैले हाम्रा आर्थिक वृद्धिको अभावमा रोजगारी प्रदान गर्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रा आर्थिक विकासका लागि के–कस्ता सम्भावना रहेका छन् ? के–कस्ता आर्थिक क्रियाकलापहरु सञ्चालित छन् ? कसरी उत्पादक हिसाबले सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ? यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण हुनुपर्दछ । रोजगारी दिने विषय सरकारको होइन, यो विशुद्धरुपमा व्यवसाय, पेसा, आर्थिक अवस्थाको संरचना, आयाम र आर्थिक वृद्धिको गतिसँग सीधा सरोकार राख्ने विषय हो । आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिको गतिमा सुधार ल्याउँदा मात्र यो समस्याको समाधानको नजिक पुग्न सकिन्छ।
यसका लागि देशको ७० प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको रुपमा रहेको कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने, कृषि उत्पादनको प्रशोधन गरी साना तथा मझौला उद्योगहरुको विकास गरेर ग्रामीण र शहरी अर्थ व्यवस्थालाई एकीकृत गर्ने, अन्नबालीका साथै नगदेबालीको उत्पादनमा प्राथमिकता दिने, शहर बसाउन र कृषिका लागि उपयोग गरिने क्षेत्र छुट्याउने, भूमिपतिबाट जमिन लिई किसानलाई दिने, सामूहिक सहकारीको प्रारम्भ गर्ने, कृषि सामग्री तथा मल, बिउ–बीजनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, तराईमा अन्न र नगदेबाली एवम् फलफूल, पहाडमा चिया, कफी, फलफूल, पशुपालन, हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी खेती, पशुपालन गर्ने र ग्रामीण सडकको स्तरीकरण गरी ग्रामीण र शहरी अर्थ व्यवस्थाका बीच आबद्धता गराउने, प्रशोधन कम्पनीहरु स्थापना गर्ने, वन विकास र वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, यसबाट रोजगारी सृजना भई कम्तीमा पनि फलफूल, तरकारी, मासु एवम् खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई कृषिउपजको आयात प्रतिस्थापन सम्भव हुन्छ।
ठूला–ठूला उद्योग खोल्ने व्यवस्था मिलाउने, निर्यातजन्य उद्योगहरु खोली आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारीका अवस्थामा सुधार ल्याउने, मझौला र साना उद्योगहरुमा स्थानीय स्तरमा नै स्रोत–साधन जुटाई सञ्चालन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । कृषि सामग्री, मल, बिउ–बीजनको आयात र भण्डारणमा सहजीकरण गरिनुपर्दछ । सेवाले वास्तविक क्षेत्रलाई सहयोग पुर्याउने भएकोले पर्यटन, बैंक, बिमा, सार्वजनिक सवारीसाधन, व्यापार, होटल रेस्टुरेन्ट, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत सरकारी सेवाप्रवाह आदिको संस्थागत विकास गर्नुपर्दछ । ठूला–ठूला लगानीमा जोड दिनुपर्दछ, ठूला पूर्वाधार निमार्णका कार्यहरु प्रारम्भ गर्ने, सरकारले लगानी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने, यसबाट वस्तु र सेवाको बजार स्वतः सृजना हुन्छ।
रणनीतिक सडकहरुको निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडकको निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्दछ । गुणस्तरयुक्त जनशक्तिको उत्पादनमा सरकारले क्रियाशीलता दिनुपर्दछ, आवश्यक सीप र योग्यताको प्रक्षेपण गरी कार्ययोजना बनाउने, तालिमप्रदायक संस्थाहरुलाई स्थानीय निकायसम्म पु¥याउने, शिक्षा पद्धतिमा आमूल परिवर्तन जरुरी हुन्छ । हालको श्रम प्रक्रियाहरुमा व्यापक सुधार गर्नुपर्दछ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरुलाई र उनीहरुका परिवारलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । मजदुर कल्याण कोषको सदुपयोग जरुरी छ।
अधिकतम फाइदाजनक श्रम गन्तव्य मुलुकहरुको अन्वेषण गर्ने, आर्थिक, कूटनीति र श्रम सहचारीको उपयोग प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । श्रमिकहरु पठाउने र स्वीकार गर्नेहरुका बीच सबल पद्धतिको विकास गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारका ढाँचाहरु तयार गनुपर्छ। अनुगमन कार्य प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
विप्रेषण पठाउन औपचारिक माध्यमलाई अवलम्बन गराउनुपर्दछ। रोजगारीका अवसर क्रमशः देशभित्रै सृजना गरी वैदेशिक रोजगारीको प्रवाह कम गर्दै लैजानुपर्दछ। यसो भएमा बिस्तारै वैदेशिक रोजगारीलाई देशभित्रै प्राप्त हुने रोजगारीले विस्थापित गरी देशको अर्थतन्त्र सुदृढ हुने दिशामा अघि बढ्न सकिन्छ।