‘सरकारले साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न धेरै काम गर्नुपर्छ’

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउने महिलाको संख्या न्यून छ। बैंकिङ पेसाबाट जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गरी सफल रूपमा आयोजना निर्माण गरिरहनुभएको हिदीखोला जलविद्युत् परियोजनाकी कार्यकारी निर्देशक सुमन जोशीसँग आयोजनाका चुनौती, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले लिएको अन्तर्वार्ताको अंश ।

बैंकको जागिर छाडेर जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुका कारण के–कस्ता छन् ?

मलाई सुरुदेखि नै चुनौती मन पर्दथ्यो। काम गर्ने सिलसिलामा पनि चुनौतीका काम नै आइपर्दथ्यो । बैंकमा रहँदा मेरो कार्यक्षेत्र क्रेडिट डिपार्टमेन्टको प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ शाखामा थियो। बैंकले निर्माण कम्पनीलाई ऋण दिने गर्दछ। त्यतिबेला हेर्नुपर्ने प्रोजेक्ट फाइनान्सिङमा सिमेन्ट, स्टिल र जलविद्युत्का आयोजना थिए। मलाई तेतृत्वकर्ता बैंकले लगानी गरेका परियोजनाहरूमा लिड गरेर अगाडि बड्ने मौका लिम्ने गर्दथ्यो । त्यसमा जलविद्युत् र सोलार परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्ने, परियोजना विश्लेषण गर्ने मौका पाएँ । चुनौतीपूर्ण काम गर्नुपर्ने प्रेरणाको स्रोत मेरा आमाबुबा र श्रीमान हुनुहुन्छ । श्रीमानले मलाई सहयोग र विश्वास गर्नुभएरै म यहाँसम्म आइपुगेकी हुँ ।

आयोजना निर्माण गर्न थालेपछि कस्तो महसुस गर्नुभएको छ ?

म जलविद्युत् क्षेत्रमा खुसी छु । मलाई १ सय वा त्योभन्दा ठूला परियोजनामा नेतृत्व लिनुहुन्छ भन्यो भने म सक्छु भन्ने जवाफ दिने अवस्थामा छु । जलविद्युत् आयोजना भनेको धेरै जटिल र चुनौतीपूर्ण विषय हो । दिनरात नभनी जलविद्युत् तथा आफ्नो निर्माणाधीन परियोजनामा नै व्यस्त हुन्छु । दैनिक कार्यक्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारी, ठेकेदार, ऋण दिने निकाय, परामर्श दाता सप्लायर स्थानीय निकाय,लगायत अन्य नियामक निकायसँग सम्पर्कमा रही नियमित आउने समस्या तथा चुनौती समाधान गर्नुपर्ने दैनिकी रहन्छ ।

विद्युत् आयोजना बन्दा स्थानीयलाई कस्तो फाइदा हुन्छ ?

बाटोको सुविधा, स्थानीयले रोजगारी पाउनेजस्ता फाइदा हुन्छन्। जग्गा जमिनको भाउ बढ्ने पनि गरेको छ । बाटो र बिजुली पुगेपछि अन्य थुपै अवसरका ढोका खुल्ने गरेका छन् ।

आयोजना बनाउने क्रममा देखा पर्ने मुख्य चुनौती कस्ता छन् ?

लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी कामकाज ढिलासुस्ती हुने मुख्य समस्या छ । वनले दिने निकासी मुख्य चुनौतीमा पर्दछ । यो सबैले थाहा पाएकै विषय हो । वन र वातावरण ऐनका मापदण्ड दिनानुदिन बढिरहेका छन् । जति बढी समय लाग्छ त्यति धेरै लागत लाग्ने गरेको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा स्वपुँजी, बैंकले लगानी गर्नसक्ने क्षमतालगायत विषय चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन् । यसका साथै मुख्य चुनौतीका रूपमा प्रशारण लाइन रहेको छ । नेपाल सरकारले परिकल्पना गरेको २०३५ सालसम्ममा २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइरहँदा सो परियोजना बनाउन ५० खर्बभन्दा धेरै रकम लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । स्वपुँजीलाई परिचालन वा भित्र्याउने अवस्थालाई थुप्रै कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

अबको १० वर्षमा अहिले बनिरहेका आयोजनाबाट साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादनले पुग्छ भन्ने विषय पनि आइरहेको छ नि ?

अहिले भारतले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् बनाइरहेको छ भने कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता परियोजना बनाउने योजना गरिरहेको छ । हामीकहाँ आन्तरिक खपत पनि बढाउने विषय आइरहेको छ । साथसाथै भारत र बंगलदेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्न ढोका पनि खुलिरहेका छन् । भारत सरकारले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता गरेको छ भने बंगलादेशले पनि नेपालसँग विद्युत् सुरुआती चरणमा ४० मेगावाट विद्युत् गरिद गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

निजी जलविद्युत् आयोजना बनाउन समय लाग्नु स्वाभाविकै हो । तर, सरकारी क्षेत्रले बनाएका आयोजना झनै वर्षाैंसम्म बनेका छैनन् किन होला ?

