काठमाडौं ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवद्र्धनको बारेमा सबैले बोल्ने, लेख्ने र प्रवचन दिने गर्दछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु हँदैन, यसलाई मौलाउन दिनुपर्छ भनेर कसैले पनिभन्दैन।
विश्वका जुनसुकै देशमा सरकार परिबर्तन हुनासाथ पहिलो एजेन्डा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नै बन्ने गरेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संयन्त्रहरू संबैधानिक र सरकारी स्तरमा प्रशस्त छन्। तर पनि भ्रष्टाचार घटनुको सट्टा दिनानुदिन वृद्धि भएको पाइएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका जति पनि प्रयास हुन्छन् ती कदापि पर्याप्त लाग्दैन । दुनियाँका भ्रष्टाचार नियन्त्रण संस्थाहरूले नयाँ विधि र तरिका खोजि रहेका भएता पनि अपेक्षित उपलविध हासिल हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हालसम्मका रणनीतिहरू उपयुक्त हुन छोडेको निष्कर्ष ब्लाभाट्निक स्कूल अफ गर्भनेन्स , यु्निर्भसिटी अफ अक्सफोर्डले नयाँ पिडीको रणनीति आवश्यक परेको महशुस गरी सन २०२१ देखि २०२४ को जनवरीसम्म विश्वका यस क्षेत्रको जानकार र प्रबुद्ध अभ्यासीहरूको सहयोगले नयाँ रणनीति बनाइरहेको छ। सन् २०२१ देखि सञ्चालनमा आएको चन्डलर सेसन अन इन्ट्रिग्रेटी एन्ड करप्सन नामक कार्यक्रममा बाह्र वटा विषयमा व्यवहारिक तथा अनुसन्धानमूलक लेखहरूतयार गरिएका छन् ।
यस कार्यक्रममा यो पंत्तिकार समेत सन २०२१ देखि २०२४ जनवरी महिनासम्म एक सदस्यको हैसियतमा सहभागी भई आएको र यी लेखहरू तयार गर्नमा संलग्नता रहेको छ। हाल तीनवटा यस्ता लेखहरू वेभसाइटमा प्रकाशित भइसकेका छन् । अन्य लेखहरू क्रमशः प्रकाशनको क्रममा रहेका छन्।
यी अनुसन्धानमूलक लेखहरूबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विभिन्न आयामका बारेमा जानकारी र नियन्त्रणका उपायहरूका सम्बन्धमा नयाँ सोच्दिने अपेक्षा गरिएको छ।
यस कार्यक्रममा क्यानाडा, स्वीडेन, चिली, बेलायत, नर्वे, दक्षिण कोरिया, जस्ता विकसित देश र पेरु, इन्डोनेसिया, केन्या, नाईजेरिया, सियरालिओन, मलावी, दक्षिणअफ्रिका, टयुनिसिया र नेपालजस्ता विकासन्मोख देशका उच्च सरकारी पदाधिकारी, शिक्षाविद्ध, खोज पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
यस कार्यक्रमका सहभागीहरूसँगको छलफलबाट भ्रष्टाचार, समाज, सभ्यता, विकास, प्रविधि, शैक्षिकस्तर, आय, रोजगारी, रहनसहन, रितिरिवाज लगायतका आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक परिवेशको आधारमा प्रवृत्ति र प्रकृतिमा फरक पर्ने देखिएको छ । विकसित मुलक र विकासन्मोख मुलुकको सोच र प्रवृतिमा आकाश जमिनको फरक रहेको छ।
हाम्रो लगायतका विकासन्मोख देशहरूमा जनताका सानातिना दिनानुदिनका सरकारी सेवाप्रवाहका विषयहरूमा पनि अतिरिक्त रकमहरू तिर्नु पर्दछ।
यस्तो रकम सानोतिनो वा ठूलो जे भए पनि भ्रष्टाचारको परिभाषामा पर्दछ । तर विकसित मुलुकहरूमा जनतालाई सेवादिने कुरामा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्नेविषय नै आश्चर्य मानिन्छ।
सभ्य भनिएका विकसित मुलुकहरूमा बस चढने पालो मिच्नु नै ठूलो मुद्दा बन्दछ। सेवा प्रवाहमा सरकारी दस्तुर बाहेकको अतिरिक्त भुक्तानी कल्पनाभन्दा बाहिरको विषयहो।
विकसित देशमा भ्रष्टाचार भन्दा पनि निष्ठा वा नैतिकतामा बढी ख्याल गरेको पाइन्छ। नैतिकता वा निष्ठा कायम गरियो भने अनियमितता वा भ्रष्टाचार स्वतः कम हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैले, ती देशहरूमा नैतिकआचरण र बन्धनमा बाँधिनका लागि सबै मानिस दृढ रहेका हुन्छन्।
हरेक व्यक्तिले अरु कसैलाई अलिकति पनि कुनै आर्थिक वा गैरआर्थिक हानीनोक्सानी वा हैरानी पु¥याउनुलाई ग्लानीको विषय, आत्मसमिक्षा र आत्माआलोचनाको विषय बन्दछ।
अर्थात् ती मुलुकका नागरिकहरू भ्रष्टाचार भन्दा पनि व्यक्तिगत अनुशासन, सदाचार र निष्ठा नैतिकता पालनामा केन्द्रित छन्। विकसित र विकासन्मोख देशहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एकै प्रकारको नीति तथा रणनीति विश्व व्यापीरूपमा लागू हँदैन। देश र परिवेश अनुकूल राष्ट्रिय रूपमा नीति तथा रणनीति र कार्ययोजनाहरू बनाइनुपर्दछ ।
विकासन्मोख मुलुकहरूमा सानातिना खुद्रा प्रकृतिका देखि ठूला नीतिगत र नियोजित प्रकृतिका घोटालाहरू भ्रष्टाचारको स्वरूप देखिन्छ। विकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार भनेको ठूला अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका खरिद बिक्री, व्यापारिक घोटाला, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी र करछली, निर्वाचनमा वित्त परिचालन जस्ता विषयहरू पर्दछन् यी कुराहरू सामान्य नागरिकले दिनानुदिन कानले सुन्ने र आँखाले देख्ने गरेका नै हँदैनन्।
अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएपछि मात्र आम रूपमा थाहा हुन्छ । ती देशहरूमा आर्थिक लेनदेनको विषयभन्दा माथि उठेर विधि र पद्धतिको परिपालना भयो वा भएन र नैतिक आचरण र इमान्दारिता कायम रह्यो वा रहेन भन्ने विषयमा बढी ध्यान गएको हुन्छ।
सरकारी पदाधिकारीहरूको निष्ठा र नैतिक आचरणमाथि उठने प्रश्न सर्वाधिक संवेदनशील हुने गर्दछ । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि कुनै पनि उच्च अधिकारीको निष्ठामाथि प्रश्न उठ्यो भने त्यसलाई सर्वाधिक महत्व दिएर टुंगोमा पु¥याइन्छ । उदाहरणका लागि कोभिड १९ को नियमहरू अवज्ञा गरेको भनिविश्वका धेरै राजनीतिक नेतृत्वको आलोचना र जाँचबुझ भएको पाइन्छ ।
कुन मुलुकमा भ्रष्टाचारको आयतन कति भनि वैज्ञानिक ढंगले एकीन गर्न प्रत्येक मुलुकको छुट्टा छुट्टै मापन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष विश्वमा भ्रष्टाचारको स्थितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ।
यस पटक पनि सन २०२३ को प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। जसअनुसार डेनमार्कले ९० अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको दर्जा पाएको छ।
नेपालले १०० पूर्णांकमा ३५ अंक प्राप्त गरी १०८औं स्थान हासिल गरेको छ। नेपालका लागि विगतको तुलनामा यो उपलब्धिमूलक नै हो । विगतमा ३४ अंक सम्म प्राप्त मात्र गरेको थियो । तर, ५० अंकभन्दा तल प्राप्त गर्ने देशलाई अत्यधिक भ्रष्टाचार भएको देशमा नै गणना गरिन्छ।
उच्च अंक ९० प्राप्त गरी प्रथम स्थान हासिल गर्ने मुलुक डेनमार्कमा पनि अझै १० प्रतिशत भ्रष्टाचारको गुन्जायस रहेछ भन्ने बुझिन्छ । यस हिसाबले हेर्दा भ्रष्टाचार शून्य बनाउन कहिँ पनि र कहिल्यै पनि सकिँदैन भन्ने हो ।
भ्रष्टाचार मापनको ट्रान्सपरेसेन्सी इन्टरनेसनलले प्रयोग गरेको विधि नै पनि पूर्ण हो वा विश्वासिलो हो भन्ने पनि छैन । यसले प्रयोग गर्ने १३ वटा मापदन्डमध्ये नेपालको हकमा ६, ७ वटा मात्र प्रयोग गरेको पाईन्छ। धेरै वर्षसम्म एउटै तथ्यांक पनि प्रयोग भएको पाइन्छ।
यसबाट यो नै यथार्थ स्थिति हो भन्ने त यकिन होइन तर पनि विश्वका सबै मुलुकहरूको यसै विधिबाट मूल्यांकन गरिएको हुँदा तुलनाको लागि सम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर, मुलुकमा यथार्थ रूपमा भ्रष्टाचारको परिमाण कति हो भन्ने यकिन मापन आन्तरिकरूपमा सर्वेक्षण गरेर केही अनुमान गर्न सकिए पनि यथार्थ मापनको लागि क्षेत्रगतरूपमा बेग्लै विश्लेषण गरिनुपर्दछ। ट्रान्सपरेन्सीले अनुमान गरेको भन्दा बढी वा घटी हुन सक्तछ ।
विकसित मुलुक र अन्य मुलुकबीचको भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र प्रकृति नै फरक पर्नेमाथि उल्लेख गरियो । त्यसै गरी देश भित्रै पनि भ्रष्टाचारको बुझाइ फरक–फरक हुने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक तहले प्रशासनिक तह भ्रष्टाचारमा व्याप्त भएको व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ भने प्रशासनिक तहले राजनीतिक कारण र राजनीतिक संरक्षणको कारणले भ्रष्टाचार वृद्धि भएको आरोप लगाइएको पाइन्छ।
उत्ता जनताको आँखाबाट हेर्यो भने राजनीति र प्रशासन दुवै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रहेको र दुवै जिम्मेवार रहेको व्याख्या गरिन्छ। अहिले स्थानीय तहबाट गाउँ–गाउँमा करोडौं बजेट जाने र विकास निर्माणमा उपभोक्ता समितिहरूमार्फत काम गर्ने प्रचलनले गाउका अधिकांश टाठाबाठा नागरिक पनि भ्रष्टाचारमा चोखो नरहेको अवस्था छ।
उद्योगी, व्यवसायीहरूको कुरा सुन्यो भने चरम भ्रष्टाचार छ भन्ने भनाइ रहन्छ । कसले तिर्छ त भन्ने प्रश्न ग¥यो भने बाध्य पारिन्छ भन्ने जवाफ प्राप्त हुन्छ।
यस्तो एकार्कालाई पन्छाउने प्रवृत्ति निर्णय तहहरूमा समेत देखिएको छ । उदाहरणको रूपमा एउटै विषय प्रशासकीय तहबाट निर्णय गरिएमा अनुसन्धानको दायरामा पर्ने र त्यही विषय राजनीतिक तहको निर्णय भएमा नीतिगत निर्णय मानी अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने हुँदा सम्भावित भ्रष्टाचार ढाकछोप हुने अवस्था देखिएको छ ।
भ्रष्टाचारको व्यापकता सर्वत्र छ भन्ने स्थापित भएपछि यस्को निराकरण र नियन्त्रणको लागि समेत फराकिलो तरिका अपनाइनुपर्दछ। एक दुई निकाय वा कारबाहीले मात्र पुग्दैन। यस्तो अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसनधान आयोग जस्तो एकल निकायको दण्डनीय कार्यले मात्र पुग्दैन। यसको लागि क्षति न्यूनीकरण रणनीति जस्तै रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ।
क्षति न्यूनीकरण रणनीति जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रणनीति हो। यो रणनीतिको अवधारणा सन १९८०मा आएको हो । यो अवधारणा एचआईभी एडसको न्यूनीकरण गर्ने सन्दर्भमा सफा सुई वितरण र सुरक्षित इन्जेक्सन स्थलहरूको स्थापना गरी लागुपदार्थ सेवनकर्ताहरूले एकार्कामा रोग सार्ने प्रवृत्ति कम गर्न अपनाइएको हो।
यो रणनीति भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत लागू गर्न सकिने उदाहरण नाइजेरियाको प्रयोगले सिद्ध गरेको छ ।
(लेखक पूर्व महालेखापरीक्षक हुनुहुन्छ )