अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई राष्ट्रसेवकले ऐन नियम र कानुनअनुसार काम गर्न नसक्दा मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो बढेको तथ्य औंल्याउनुहुन्छ । भ्रष्टाचार बढ्दा चुनौती थपिए पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरिरहेको उहाँको तर्क छ । भ्रष्टाचार रोक्न सबै पक्षको साझा अभियान जरुरी रहेको बताउनुहुने प्रमुख आयुक्त राईसँग मुलुकमा सुशासनको कमजोर अवस्था, भ्रष्टाचार बढ्नुका कारण, चुनौती तथा नियन्त्रणका प्रयास बारेमा नेपाल समाचारपत्रका सागर पण्डित र दीपक रिजालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश)
नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आमगुनासो छ, के अख्तियारको ‘अब्जरभेसन’मा पनि भ्रष्टाचार बढेकै हो ?
हो, नेपालमा विभिन्न विश्लेषणका आधारमा पनि भ्रष्टाचार बढेकै देखिन्छ । सार्वजनिक निकायमा बसेका अधिकारीहरूले कानुनको पालना नगर्दा र जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्दा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढिरहेको छ । संघीयता लागू भएसँगै बनेका तीनवटा सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । यी तीनवटा सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको पनि अभाव देखिन्छ । अझै स्थानीय तहमा पछिल्ला दिनमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको छ । अख्तियारमा परेको उजुरीको विश्लेषण गर्दा पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा नै भइरहेको छ । गत वर्ष जिम्मेवारी सरेको समेत गरेर २८ हजार उजुरी आएका थिए । अहिले पनि उजुरीको ट्रेन हेर्दा त्यसकै हाराहारीमा वा त्योभन्दा बढी उजुरी पर्ने देखिन्छ । त्यसैले, अहिलेको अवस्थामा भ्रष्टाचार बढेकै देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढिरहेको छ भन्नुभयो, यसलाई रोक्ने प्रमुख दायित्य र जिम्मेवारी कसको हो ?
खासगरी, भ्रष्टाचार किन बढिरहेको छ भनेर गहन रूपमा विश्लेषण गर्दा यसलाई रोक्ने र भ्रष्टाचार हुन नदिने मुख्य दायित्व र जिम्मेवारी तत्तत् सरकारकै हो । कार्यकारी तहमा रहेकाहरूले चाहेमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ । सुशासन कायम गर्ने सुरुवात माथिबाटै हुनुपर्छ किनभने मुहान सफा नहँुदा सम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन । त्यसैले, राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको मुख्य नेतृत्व तहमा रहनेहरू नै सच्चिनुपर्छ र आत्मदेखि नै दृढ भएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा लाग्नुुपर्छ । तीनवटै सरकारमा जसले कार्यकारी अधिकार पाएको छ, उसले कानुन र नियमको पूर्ण परिपालना गर्न नसकेको कारणले नै मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार बढेको देखिन्छ । कानुनको परिपालना गराउन आवश्यक भूमिका खेल्नुपर्ने निकाय पनि खासै सक्रिय हुन सकेको छैन । जसका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । यद्यपि, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि मुख्य भुमिका सरकारकै हुनुपर्छ । तीनवटै सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले आ आफ्नो मातहतका निकायलाई कानुनबमोजिमको काम गर्न लगाउनुपर्ने र आफूले पनि कानुनअनुसारको काम गर्नुपर्ने परिपाटीको विकास गर्न सक्नुपर्छ । कानुनअनुसार र जिम्मेवारीअनुसार काम भए नभएको बारेमा सशक्त अनुगमन गर्नुपर्छ । राजनीति र कर्मचारीको नेतृत्व गर्नेले चेनअफ कमान्डमा व्यवस्थित किसिमले काम गर्नुपर्छ । खासगरी, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मन्त्रीले सचिवलाई, सचिवहरूले विभागीय प्रमुखलाई, विभागीय प्रमुखले मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई नियन्त्रण गरी चेन अफ कमान्डमा कार्य गराउन सक्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि यसरी नै माथिल्लो निकायबाट तल्लो निकायलाई चेन अफ कमान्डमा राखेर कानुन र जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न लगाउने हो भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुन सक्छ । सुशासन कायम हुन नसक्दा सबैतिर गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा कमी आएको विषयलाई सबै पक्षले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ ।
सुशासन कायम हुन नसक्दा अख्तियारलाई पनि काम गर्न चुनौती थपिएको हो ?
पक्कै पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको अवस्थामा अख्तियारलाई काम गर्न चुनौती थपिनु स्वाभाविक हो । भ्रष्टाचार बढेपछि उजुरीहरू धेरै आउँछन्, कतिपय गोलमोटल उजुरीहरू पनि आउँछन्, कतिपय क्षेत्राधिकार बाहिरका उजुरीहरू पनि अख्तियारमा नै आइपुग्छन् । सबैखाले उजुरीका बारेमा गहन अध्ययन र विश्लेषण गरेर अन्तिम टुंगोमा त पु¥याउनै पर्छ । जसका कारण पनि चुनौती थपिने गरेको छ । यसका अलावा भ्रष्टाचार र विकृति बढिरहँदा धेरै प्रकारका उजुरीहरू आउँछन्, ती उजुरीहरू छानबिन तथा अनुसन्धान गरी फस्र्यौट गर्न पनि धेरै समय लाग्न सक्छ । अहिले उजुरीहरू बढिरहेकाले चुनौती थपिँदो छ । तर, हामी ती चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्दै परिणाम दिने गरी, अघि बढिरहेका छौं ।
राज्यको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका शासक तथा पदाधिकारीहरू, प्रशासन संयन्त्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता ओभरसाइट एजेन्सीहरूसमेत मिलेर सुशासन कायम गर्ने अभियानमा होमिन सकेमा मात्रै मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ ।
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरीहरू आउँदा अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्रका उजुरी फस्र्यौटमा के–कस्तो असर पारेको छ ?
कुनै पनि विषयमा चित्त नबुझेका उजुरीकर्ताले सबैतिर उजुरी हाल्ने प्रवृत्ति पनि व्यापक छ । ठेक्का पट्टा, टेन्डरमा कोही अयोग्य भयो भने उसले पहिला आफ्ना गुनासासहितका उजुरी सम्बन्धित निकायमा नै हाल्नु पर्छ तर त्यो पक्षले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पनि उजुरी हाल्ने, अख्तियारमा पनि उजुरी हाल्ने काम गरेको देखिन्छ । त्यस्ता कतिपय उजुरीहरू अख्तियारको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका हुने गर्छन्, तर ती उजुरीका बारेमा छानबिन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा हाम्रो कामको बोझ बढ्न गएको छ । हामी सकेसम्म क्षेत्राधिकरभन्दा बाहिरका उजुरीहरू हेर्दैनौं । त्यस्ता उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने गर्छौ । भ्रष्टाचारको विषयवस्तु मात्रैको उजुरीचाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले त्यस्ता उजुरीचाहिँ हामी गम्भीर रूपमा हेर्छाैँ ।
नीतिगत भ्रष्टाचारहरू अलि बढी नै छ भनिन्छ, यसलाई नियन्त्रण गर्न कसरी सकिएला ? यस्ता भ्रष्टाचारहरू बाहिर आउन पनि निकै कठिन छ नि ?
यो सत्य हो, हामीकहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको भनिन्छ । आफूलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग आफुले नगरी माथिल्लो तहमा सारेर जिम्मेवारी र जवाफदेहीताबाट पन्छिन नीतिगत तहबाट निर्णय गराउने परिपाटीले नीतिगत भ्रष्टाचार हुन जाने गरेको छ । अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा उच्च नेतृत्वले बाहिर हेर्दा राम्रोकै लागि विभिन्न निर्णय गरेको जस्तो देखिन्छ । तर, त्यो नीतिका कारणले कुन ठाउँमा गएर राज्यलाई वा सम्बन्धित संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याएको छ भन्ने कुराको प्रभाव पछि मात्रै देखिने गरेको छ । तत्कालीन अवस्थामा निर्णयकर्ताले अन्यलाई भ्रममा पारेर आफूलाई फाइदा हुने गरे निर्णय गर्ने परिपाटी पनि छ । कुनै कुनै निर्णय यस्तो किसिमले गर्ने गरिएको छ कि, जुनचाहिँ नीतिगत होइन तर नीतिगत नभए पनि भविष्यमा आफू छानबिन, अनुसन्धानमा परिन्छ कि भनेर बच्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने, नगरसभामा लैजाने अवस्था पनि विद्यमान छ । जसका कारण नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्न पुगेको देखिन्छ । त्यसैले, त्यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिला राज्यले नै नीतिगत विषय केहो भन्ने बारेमा निक्र्यौल गर्न जरुरी छ । यी र यस्ता विषय नीतिगत हुन तर यी यी विषय नीतिगत होइनन भनेर यसको प्रष्ट वर्गीकरण राज्यले गरिदिनुपर्छ । यस्तो विषयको वर्गीकरण नभएको हुनाले पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर नीतिगत निर्णय गराउने प्रवृुत्ति बढेको देखिन्छ । त्यसरी नीतिगत तहमा लगेर निर्णय भएको विषयमा अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने भएकाले पनि नीतिगत निर्णय गराउनेहरूले उन्मुक्ति पाउँदै आइरहेको अवस्था छ । यसले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा पुग्न गएको छ । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि नीतिगत निर्णय के हो ? के होइन ? भन्ने बारेमा कानुनी रूपमा नै सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रमलाई सरकारी निकायबाटै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कुनै मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फिर्ता गरिदिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्री, र सचिवहरू सतर्क हुने र आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रष्ट हुने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचार हुनै पाउँदैन ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाहरू माथि अख्तियारले छानबिन र कारबाही गर्न सक्छ नि हैन र ?
भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको अकूत सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्न सकिन्छ । त्यसरी अकूत सम्पति कमाएको व्यक्तिको विरुद्ध उजुरी परेमा हामी अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सक्छौं । तर, त्यसरी नीतिगत निर्णय गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका तथा भ्रष्टाचार बढी हुने निकायमा बसेकाहरूको बारेमा अख्तियारले अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दा अकुत सम्पत्ति देखिएमा कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरेको छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालमा मात्रै सीमित नभएर उनीहरूले अकुत सम्पत्ति नेपाल बाहिर पनि लैजाने र विदेशमा नै विभिन्न बहानामा ती रकम प्रयोगमा ल्याउने गरेको पनि देखिएको छ ।
– कार्यकारी तहमा रहेकाहरूले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्छ
– मुख्य नेतृत्वमा रहनेहरू नै सच्चिनुपर्छ
– सबैतिर गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा कमी
– क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका उजुरीले समस्या
– भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो
– नीतिगत निर्णयको स्पष्टता जरुरी छ
– आईटी क्षेत्रको भ्रष्टाचार खतरनाक
– अकुत सम्पति बिचौलिया र माफियामार्फत् प्रयोग
नेपालमा भ्रष्टाचार गरेको सम्पत्तिलाई विभिन्न माध्यममार्फत् विदेशमा लैजाने र प्रयोग गरी कालो धनलाई सेतो बनाउने पद्धति पनि बढिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नै पर्छ । त्यसको छानबिन गर्न अख्तियारलाई पनि स्रोत साधन सम्पन्न, वैज्ञानिक र आधुनिक बनाउन सक्नुपर्छ । यस विषयमा अख्तियार गम्भीर छ ।
अकुत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न कठिनाइ थपिएको हो ?
अकुत सम्पत्तिको छानबिन अब सजिलो पक्कै छैन् । त्यसैले, अकुत सम्पति छानबिनको लागि नयाँ ‘टेक्निक’ अपनाउनै पर्छ । त्यसका लागि छुट्टैखालको कौशलपूर्ण क्षमता भएको जनशक्तिको विकास गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै सहकार्य गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि पहलकदमी लिनुपर्छ । पारस्परिक सहायतासम्बन्धी कानुनअन्तर्गत सूचना र समन्वयको लागि नेपाल सरकारले हाम्रो व्यावसायिक कारोबार हुने राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्न आवश्यक देखिएको छ । सार्वजनिक पद धारणा गरेका कुनै व्यक्तिले विभिन्न कनेक्सनमार्फत् उनीहरूले भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति बिचौलिया, माफिया, हुण्डीलगायत विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गरीे त्यस्तो सम्पत्ति प्रायः विदेशतर्फ पठाइरहेको र केही नेपालमा नै घुलिएको भए पनि पत्ता लगाउन कठिन हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याएर सबै नेपालीका सम्पूर्ण कारोबारहरू, उसले गर्ने सबै क्रियाकलाप तथा खर्च, आम्दानी सबैको एकीकृत अभिलेख राख्ने प्रणालीको विकास गर्न सकिएमा मात्र अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलगायत कुनै पनि नेपालीको अनुसन्धान भएमा छानबिन गर्दा सोही प्रणालीबाट सबै रेकर्ड पाउन सकिने र अनुसन्धान प्रभावकारी हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्रमा शीघ्र सबै अभिलेख आबद्धता गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र कुन–कुन रहेको देखिन्छ ?
हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टामा सार्वजनिक खरिदका क्रममा, भूमिसम्बन्धी अनियमितता, स्थानीय तहमा, सिँचाइ तटबन्धका क्रममा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ । अहिले देखिएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार आईटी क्षेत्रको सप्mटवेयर खरिदमा शत् प्रतिशत मूल्य बढाएर खतरनाक किसिमले भ्रष्टाचार भइरहेको देखिन्छ । यसै गरी, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन, राजस्व क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार अत्यधिक छ ।
भ्रष्टाचार रोक्न अख्तियारले लागू गर्दै आइरहेको तीनखम्बे रणनीति अन्तर्गतको प्रवद्र्र्धनात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक योजनाहरू कतिको प्रभावकारी भइरहेको छ ?
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गराउने उद्देश्यसहित तीनखम्बे रणनीतिअन्तर्गत प्रवद्र्धनात्मक, उपचारात्मक र दण्डात्मक कार्यहरू आवश्यकताअनुसार सञ्चालन गरिरहेको विदितै छ ।
अहिले हामीले हेर्दा दण्डात्मक त हाम्रो मुख्य काम नै हो । अनुसन्धानको क्रममा भ्रष्टाचार भएको देखिएमा वा पुष्टि भएमा त्यस्तोमा हामीले दण्डात्मक कारबाही गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीले अनुसन्धान गरेर मुद्दा लैजाने गरिरहेका छौं । त्यसैले, यसको प्रभावकारीता हुने नै भयो । हामीले भ्रष्टाचार रोक्न र सकेसम्म दण्डात्मक प्रक्रियामा जान नपरोस् भनेर प्रर्वद्धनात्मक अभियानलाई पनि अघि बढाइरहेका छौं । तर, यो कायर्को जिम्मेवारी र दायित्व सरकारका सबै निकायको नै हो । तीनवटै सरकारका सरोकारवाला निकायले भ्रष्टाचार रोक्न साझा किसिमले प्रवद्र्धनात्मक अभियान सञ्चालन गर्न सकेको भए भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म घट्न सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । तर, पनि हामीले तिनवटै सरकारले गर्ने क्रियाकलापमा भ्रष्टाचार कम गराउने उद्देश्यले विभिन्न खालका प्रवद्र्धनात्मक कार्यलाई देशव्यापी बनाइरहेका छौं । हाम्रो निरन्तरको प्रर्वद्धनात्मक कार्यका कारण हिजोको तुलनामा अहिले तिनवटै सरकारमा रहेकाहरू केही सचेत र सर्तक भएको देखिन्छ । तर, त्यस्तो सचेतता देखिए पनि अख्तियारले सबै ठाउँमा अभियान सञ्चालन गरेर सम्भव हुँदैन । विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेकाहरूमा अख्तियारले महिनैपिच्छे आएर भ्रष्टाचार निवारणका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्य गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता पायौँ । त्यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । कतिपय ठाउँमा त अञ्जानमा पनि बद्मासी भएको देखिन्छ । हाम्रो प्रर्वद्धनात्मक अभियानपछि अञ्जानमा हुने गरेका बद्मासीहरूमा केही कमी आएको छ । तर, अख्तियारले त्यसरी सधैं कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले, सरकारका सबै निकायले भ्रष्टाचार रोक्न प्रर्वद्धनात्मक कार्यहरू नियमित रूपमा नै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह र सुझाव छ ।
अख्तियारले सरकारका विभिन्न निकायका प्रमुखलाई बोलाएर सुशासन कायम गर्ने सवालमा सुझाव र निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ । तर, सरकारी स्तरमा अख्तियारको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन नि ? त्यसको अनुगमन हुँदैन ?
अनुगमन गर्ने गरिएको छ । सरकारका मुख्य निकायलाई ऐन नियम , कार्यविधि, निर्देशिकाअनुसार काम गर्न आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिँदै आइरहेका छांै । तर, सरकारका ती निकायले अख्तियारको सुझाव र निर्देशनअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न सकेका छैनन् । हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा देखिएका अनियमितता र बद्मासीका विषयलाई आधार बनाएर त्यस्तो बद्मासी आगामी दिनमा नदोहोरियोस् भनेर नियमितरूपमा नै सुझाव दिँदै आइरहेका छौं । त्यो सुझावको कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा हामीले आवश्यक जानकारी लिइरहेका हुन्छांै । उहाँहरूले हामीलाई जवाफ लेख्दै ती सुझावको ८० प्रतिशतसम्म कार्यान्वयन भइसकेको भन्ने जानकारीसमेत गराउने गर्नुभएको छ । तर, वास्तविकतामा कार्यान्वयन भएको अवस्था भने निकै कम देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भने हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा देखिने गरेको जिम्मेवारी, जवाफदेहीता र स्थायित्वको अभाव हो । छोटो छोटो समयमा हुने सरुवाको कारण पनि यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । यद्यपि, हाम्रो सुझावले उनीहरूलाई केही हदसम्म भने सतर्क र संवेदनशील बनाएको देखिन्छ ।
अहिले मुलुकमा सार्वजनिक निकायमा बसेकाहरूमा सदाचारिता र नैतिकता हराएको अवस्था हो ?
यो हाम्रा सार्वजनिक निकायमा सबैभन्दा ठूलो खड्किएको अवस्था हो सार्वजनिक निकायमा सदाचारिता र नैतिकता अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा छ । हामीकहाँ सिस्टमको विकास हुन सकेन । राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छे हेर्ने परिपाटीको विकास भयो । राम्रो मान्छे भन्नेतिर हामी गएनौं । अहिले विद्यालयदेखि नै नैतिक शिक्षा पढाउन छोडिएको छ । पहिला पहिला त्यो विषय थियो विद्यालयहरूमा । तर, अहिले पढाउन छोड्नु गलत हो । मानिसहरू विलासी हुने क्रम ह्वात्तै बढ्यो । सार्वजनिक निकायमा बसेकाहरू पनि बढी विलासी हुन पुग्दा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको हो । पैसा कमाएपछि समाजमा गन्यमान्य हुने प्रवृत्तिले पनि समस्या थपिइरहेको छ । पैसा कमाउने नै महान् हुने प्रवृत्ति समाजमा देखिएको छ । नैतिकता र इमान्दारीताको कुनै भ्यालु छैन समाजमा । नैतिकता र इमान्दारीता सबै क्षेत्रमा घट्दो अवस्थामा रहेकाले भ्रष्टाचार बढ्न पुगेको हो । अहिले त धेरै कर्मचारीहरूमा नियुक्तिको भोलिपल्टदेखि नै कसरी हुन्छ घुस खान पाइने र कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हिजो नैतिक शिक्षा पढेकाहरूले देश र समाजको लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे तर अहिले त्यो मान्यता राख्ने व्यक्तिहरू पाउनै मुस्किल देखिएको छ । त्यसैले सदाचारीता र नैतिकता अत्यन्तै स्खलित अवस्थामा पुगेको साँचो हो, जुन निकै दुःखद् र चिन्ताको विषय हो ।
नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त देश कहिले बनाउन सकिएला ?
एकैपटक भ्रष्टाचारमुक्त देश बनाउन सकिँदैन । तर, यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजान सकिन्छ, एकैपटक भ्रष्टाचारमुक्त समाज र देश बनाउन सकिँदैन । विश्वमा पनि कुनै पनि देशले एकैपटक भ्रष्टाचारमुक्त गराएको खासै उदाहरण छैन । तर, यसलाई विस्तारै न्यूनीकरण गर्दै लैजान नसक्ने भन्ने होइन, सकिन्छ । नेपालमा पनि सरकार, नियमन गर्ने निकायहरू, सुशासनमा कार्यरत संघ–संस्थाहरू, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायत सबै पक्षको साझा प्रयास र अभियान भएमा भ्रष्टाचारलाई धेरै हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।