बजेटको अभाव, सरकारी निर्णय गर्दा आउने बाधाले गर्दा ढिलाइ भएको होला । निजी क्षेत्रलाई त ढिलाइ हुँदा पोल्छ । कहिले बनाउने भन्ने नै चिन्ताको विषय बनिरहेको हुन्छ । निजी क्षेत्रले निर्णय लिँदा छिटो निर्णय लिनसक्छ । त्यो नै वास्तविक हो । नेपाल सरकारका परियोजना बनाउँदा सम्झौता गर्दा धेरै समय लाग्ने गर्दछ । प्रायः सरकारी आयोजना ठूला आकारका छन् । नेपाल सरकारको आयोजनामा राजनीति पनि हुने देखिएको छ । जसले गर्दा पनि निर्णय लिन समय लाग्ने गरेको छ ।

आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा आउने बाधा व्यवधान कस्ता छन् ?

हाम्रो परियोजना बनाउँदा बाटोमात्रै १८ किलोमिटर बनाएका छौं । १८ किलोमिटर बाटो बनाउन कति समय, खर्च र झन्झट लाग्यो होला ? त्यो कसैले देख्दैनन् । प्रशारण लाइन बनाउँदा पनि समय लाग्ने गरेको छ । त्यसमा कम्तीमा १ देखि २ वर्ष लाग्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले बाटो र अन्य पूर्वाधार बनाइदिएको भए काम गर्न सजिलो हुने थियो । अहिले स्थानीय सरकारको उपस्थित छ । यसले कुनै विषयमा सजिलो भए पनि कुनै विषयमा एकदमै अप्ठ्यारो हुने गरेका उदाहरण पनि छन् । कुनै परियोजना २ भन्दा बढी वडामा परेमा वडा प्रतिनिधिहरू नै झगडा गर्ने गरेका छन् । यो वास्तविक हो । त्यो झगडा भनेको कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम तथा अन्य सुविधाहरू कुन वडाले कति पाउने र कसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने विषयमा पर्ने गरेको छ । यो विकासमैत्री कार्य होइन । सबैलाई सुनको कुखुरा आजै काटिहाल्नु परेको छ । आयोजना पुग्दा गाउँमा बिजुली, बाटोलगायत विकास हुन्छ भन्ने विषयमा चेतना दिन सकेनौँ ।

बंगलादेशले बिजुली किन्ने भनेको विषय सार्वजनिक भएको छ । यसबारे केही बताइदिनुहोस् ।

बंगलादेशको माग उच्च छ । बंगलादेश पनि बिजुलीको हकमा अन्य देशसँगै निर्भर छ । अन्य देशबाट पनि बिजुली आयात गरिरहेको छ । हरेक देशले हरित ऊर्जा प्रयोगको विषयमा प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्। बंगलादेश पनि एक देशसँग मात्र निर्भर नभई अन्य देशसँग कारोबार गर्न चाहन्छ । त्यसो गर्नुमा राजनीतिक र व्यापार दुवै दृष्टिकोणबाट हुनसक्छ। त्यसैले बंगलादेशलाई बिजुली चाहिएको छ । नेपाल बेच्न तयार छ भने बंगलादेश किन्न तयार रहेको छ । बीचमा भारत सरकारको अधिनमा रहेको जमिन जसमा प्रशारण लाइन छ । अहिले त्यसबाटै बिजुली लाने र भविष्यमा डेडिकेटेड लाइन बनाएर हुन्छ वा कसरी हुन्छ नेपाल–बंगलादेश बिजुली निर्यात सम्झौता गरिएको छ । प्रारम्भिक विषयमा कुरा भइरहेको छ । यसमा नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानसिंह घिसिङलगायत प्रतिनिधिको बंगलादेश यात्रामा सकारात्मक कुरा भइसकेको छ । हरित ऊर्जा सबैलाई आवश्यक परिरहेको छ । कार्बन ट्रेडको विषयले जलविद्युत् आयोजनाको लगानीमा सकारात्मकता ल्याएको छ । यसमा हामीले बार्गेनिङ पनि गर्नसक्नु पर्दछ । त्यसैले हरेक ऊर्जाको माग उच्च हुने देखिएसँगै व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

देश बिजुली बेचेर धनी बन्छ कि खपत गरेर ?

हामीले बिजुली खपत गर्नुपर्दछ भन्ने गरेका छौं । तर, हामीलाई थाहा छैन, खपत कसरी गर्ने ? बिजुली व्यक्तिगत घरबाट वा उद्योगबाट खपत गर्ने हो । अर्को बाटो भनेको विद्युतीय सवारीसाधनबाट पनि खपत गर्न सक्छौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधान तथा विद्युतीय उपकरण धेरै छैनन् । केही बिजुली गाडी आउँदैमा त्यो विद्युतीय यातायातको पूर्ण रूपको साधन होइन । घरमा बिजुली खपत उच्च तहमा भएको छैन । हामीले बत्ती बल्नुलाई बिजुली पायौं भनेका छौं । त्यो होइन । हामीले सोच परिवर्तन गर्दै लानुपर्दछ । विद्युतीय सामग्री प्रयोग गर्नेलगायत विषयमा चेतना जगाउनुपर्दछ । हामीसँग जे बढी हुन्छ त्यो त बेच्ने नै हो । हामीले बनाउन सक्नुपर्दछ । भारत, भुटानलगायत देशले आयात र निर्यात दुवै गर्दछन् । खपतको नभएको त बेच्नैपर्दछ । त्यसैले खपत र बेच्ने दुवैतर्फ लाग्नुपर्दछ ।

ट्रङ्क र डेडिकेटेट लाइनबारेमा केही बताइदिनुहोस् ।

जतिबेला लोडसेडिङ थियो । उद्योगलाई बत्ती एकदमै चाहिएको हुन्छ । विद्युत् उद्योगको आवश्यक कच्चापदार्थका रूपमा राखेर उपलब्ध गराइएको थियो । जसमा डेडिकेटड फिडर, प्रशारण लाइन, मिटरलगायत राखेर बत्ती दिइएको थियो । भारतबाट आयात गरेर पनि सकभर उद्योगमा पुगोस् भनेर छुट्टै बिजुली दिइएको थियो ।

नवीकरणीय ऊर्जाका विषयमा केही बताइदिनुहोस् ।

नेपालको सन्दर्भमा हालसम्म जलविद्युत् र सोलार ऊर्जालाई नै नवीकरणीय ऊर्जाका रूपमा राखेको छ। यस्ता स्रोत नेपालमा पर्याप्त मात्रामा छन् । अन्य ऊर्जाको हकमा अध्ययन जारी नै छ। जलविद्युत्मा लगानीकर्ताको आकर्षण भएको छैन भन्ने छ । यसमा सेयर लगानीको मोडल कस्तो हुनुपर्दछ ?
अहिले लगानीकर्ताको प्रतिफलका लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने भएकाले त्यो तहको लगानीकर्ता चाहिएको छ । ठूला कम्पनीले साधारण सेयर, म्युचुअल फण्डलगायत स्टुमेन्ट ल्याएका छन् । ग्रिन बन्ड, क्लिन बन्डजस्ता स्टुमेन्ट ल्याउन सकिन्छ ।

विदेशी लगानी किन आउन सकेका छैनन् ?

विदेशी लगानीका लागि हेजिङ, कन्ट्री रेटिङलगायत विषय अझै नभएकाले विदेशी लगानी पर्याप्त आउन सकेका छैनन् । हेजिङको जोखिम कसले बहन गर्ने भन्ने विषय हालसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन । व्यापारीले जानीजानी घाटा खान चाहँदैन । आन्तरिक खपत, व्यापारलगायत विषय जटिल तरिकाले हेर्ने भएको हुनाले यसको अध्ययन नभए पनि पर्याप्त लगनी आउन सकेको छैन ।

अहिले पनि विद्युत् आयोजना बनाउन दिने लाइसेन्स लिन सकस नै छ ?
स

रकारसँग आयोजना बनाउनसक्ने तथ्यांक पब्लिकली भए सजिलो हुने थियो । विद्युत्् विकास विभागमा ठूला परियोजनाको लाइसेन्सका लागि दरखास्त दिन जाँदा सबै खोला सकिसके भन्ने जबाफ पाइने गरेको छ ।

आयोजना निर्माण गर्दा सरकारलाई कुनकुन ठाउँमा कर तिर्नु हुन्छ ?

विद्युत् विकास विभागलाई लाइसेन्सवापतको परियोजनाको आकार अनुसार तोकिएको राजस्व तिर्ने गर्दर्छौं । विद्युत् उत्पादन गरेपछि आम्दानीमा आधारित रोएल्टी तथा क्षमता रोएल्टी दुवै किसिमका रोएल्टी तिर्छौं । वनलाई शोधभर्नाका रूपमा जग्गा किनेर दिने, जिल्ला वन कार्यालयले रुख रोप्न रकम विनियोजन गरी रकम दिने गरिएको छ ।

तपाईंको कम्पनीबारे पनि केही बताइदिनुहोस् ।

६.८२ मेगावाटको हिदीखोला जलविद्युत् परियोजना लमजुङ जिल्लामा रहेको छ । हाम्रो जलविद्युत्् आयोजना सुरुआत भएको ४\५ वर्ष भयो । अहिले हामी भित्री निर्माणको क्रममा छौं । पाइप, मेसिनलगायत सामग्री केही ल्याइसकेका छौं भने केही आयात गर्ने प्रक्रियामा छौं । निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ भने २०८१ सालको फागुन–चैत भित्रमा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । यसै कम्पनीले अन्य आयोजनामा पनि निर्माणको तयारी गरिरहेको छ ।