काठमाडौं ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले झापास्थित दमक नगरपालिकाको वडा नं १३ र १४ स्थित रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभान उत्तरतर्फ पर्ने बालुवाटार क्षेत्रमा ७८१ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने ३ सय ५९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि आक्रामक कारबाही र अनुसन्धान गर्दै आइरहेको अख्तियारले झापामा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा हडप्नेमाथि एकैपटक कारबाही गरेको हो। जग्गा हडप्ने गिरोहविरुद्ध यो अख्तियारको हालसम्मकै ठूलो कारबाही भएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले सो क्षेत्रमा फरक फरक समयमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउनेहरूविरुद्ध दुईवटा मुद्दा दायर गरेको हो। जसअनुसार रतुवा दिपिनीकै दोभानबाट उत्तरतर्फको विभिन्न कित्तामा ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने १ सय ८७ जनाविरुद्ध तथा सोही स्थानकै ३९७ रोपनी जग्गा हडप्ने १७२ जनाविरुद्ध छुटाछुटै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । सो प्रकरणमा दुवैतर्फ गरी ७६ करोड बढी बिगो दाबी गरिएको छ ।
चन्द्रगढी र दमक झापाको नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालय दमक झापाका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा बालुवाटार (रतुवा र दिपिनी खोलाको दोभानबाट उत्तरतर्फ) को सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाउ“मा दर्ता गरिएको थियो।
आयोगले गरेको छानबिनबाट कि. नं ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७ र ७८८ र साविकको ६ ग र दमक ५ ख बीचको मार्जिन जग्गाहरू व्यक्तिको नाउ“मा दर्ता गरिएको भेटिएको थियो। ती जग्गाहरू २०२१ सालको शुरू नापीमा सरकारी सार्वजनिक भएको फिल्डबुक र जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ताबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ।
ती जग्गाको क्षेत्रफल २९ बिघा १७ कठ्ठा ४ धुर रहेको छ । रोपनीको हिसाबले ३ सय ९७ रोपनी ८ आना १ पैसा ३ दाम रहेका छन्। जग्गाहरूको न्यूनतम मूल्याकंन ३४ करोड ६६ लाख ५४ हजार ८ सय ४९ दशमलव ६५ पर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । यसै गरी कित्ता नम्बर ७६०/१, ७६१, ७६२, ७७३, ७८३, ७८४, ७८६, ७८७, ७८८ का जग्गाहरू पनि व्यक्तिको नाममा पारिएको थियो ।
उक्त कित्ताहरू पुनः नापीका बखत व्यक्तिका जग्गामा घुसाई हाल साविकबाट दर्ता गरी निजी बनाइएको थियो । नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापा, मालपोत कार्यालय, दमक, झापा र नापी कार्यालय, दमक, झापाबाट पुनः नापी गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताउनुभयो ।
साविकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजा“च भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद, कमोद वा घरबास गरी भोग गरेको भए पनि नाप जा“च गर्दा त्यस्तो जग्गा साविकबमोजिम नै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (६ ग) र जग्गा (नाप जाँच) नियमावली, २०५८ को नियम १५ उपनियम (५) मा सो प्रावधान रहेको छ । सो ऐन र नियमावलीविपरीत सरकारी सार्वजनिक जग्गा हाल साविक जग्गा दर्ता प्रक्रियाबाट व्यक्ति विशेषको जग्गामा घुसाई दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता घिमिरेले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘पदको दुरूपयोग गरी आफू तथा शुरू जग्गाको दर्तावाललाई लाभ र सरकारी र सार्वजनिक निकायलाई हानी पुर्याउने नापी र मालपोतका कर्मचारीहरूको कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको पुष्टि भएको छ।’
आयोगका अनुसार सो कार्यमा संलग्न नापी कार्यालय चन्द्रगढी झापाका १० जना, मालपोत कार्यालय, दमक, झापाका ११ जना, र नापी कार्यालय, दमक, झापाका ७ जना गरी २८ जना कर्मचारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
मुद्दा दायर गर्दा शुरू जग्गा दर्तावाल ३६ जनालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । त्यसै गरी जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र १ सय ८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
मुद्दामा नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत स्व. शशीकान्त झा र निजकी श्रीमती अनारदेवी झालाई ३० करोड २ लाख ७१ हजार ९ सय २६ रुपियाँ ६५ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ।
त्यसै गरी नापी कार्यालय, चन्द्रगढी, झापाका तत्कालीन प्रमुख नापी अधिकृत विष्णुकुमार न्यौपाने २ लाख ३ हजार एक सय पाँच रुपियाँ, अर्का तत्कालीन प्रमुख स्व. संसारनाथ पाण्डे र निजको श्रीमती सावित्री पाण्डेलाई ६७ हजार ७ सय ७ रुपियाँ पचास पैसा बिगो कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ।
नापी कार्यालयका चन्द्रगढीका तत्कालीन नापी अधिकृत रामदेव मण्डल धानुकलाई १४ लाख २७ हजार छ सय रुपियाँ तीस पैसा,तत्कालीन सर्भेक्षकद्वय सिताराम यादवलाई २४ करोड ४२ लाख ३९ हजार २ सय ९७ रुपियाँ ३५ पैसा, विन्देश्वर पँजियार सुडीलाई २९ करोड ६८ लाख ९४ हजार ७ सय ७७ रुपियाँ ३५ पैसा बिगो कायम गरिएको छ ।
नापीका तत्कालीन सर्भेक्षकहरू गणेशकुमार धिमाललाई ५ करोड १४ लाख ९९ हजार ६ सय ४९ रुपियाँ ५० पैसा, जगदीशप्रसाद यादवलाई २२ लाख ३० हजार ६ सय १९ रुपियाँ ५० पैसा, मीनबहादुर प्रधानलाई २१ लाख, २ हजार, पाँच सय ३९ रुपियाँ ५० पैसा मात्र र तत्कालीन नायब सुब्बा रुद्रप्रसाद श्रेष्ठलाई २४ लाख ३३ हजार ७ सय २४ रुपियाँ पचास पैसा मात्र बिगो कायम गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय, दमक, झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत स्व. बच्चुराम कार्की र निजकी श्रीमती शर्मीला कार्कीलाई ३ करोड ३९ लाख १९ हजार आठ सय ६५ रुपियाँ, तत्कालीन मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँलाई ३२ लाख पचास हजार पाँच सय ३७ रुपियाँ ५० पैसा र तत्कालीन मालपोत अधिकृत तारानाथ दंगाललाई ९९ लाख ७४ हजार ५ सय रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय, दमक, झापाका तत्कालीन नायब सुब्बा कृष्ण भट्टराईलाई चार करोड ५७ लाख २१ हजार सात सय ८७ रुपियाँ पचास पैसा, तत्कालीन नायब सुब्बा खड्ग बहादुरलाई २ करोड ८० लाख १७ हजार २ सय ८७ रुपियाँ ५० पैसा, तत्कालीन नायब सुब्बा राजकुमार राईलाई तीन करोड लाख ९७ हजार ३ सय बहत्तर रुपियाँ पचास पैसा र तत्कालीन मालपोत अधिकृत भीष्मराज भट्टराईलाई २ करोड ४७ लाख ६६ हजार सात सय ५० रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिमको जरिवानाको सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया