काठमाडौं ।
सरकारले बहुप्रतीक्षित संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आज प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि आइतबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले संघीय निजामती सेवा विधेयक सोमबार संसद्मा दर्ता गर्ने गरी अन्तिम गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ, अब संघीय निजामती सेवा विधेयक सोमबार संसद््मा दर्ता हुनेछ ।’
गत २१ भदौमा नै सो विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यसको ६ महिनापछि मात्रै विधेयक संसद्मा दर्ता गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने भएको हो । यद्यपि विधेयकमा कतिपय प्रावधान विवादित छन् ।
सो विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद केन्द्रको हुने कि प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने भन्नेमा अन्योल छ।
यसै गरी प्रदेश सचिव कहाँको हुने भन्नेमा समेत विवाद छ। अन्य विषयमा भने लगभग सहमति जुटेको बताइएको छ।प्रस्तावित विधेयकमा लोकसेवा आयोगको सुझावअनुसार कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ भने कर्मचारी सरुवामा वैज्ञानिक र चक्रीय प्रणाली लागू गर्ने प्रावधान समेटिएको छ।
यसै गरी हालको पदमा तहगतको व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा ११ प्रकारका सेवा र १५ वटासम्म तह राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। शुरुमा विधेयकमा ट्रेड युनियन खारेज गरिने उल्लेख भए पनि ट्रेड युनियनको विरोधपछि कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी हक यथावत् राखिएको छ।
यसअघि मुख्य विवादको विषयका रुपमा रहेको स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा भने विधेयकमा अझै प्रस्ट व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।
विधेयकमा स्थानीय तहमा हाल केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने तर पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै खटाउन सकिने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै प्रदेशको प्रमुख सचिव र सचिवमा केन्द्रकै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन। जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन बाध्य छ।
अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत छ।
प्रशासनविद्का अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा तीनवटै सरकारले विभिन्न समस्या भोग्नु परिरहेको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि पनि छाता कानुन सरहकै रुपमा रहने जनाइएको छ।
यस्ता छन् मुख्य प्रावधान
–कर्मचारीको उमेर हद ६०
–सरुवामा चक्रीय प्रणाली
–११ प्रकारका सेवा
–१५ प्रकारका तह
–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार यथावत्
–निजामतीको पदमा अन्य तरिकाबाट पदपूर्तिमा बन्देज
–प्रदेश निजामती र स्थानीय सेवाका लागि छाता कानुन
–प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट
प्रतिक्रिया