मैले हेर्ने क्षेत्र धेरै उजुरीहरू पर्ने क्षेत्रमा पर्छन्।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान, प्रविधि तथा खेलकुद मन्त्रालयलगायतसँग सम्बन्धित कार्यमा धेरै उजुरी पर्ने भएकोले यसको क्षेत्राधिकार पनि ठूलो छ।
संघीय मामिलाअन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको कामहरू जोडिएको हुन्छ।स्थानीय तह, जुन विकास निर्माण र सेवाप्रवाहसँग सम्बन्धित रहेको छ, जसमा जनताको सहज पहु“च रहेको छ।यसले गर्दा स्थानीय तहको सेवाप्रवाहबाट सन्तुष्टि नभएको अवस्थामा, विकास निर्माणको काम चुस्त वा मितव्ययी तरिकाले भए कि भएनन् ? भनी जनताले नजिकबाट निगरानी गर्ने आधारमा पनि यससँग सम्बन्धित उजुरीहरू बढी पर्नेगरेको छ ।
अहिले अख्तियारमा उजुरीहरू धेरै पर्ने गरेको छ।पछिल्लो दिनहरूमा अझ बढ्दै गएको छ।आएका उजुरीहरूको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने काम गर्दे लगेको छौं।अख्तियारमा उजुरी हालेमा केही सुधार हुन्छ भन्ने हिसाबले कतिपय उजुरीहरू आएका हुनसक्दछन् ।कतिपय उजुरीहरू तथ्यमै आधारित भएर आएका छन ।
यसलार्ई विस्तृत अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रक्रियाअनुरूप अघि बढाएका छौं। कतिपय रिसइबीका आधारमा आएका उजुरीहरू शुरूमा हेर्दा नै पर्याप्त प्रमाण नपुग्ने देखिएपछि त्यहीअनुसार मिलाउने गरेका छौं ।परेका उजुरीमध्ये मुद्दा चलाउने अनुपात निकै कमी छ।गत वर्षमा १९ हजार उजुरी फछ्र्यौट गरेकोमा १ सय ६२ वटामात्र मुद्दा चलायौं। अरू केही विस्तृत अनुसन्धानको क्रममा छन्।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संविधान, कानुनअनुसार क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने रहेर अनुसन्धान गरी पाएका पर्याप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ। कसैले भनेको भरमा उजुरी मात्र पर्ने भरमा सबैलाई मुद्दा लाने भन्ने हु“दैन। तथ्य र प्रमाण संकलन गरी आयोगले त्यसको आधारमा मात्र मुद्दा लानुपर्ने हुन्छ।
आयोगले भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा लान पर्याप्त मात्रामा मिहिनेत गरेको हुन्छ । तथ्य प्रमाण संकलन धेरै नै मिहिनेत गरेको हुन्छ । घुस खाने कुरो गर्दा कसैले पनि भरपाई गरेर भ्रष्टाचार गरेको हु“दैन।यसमा गहन तरिकाबाटपरिस्थितिजन्य प्रमाण जुटाएर कस्तो परिस्थितिमा, कुन अवस्थामा कसरी भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर आधारमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।भ्रष्टाचारको केसमा तथ्य प्रमाणहरू जुटाउन सहज पनि छैन।भ्रष्टाचारीहरू सजिलैसँग आउ“छन् भन्ने पनि छैन।त्यसकारण आयोगले पर्याप्त मात्रामा मिहिनेत गरेको छ।
आयोगले पर्याप्त मात्रा तथ्य जुटाउने प्रयास गरेका हुन्छौं र प्रमाणहरू जुटाएका हुन्छौं ।तथ्य, प्रमाणहरू प्राप्त नभएको हकमा अदालतमा मुद्दा नलैजाने गरी पनि काम गरिराखेका छौं।अदालतमा मुद्दा गइसकेपछि अदालतका आफ्नै प्रक्रियाहरू हुन्छ।अदालतले हेर्ने दृष्टिकोण कतिपय अवस्थामा फरक हुन सक्ला?,
त्यसकारण आयोगले अनुसन्धान गरी लगेका मुद्दाहरू अदालतमा असफल भएपछि चित्त नबुझ्नेबित्तिकै आयोगले पर्र्याप्त मात्रामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनमा लगेका छौं।त्यसले गर्दा राम्रै अनुसन्धान गरेर मुद्दा लगेको आयोगको दाबी गरेको हो। अरू पक्षबाट कसरी मूल्यांकन हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी बोल्न पनि मिल्दैन । हामीले भन्न पनि मिल्दैन।अदालतले कसरी गर्छ भन्ने त्यो अदालतको पाटो हो।हाम्रो पाटोबाट पर्याप्त मात्रामा प्रयास गरेका छौं।