काठमाडौं ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका आधारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार वागमती प्रदेश र मधेस प्रदेशमा हुने गरेको देखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोग र आयोग मातहतका कार्यालयमा परेको उजुरीको आधारमा गरेको विश्लेषणमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी उजुरी वागमती प्रदेशका सरकारी कार्यालयविरुद्ध परेको जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार गत वर्ष वागमती प्रदेशका विभिन्न सरकारी कार्यालयविरुद्ध ५ हजार ३ सय ६० वटा उजुरी परेको थियो । यसै गरी मधेस प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरू दोस्रो स्थानमा रहेको अख्तियारले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेस प्रदेशका कार्यालयविरुद्ध ४ हजार १५ वटा उजुरी परेका थिए।
भ्रष्टाचारविरुद्धका उजुरीको आधारमा तेस्रो नम्बरमा लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी कार्यालयविरुद्ध २ हजार ६ सय ६४ वटा उजुरी परेका थिए।
अख्तियारका अनुसार गत वर्ष कोशी प्रदेशका सरकारी कार्यालयविरुद्ध १ हजार ८ सय ९३, कर्णाली प्रदेशका सरकारी कार्यालयविरुद्ध १ हजार ८ सय १८, सुदूरपश्चिमका सरकारी कार्यालयविरुद्ध १ हजार ६ सय ६४ र गण्डकी प्रदेशका सरकारी कार्यालयविरुद्ध सबैभन्दा कम १ हजार ४ सय ८४ वटा उजुरी परेका थिए।
अख्तियारका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक निकायहरूमा अलगअलग रूपमा प्रदेशगत उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तहका निकायविरुद्ध बढी उजुरी पर्ने गरेको पाइएको छ। तर, वागमती प्रदेशमा भने संघीय सरकारका निकायविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात औसत उजुरीभन्दा तेब्बर बढी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा संघीय निकायमा भन्दा प्रदेश सरकारका निकायविरुद्ध बढी उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारमा परेको उजुरीलाई विश्लेषण गर्दा वागमती प्रदेशमा संघीय सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचारका बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् भने अन्य प्रदेशमा स्थानीय तहविरुद्धका उजुरी बढी पर्ने गरेका छन् ।
अख्तियारका अनुसार संघीय सरकारतर्फको उजुरीको विश्लेषण गर्दा औसत उजुरी १ हजार ३ सय ३ रहेको छ। अख्तियारका अनुसार प्रदेश सरकारतर्फका औसत उजुरी ४सय ७० रहेकोमा कोशी र गण्डकी प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशमा औसतभन्दा बढी उजुरी परेको छ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहतर्फको उजुरीको विश्लेषण गर्दा औसत उजुरी १ हजार ८ सय ७७ रहेको पाइएको छ। मधेस प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी अर्थात औसत उजुरी १ हजार ८ सय ७७ भन्दा दोब्बर र गण्डकी प्रदेशमा स्थानीय तहका सबैभन्दा कम उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया