काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार विश्वव्यापी महारोग हो । यसको अन्त्यका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि जारी गरेको छ । नेपाल आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सक्रिय सदस्य भएको नाताले १४ डिसेम्बर सन् २००५ देखि लागू भएको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिलाई २३ फेब्रुअरी सन् २०११ मा अनुमोदन गरी सो महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेको छ।
साथै, यस महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ जारी भै कार्यान्वयनमा रहेको छ । संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने अन्य सरकारी निकाय र बहस पैरवी गर्ने गैरसरकारी निकायहरु पनि क्रियाशील छन् । तथापि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुको सटृा वृद्धि हुदै जानु निकै चिन्ता र चांसोको विषय भएको छ ।
यथार्थमा, भ्रष्टाचारले समाजमा गहिरोरूपमा जरा गाडेको छ । मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मुख्य अवरोधको रुपमा भ्रष्टाचार रहेको छ । भ्रष्टाचारका कारण राज्यको आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ। विशेष गरी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले अझै बलियो जरा गाडेर बसेको छ । यसले नैतिक मान्यता र मूल्यलाई स्खलित तुल्याएको छ।
यसले इमानदारिता र विश्वासलाई निस्तेज तुल्याउँदै छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई पनि चुनौती दिइरहेको छ । यसर्थ, भ्रष्टाचाररूपी रोगको समूल अन्त्य नहुन्जेल मुलुक र समाजमा सकारात्मक परिवर्तन वा रुपान्तरणको प्रयास निरर्थक हुने प्रायः पक्का छ ।
सुशासन ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनका प्रावधानहरुलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्दा केही हदमा भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ । हामीले भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा अक्षरशः उतार्न खरोरुपमा प्रस्तुत हुनुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकार, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्थाहरु, नागरिक समाज र दातृ निकायहरुको समेतको सहकार्यको आवश्यकता बोध गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अदालत, संवैधानिक आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण विभागजस्ता निकाय क्रियाशील छन्। यी निकायहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निदानात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्र्धनात्मक पक्षलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसलाई स्कूल र कलेजको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । साना ठूला सबै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनेलाई कठोर सजाय गर्नुपर्छ । यस्को ठीक विपरीत सदाचारी व्यक्तिको उचित सम्मान गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
प्रचलित कानुनमा रिसवत लिने दिने, विनामूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने, दानदातव्य, उपहार वा चन्दा लिने, कमिसन लिनेलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा समेटिएको छ । यसलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न जरुरी छ । यसै गरी, राजस्व चुहावट गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, गलत अनुवाद गर्ने, सरकारी कागजात सच्याउने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थानको कागजात नोक्सान गर्ने, प्रश्नपत्रको गोपनियता भंग गर्ने, परीक्षाको परिणाम फेरबदर गर्नेलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा समेटिएको छ।
यी विषय सबै निकायका लागि समानरुपमा आकर्षित हुने देखिन्न । साथै, गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने, नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने झुटा विवरण दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, गैरकानुनी दबाब दिने, गलत प्रतिवेदन दिने, गैरकानुनीरुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भ्रष्टाचारको उद्योग गर्ने, भ्रष्टाचारमा मतियार हुनेलाई पनि भ्रष्टाचारको परिभाषाभित्र समेटिएको छ । यी परिभाषाभन्दा भिन्न किसिमका भ्रष्टाचार भैरहेका छन् । यसर्थ, हाल स्थापना भएका निकायहरुको कार्यप्रकृति, सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन र विश्वव्यापी अभ्याससमेतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचारको कसुरलाई भ्रष्टाचारको परिभाषामा नछुट्ने गरी कानुनको परिमार्जज हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार हुनुमा मूलतः नैतिक मूल्य र मान्यतामा आएको ह्रास नै हो । तथापि, राष्ट्रसेवकको तलब र सुविधा पुनरावलोकन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गठित निकायहरुबीच समन्वय कायम