आयोगले तथ्य प्रमाण नै भएर मुद्दा पेस गरेको भन्ने दाबीलाई कायम गर्दै पहिलो चरणमा असफल भएका केसहरूमा पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन दायर गर्दै आएका छौं।गत वर्ष पनि धेरै मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि दायर गरेका छौं।त्यसको अर्थ के हो,हामीले हामीले गरेको अनुसन्धान ठिक छ, कतिपय अवस्थामा हामीले लगेको प्रमाणमा अलिकति मूल्यांकन भएन कि भन्ने आधारमा न पुनरावलोकन गर्ने हो।त्यसमा अदालतको आदेशमाथि पुनःविचार होस् भनेर माथिल्लो अदालतमा जाने हो।त्यसकारण त्यसलाई त्यही रूपमा लिनुपर्दछ।
आयोगले मुद्दा लाने क्रममा ठूलो र सानो भनेर हेर्ने गर्दनौं।भ्रष्टाजन्य क्रियाकलाप भएको छ कि छैन? तथ्य, प्रमाणले त्यसलाई स्थापित गरेको छ कि छैन भन्ने आधारमा हामीले मुद्दा लानुपर्ने हुन्छ। सेवाग्राहीलाई दुःख दिएर कुनै काम गरिदिएबापत सेवाग्राहीबाट नाजायज किसिमबाट घुस लिएको तथ्य प्रमाणबाट देखिएपछि त्यसलाई सानो वा ठूलोकारूपमा लिनु हु“दैन।त्यसलाई प्रवृतिको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।ठूला केसहरू पनि अदालतमा लगेका छौं।
पदीय हिसाबले पनि पूर्वमन्त्रीसम्मलाई पनि मुद्दा चलाएका छौं। ठूलो सानोभन्दा पनि आयोगको अनुसन्धानले के देखिन्छ भन्ने आधार मुद्दा लाने गरेका छौं।कतिपय अवस्थामा अरबौंको परियोजनामा भ्रष्टाचार नै नभएको हो त भनेर आयोगमाथि आरोप लगाउने गरिएको छ । त्यसक्रममा प्रक्रियाहरू सबै पुगेको छ, सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पु¥याएको छ र त्यसअनुसार ठेक्कापट्टा भएको छ भने त्यसलाई अन्यथा भएको भनेर भन्न सक्ने स्थिति रहँदैन ।
तथ्य, प्रमाण नभईकन यहाँ भ्रष्टाचार भएकै हो भनेर अनुमानको भरमा, यसलाई ठेगान लगाउ“दछौं भनेर अलिकति पूर्वाग्रही भएर काम गर्न नै मिल्दैन। अख्तियारलाई संविधान, कानुनले जे क्षेत्राधिकार दिन्छ, त्यही भित्र रहेर काम गर्ने हो।अहिलेको कानुनले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू हेर्न मिल्दैन भनेर भनेको सन्दर्भमा जोडेर धेरै कुराहरू आएका हुन्छन् ।मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराइएपछि ती सबै नीतिगत निर्णय भए र ती कुनै पनि अख्तियारले हेर्न मिल्दैन भनेर भनेको हुन्छ। ती कुराहरूले गर्दा कानुनले आयोगलाई नदिएको अधिकार त प्रयोग गर्न सक्ने भएन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको एउटा सानो जिम्मेवारी मात्र हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र कुनै न कुनै हिसाबले सुशासन कायम गर्ने राज्यका सबै अंगको मुख्य जिम्मेवारी हो।भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका धेरै निकायको संलग्नताको आवश्यकता रहन्छ।यसमा कार्यपालिकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ।
त्यसकारण राज्यले लिएको नीतिमा सबै निकायले जिम्मेवार भएर काम गर्दियो भनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने हो।हरेक निकायले आफ््नो क्षेत्रभित्र प्रतिबद्धतापूर्वक काम गर्ने वा सबैको सामूहिक प्रयासले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा योगदान हुनेछ ।
भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलेको प्रतिवेदनले भ्रष्टाचारको सूचकांकमा एक अंकले माथि उक्लिएको देखियो।तर, मुलुकमा भ्रष्टाचार घटेको कसैले पनि मान्न तयार छैन । त्यसैले सबैमिलेर यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ।भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सबैले मनदेखि इमान्दार भएर प्रयास गर्नुपर्दछ।
(अख्तियारका आयुक्त पौडेलसँग सुनील महर्जनले गरेको कुराकानीमा आधारित)