काठमाडौं ।
नेपालमा साना–ठूला सबैखाले भ्रष्टचारले जरो गाडेको छ। अन्य देशमा हाम्रो देशको जस्तो प्रकृतिको भ्रष्टाचार हुँदैन । कुनै पनि सभ्य देशले भ्रष्टाचारकै निम्ति कानूनमा छिद्र राख्ने र नीतिगत भ्रष्टचारलाई प्रश्रय दिने गर्दैनन्। नेपालको स्थिति भने फरक छ।
यहाँ साना भ्रष्टचारभन्दा ठूला र नीतिगत भ्रष्टचार सबभन्दा डरलाग्दो छ। साना भ्रष्टाचार माथिबाट कडाइ गर्नेबित्तिकै समाधान हुन्छ । नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार मिलेमतोमा हुने गरेको छ।
न्यायालयले समेत फितलो किसिमले फैसला गरेको देखिन्छ । सुडान काण्डमा आईजिपीलगायत ठूला पदाधिकारी परेका थिए। त्यसमा रकम पनि ठूलो थियो। तर पनि कैद र जरिवाना एकदमै न्यून तिर्नुपर्ने फैसला भयो, साथै मन्त्री तहमा छुन सकेन। भ्रष्टचारको मुद्दा विशेष अदालतमा जाने प्रावधान छ।
तर, विशेष अदालतले विलम्ब गर्ने, सफाई दिने र फितलो निर्णय गर्ने गरेको उदाहरण प्रशस्त छ। ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो। नेपालमा नीति–निर्माणमा गरिने भ्रष्टचार उच्च छ र प्रक्रियागत तथा सञ्चालनगत रुपमा कुनै खास व्यक्ति वा समूहलाई हित हुने लगायतका मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानेर अनुसन्धान नगर्ने गरिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार ध्यानाकर्षण गरेको छ।
कानुनमा नसमेटिएका कुरामा नयाँ कानुन बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा कानुन बनाएर निर्णय गर्दा समय अभाव हुने र तत्काल गर्नैपर्ने कामलाई सहज बनाउन पछि कानुन बन्ने गरी गरिने निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्नुपर्ने हो। तर, विद्यमान कानुनले अनुमति नदिने हरेक निर्णयलाई नीतिगत निर्णय बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिँदै आएको छ ।
नयाँ विधेयकमा पनि संघीय संसद्, प्रदेश सभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम–कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम–कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुनेछैन भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न लागिएको छ।
यो विधेयक पास भएमा कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरुले गरेको अनुचित–अनैतिक निर्णयको लागि कुनै निकायबाट कुनै कारबाही हुनेछैन ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको २० वर्ष भएको छ । सोअनुरूप नेपालको कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूमा सुधार हालसम्म पनि गरिएको छैन। सो महासन्धिको मर्मभन्दा विपरीत किसिमले देशको कानुन निर्माण हुँदै गइरहेको छ।
भ्रष्टचारमा ५ वर्षको हदम्याद राख्ने विषय आइरहेको छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ। हाम्रोजस्तो भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा हदम्याद नै हुनुहुँदैन र राखिए पनि लामो समयसम्मको लागि राखेर भ्रष्टाचारीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नहुने गरेर राख्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारमा हदैसम्मको निर्मम कानुन बनाउनु जरुरी छ।
यसैगरी, संवैधानिक निकाय, न्यायालय, प्रशासन र सुरक्षा निकायमा आफूअनुकूलको पदाधिकारी नियुक्ति गरिन्छ । यस्तैलाई सत्ता कब्जा भनिन्छ र यस्तो प्रवृत्तिले देश निरंकुशतातिर जान सक्छ । राजनीतिक दल र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरिरहेका छन्।
यसलाई रोक्नुपर्छ । न्याय निरूपण, स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको मर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्छ । अपराधमा संलग्नलाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ । पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ ।
अहिले सम्पत्ति शुद्धिकरणलगायत विषयमा कानुन बन्न लागेको छ । यस क्रममा अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने खेल सफल भएको छ । कोही व्यक्तिसँग रकम छ, उसले आम्दानी हुने केही काम गरेको छैन ।
कसैसँग पनि वैध आयस्रोतविना त्यस्तो कुनै रकम आयो भने उसको सम्पत्तिबाट कर असुलेर वैध बनाउने खेललाई यो विधेयकले खुला गरेको छ । हातहातै लेनदेन हुँदा मात्रै भ्रष्टाचार हुने भन्ने होइन ।
भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा स्वयं व्यक्तिले नै आयस्रोत देखाएर सुशासनका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा विधेयकमै आयस्रोत देखाउन नपर्ने, मात्र कर तिरे पुग्ने गरी प्रावधान आउँछ भने सुधार कसरी होला ? भ्रष्टचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई लागू गरिएको छैन।
यदि कानुन बनाउँदा गलत तरिकाले बनाएमा देश समृद्ध बनेन भने त्यसको जिम्मेवारी बनाउने मान्छेले नै लिनु पर्दछ। जनतालाई सहज बनाउन भनेर गएका जनप्रतिनिधिहरुले आफूले गरेको बाचाअनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्दछ।
नेपालमा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमध्ये राजस्व आम्दानी हुने ठाउँ मुख्य हो। त्यस्तै, सरकारी खरिद र ठेक्कापट्टा, राज्यको स्रोतसाधन निजी प्रयोजनलाई दिँंदा र जनताको प्रत्यक्ष सेवा पाउने ठाउँमा पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। सवारीचालक अनुमतिपत्र, मालपोत आदि जस्ता कार्यालयहरू भ्रष्टाचार मौलाउने ठाउँ हो।
अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राजनीतिक दललाई भनसुन गरेर सरकारी सेवाप्रवाहको कामकाज गराउनु पर्दैन । प्रक्रियागत तरिकाले काम हुने गरेको छ। नेपालमा भने नेताले भनसुन नगरी काम नै हुँदैन । भारतमा पनि अहिले प्रणालीगतरूपमा काम हुन थालिसकेको छ। नेपाल सरकार जनताप्रति जिम्मेवार भएको देखिँदैन । रसिया–युक्रेन युद्ध भएको यत्रो समय बितिसक्दा पनि भर्खरै मात्र सो देशको वर्क परमिट बन्द गरियो ।
नेपालमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दल, सरकार र संसद् नै जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । सुशासन कायम गर्नका लागि उनीहरूले चाहेमा मात्र हुन्छ। कानुनमा सुधार गर्नुपर्दछ। स्वार्थ बाझिएको छ–छैन नियुक्ति गर्ने बेलामा विचार गर्नुपर्दछ । भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाई भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाएर जनचेतना जगाउनुपर्दछ।
अनुत्पादक खर्च गर्नका लागि रोक्नुपर्दछ। न्यायपालिकामा न्यायाधीशको नियुक्ति नै राजनीतिक भागबन्डा र आर्थिक चलखेलबाट हुने गरेकोे भन्ने कुरा माननीय हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा न्यायालयका समस्या र सुधार योजनाबारे बनेको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ।
सो प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा मौलाउँदो बेथिति र यसको नियन्त्रणका लागि सुझाएका उपाय यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्नेछ।
साथै, महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका वार्षिक प्रतिवेदनहरूमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्दा पनि धेरै मात्रामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन्छ।
(लेखक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)