गर्ने, सूचना संकलनको भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने र अनुकरणीय काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने कुरामा सरकार पछि पर्नुहुँदैन । यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ । सुशासनलाई राजनीतिक परिवेशमा नियाल्दा अत्यधिक जनसहभागिता, निष्पक्ष निर्वाचन र बहुलतावाद नै प्रमुख तत्वका रुपमा देखा पर्दछन् । यसै गरी, सुशासनको व्यवस्थापकीय आयामभित्र छरितो तर सक्षम सरकारको भावना मुखरित भएको हुन्छ । साथै, सुशासनको नैतिक आयामभित्र पारदर्शिता र स्वच्छ प्रशासनको भावना लुकेको हुन्छ । यी कुरालाई मूर्तरुप दिन सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै सुशासन आयोग गठन गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
हामीले सरकारी काम कारबाहीको प्रक्रियागत पक्षलाई नजरअन्दाज गर्दा पनि भ्रष्टाचार वृद्धि हुन मद्दत पुगिरहेको छ । यसर्थ, सुशासन ऐनका प्रमुख प्रावधानहरुलाई हुबहु कार्यान्वयनमा ल्याउने कोशिश गर्नुपर्छ । जस अनुसार, कुनै पनि काम गर्दा निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्ने, निश्चित समयमा निर्णय गर्ने, निर्णयको पारदर्शिता कायम गर्ने, निर्णयको आधार र कारण खुलाउने, स्वार्थ बाझिएको विषयमा निर्णय नगर्ने र सार्वजनिक पदमा रहेकाले जिम्मेवारी नपन्छाउने विषयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । यसै गरी, पदीय आचरण पालना गर्ने, पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राख्ने, घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन गर्नेलगायतको प्रबन्धलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन हरेक सरकारी निकायसँग कार्ययोजना नै हुनुपर्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनबाट पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने देखिएको छ । जस अनुसार, प्रत्येक कार्यालयले आफूले सम्पादन गरेका कामहरु ३–३ महिनामा सार्वजनिक गर्ने, सूचना अधिकारी तोक्ने, नागरिकले मांग गरेको सूचना कानुनको तोकिएको अवधिभित्र उपलव्ध गराउने परिपाटीलाई सबै निकायले कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । यसै गरी, सूचना प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम कार्यक्रमको आयोजना गर्ने, सूचना प्रवाहका लागि आमसञ्चार माध्यमको प्रयोग गर्ने, नागरिकलाई अनु्कूल हुने भाषामा सूचना प्रवाह गर्ने कुरामा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा प्रशासकीय अदालतको गठन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस अदालतले केवल कर्मचारी माथि भएको विभागीय कारबाहीको पुनरावेदन सुन्ने काम मात्रै गर्दछ । यथार्थमा, आम जनताले सरकारी निकायबाट पाएको प्रशासनिक सास्तीविरुद्धको सुनुवाइ गर्ने गरी प्रशासकीय अदालतको गठन हुन जरुरी छ । यस्तो कामको जिम्मेवारी सुशासन आयोगलाई पनि दिन सकिन्छ । यस अतिरिक्त प्रदेशस्तरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोग र स्थानीय तहमा अम्बुड्सम्यान खडा गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन । हाल सरकारी निकायहरुमा भ्रष्टाचारको वाहकका रुपमा रहेका बिचौलियालाई सरकारी कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ । हरेक सरकारी निकायले आर्थिक प्रशासनमा पूर्णत पारदर्शिता अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकतानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमलाई व्यावहारिक तुल्याउन संशोधन गर्नुपर्छ । प्रत्येक कार्यालयमा क्यालिटी सर्कल गठन गर्नुपर्छ । अर्थात् आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा जोड दिनुपर्छ । विश्वव्यापी सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लोकतन्त्रलगायतको सूचकांकमा बढोत्तरीका लागि विशेष प्रयास गर्नुपर्छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १० सूचकांकहरुका आधारमा विश्वव्यापीरुपमा करप्सन परसेप्सनको मापन गर्दछ । हालै जारी यस्तो प्रतिवेदनमा नेपालले सय पूर्णांकमा ३५ अंक हासिल गरी विश्वमा १०८ औ स्थान हासिल गरेको छ । यसबाट नेपाल अझै पनि भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुकै समूहमा परेको छ। यसकमा सुधार गर्न ती १० वटा सूचकांकको जानकारी लिई सुधार गर्नुपर्छ । जसअनुसार, पहिलो, सरकारको उत्तरदायित्व हो र सरकार जनताप्रति कति उत्तरदायी ढंगले प्रस्तुत हुन्छ भनी मापन गरिन्छ।
दोस्रो, सरकारी कर्मचारीको जवाफदेहिताको स्थितिको मूल्याकंन गरिन्छ। तेस्रो, सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान भ्रष्टाचारको म्यापिङ गरिन्छ । चौथो, भ्रष्टाचारको मात्रा कुन हदमा छ भनेर हेरिन्छ । पाँचौँ भ्रष्टाचार विरोधी कारबाही कुन हदमा भैरहेको र उपलब्धि के छ भनी विश्लेषण गरिन्छ । छैटौं, सरकारी कारबाहीको प्रवृत्ति र नियन्त्रणकारी क्षमताको मूल्यांकन हुने गर्दछ । सातौं, प्रशासनिक भ्रष्टाचारको स्थितिमाथि अवलोकन गरिन्छ । आठौं, सार्वजनिक पदको दुरुपयोगको स्थिति आंकलन गरिन्छ । नवौं, सेवाप्रवाहमा अनिमियतताको स्थिति जाँचिन्छ । दशौं, अदालतको निर्णयमा पर्ने गरेको प्रभावबारे समीक्षा गरिन्छ । यसर्थ, यी विषयमा सुधार गर्न सके भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्नेछ ।
नेपालमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । यो भनेको अधिकारको दुरुपयोग गरी गरिने भ्रष्टाचार हो। यसमा सार्वजनिक पदमा रहेकाले आफू वा आफ्नो पक्षलाई लाभ पुग्ने र राष्ट्रलाई नोक्सानी पुग्ने गरी निर्णय गर्ने गर्दछन् । साथै, वार्षिक बजेटको माध्यमद्वारा उद्योग र व्यापारको प्रवद्र्धनका नाममा छुट सुविधा घोषणा गरेर राजनीतिक दललाई चन्दा दिने व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई लाभ पुर्याउने गरी भ्रष्टाचार गरिन्छ। यसै गरी, कैयौँ क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्नेजस्ता मौद्रिक क्षेत्रमा निर्णय गर्दा पनि अमूक वर्ग वा व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने गरी गरिएको निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीलाई स्वविवेकी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । यसको सदुपयोग हुने मनसायले कानुन निर्माण गरिन्छ । यदि कसैले दुरुपयोग गरेमा भ्रष्टाचारका लागि अधिकार प्रयोग गरिएको भनी बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन । यसर्थ, नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न मुलुक उच्च नैतिकताका साथ सञ्चालन हुनुपर्छ ।
हाल नेपालमा भैरहेका भ्रष्टाचारमा आर्थिक अनिमियतता गरी गरिने भ्रष्टाचार प्रमुख हो । यसमा सरकारी खरिदको बिलमा रकम वृद्धि गर्ने, खरिदमा मुलाहिजा गर्ने, कम गुणस्तरको सामान खरिद गर्ने, खरिदको संख्यामै कमी गर्नेलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि गरिन्छ । अर्को प्रकारको भ्रष्टाचार भनेको मिलेमतोमा ठेक्का प्रदान गर्नु हो । यसै गरी, सेवाग्राही जनतासँग रिसवत लेनदेन गरी गैरकानुनी काम गर्ने वा पालो मिच्ने वा कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यचरणको अनुशरण नगर्नेजस्ता क्रियाकलापका माध्यमद्वारा भ्रष्टाचार गरिन्छ । यसरी भ्रष्टाचार विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टदेखि मृत्युको संस्कार गरिने घाटसम्म विद्यमान रहेको पाइन्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन ।
हामीले भ्रष्टचार नियन्त्रण गरी सुशासन खोजिरहेका छौं । यसर्थ, के कुरालाई सुशासन भनिन्छ भनी बुभ्mन जरुरी छ । यथार्थमा, असल शासनलाई सुशासन भनिन्छ । कानुनी शासन नै सुशासनको आधार हो । राम्रो, असल र व्यवस्थित शासनलाई सुशासन भनिन्छ । नागरिकको प्रशासनिक अधिकारको समु्चित प्रयोग नै सुशासन हो । धार्मिकरुपमा रामराज्यलाई सुशासनको पर्यायका रुपमा बुझिन्छ । सेवाग्राही जनताको सन्तुष्टि मापनमा आधारित शासनप्रणाली नै सुशासन हो । जनअपेक्षा अनुसार सञ्चालित हुने शासन नै सुशासन हो । साथै, गुनासोरहित शासन प्रणाली नै सुशासन हो । यिनै असल शासन प्राप्तिका लागि हाम्रा प्रयासले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
सुशासन प्राप्तिका लागि उपभोक्ताको सन्तुष्टिको खोजी गर्नुपर्छ । जसअनुसार, कम लागतमा, कम समयमा र थोरै स्थानमा सम्पर्क गरेर धेरै सेवा हासिल हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि उपभोक्ताको विचार बुझ्न, सेवाप्रवाहका लागि आधुनिक उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने र सेवाको बजारीकरण गर्नेतर्फ तीनै तहका सरकारहरु क्रियाशील हुनुपर्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा सार्वजनिक जिम्मेपवारीमा रहेकाले राजनीतिक, प्रशासनिक, पेसागत एवं नैतिक उत्तरदायित्व पालना गर्नुपर्छ ।
२०४८ सालको उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पु¥याइएका सेवा जनताको आवश्यकतानुसार छन्, छैनन् ? सेवाहरु लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छ, छैन ? सेवाको गुणस्तरीयता सन्तोषप्रद छ, छैन ? सेवाहरु अत्यन्त सीमित जनतामा मात्र पुगेको छ कि ? सेवाहरु पु¥याउने क्रममा उपलव्ध साधनहरुको कुशल उपयोग हुन सकेको छ, छैन ? भन्ने मूलतः पाँचवटा प्रश्नका आधारमा सुधार आरम्भ गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको थियो, जो अद्यापि उपयुक्त देखिन्छ । यसर्थ, यसमा सुधारका लागि कार्ययोजना निर्माण गरी काम गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा, महारोगको रुपमा रहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य नगरी मुलुकको आर्थिक समृृद्धि सम्भव छैन । यसर्थ, हामी सबैले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, सदाचारिताको प्रवद्र्धन गर्न र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ पालना गर्न कुनै कसुर बाँकी राख्नुहुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु ।