काठमाडौं ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनले पछिल्लोपटक सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) ले यसपटक पनि नेपाललाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुककै सूचीमा राख्यो। नेपाल विश्व मानचित्रमा भ्रष्टाचार अत्यधिक हुने मुलुककै सूचीमा छ।
हाम्रा शासक प्रशासकहरूले कयौं वर्षदेखि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको विषय उठाउँदै आइरहेको भए पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढिरहेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
यहाँका शासक प्रशासकको भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारण सबैजसो सरकारी संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारले मक्किन थालेको छ। तीनवटै सरकारका प्रायःजसो सबै संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारको दलदलमा परेर पक्षघातका बिरामीजस्ता भएका छन्।
जसका कारण ती सरकारी निकायले जनताका तमामखाले समस्या समाधानका लागि कहिल्यै कुनै कार्य गर्दैनन्। ती निकायमा रहनेहरू अधिकांश भ्रष्ट चरित्रका छन्। कसरी हुन्छ धन कमाउनेमा नै उनीहरू लिप्त छन्।
आमजनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा उनीहरूले कहिल्यै पनि सोच्ने गरेको पाइँदैन।
प्रायःजसो सबै सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिँदै आए पनि सरकारी क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन। लामो समयदेखि भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्दै आएका सरकारी अधिकारीहरूमा नैतिकता स्खलित हुन पुगेको पाइएको छ।
नेपालका शासक प्रशासकहरूको नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिएको अध्येताहरूको दाबी छ । भ्रष्टाचारविरुद्धका अध्येताहरूका अनुसार मानिसमा तीन प्रकारका स्वास्थ्य हुन्छन् । जसअनुसार शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य र नैतिक स्वास्थ्य।
यीमध्ये नेपालका नेता तथा कर्मचारीलगायत धेरै व्यक्तिमा नैतिक स्वास्थ्यमा गम्भीर गडबढी देखिन थालेको हो। जबसम्म यहाँका नेता तथा कर्मचारीमा नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउँदैन तबसम्म भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना नरहेको अध्येताहरूको विश्लेषण छ।
जानकारहरूका अनुसार भ्रष्टाचारको कुलतमा फस्नु लागूऔषधको कुलतमा फस्नुभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। लागूऔषधको कुलतमा फसेकाहरूलाई विभिन्न पुनःस्थापना केन्द्रमा लगेर उपचार गराउन सकिन्छ तर भ्रष्टाचारको कुलतमा फसेकालाई कुनै प्रकारको उपचार गर्न सकिँदैन।
सबैभन्दा राम्रो उपचार भनेकै उनीहरू नैतिक रूपमा आफैं सुध्रने हो। तर, नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू सुध्रने कुनै संकेत देखिन सकेको छैन।
विभिन्न अध्ययनले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर मुद्दा परी जागिर चट भएकाहरू फेरि बिचौलिया तथा माफियाका रूपमा समाजमा शक्तिशाली हुने गरेको पाइएको छ।
भ्रष्टाचारको ‘क्रिट गार्ड’ समीकरणले भ्रष्टाचार बढ्नुमा मुख्य कारणका रूपमा शासक तथा कर्मचारीको एकाधिकार रहनु, अधिकारको केन्द्रीकरण हुनु, तालुक निकायबाट तजबिजी अधिकारमाथि नियमन हुन नसक्नु, पारदर्शीता कायम गर्न नसक्नु, सांस्कृतिक विचलन आउनु, द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु, दण्डहीनता मौलाउनु लगायतलाई औंल्याएको छ।
जसले धेरै भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छ उही समाजमा पूजनीय हुने घातक प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको पाइन्छ।
भ्रष्टाचारका अध्येताका अनुसार नैतिक स्वास्थ्यमा आएको गम्भीर गडबढीका कारण नै नेपालको न्यायपालिकामा समेत बेन्च सपिङको नाममा ठूलो अनियमितता भइरहेको छ। तर, त्यस्ता अनियमितता बाहिर आउन सकिरहेका छैनन्।
त्यसै गरी राजनीतिक क्षेत्रमा केमल नोजिङ, पोर्क ब्यारालिङ र जेरी मेन्डलिङ खालका भ्रष्टाचार व्याप्त छन्। विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको रूपमा बजेटको समयमा यस्ता भ्रष्टाचारहरू हुने गर्छन्। त्यस्ता खालका भ्रष्टाचारलाई नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भनिन्छ।
यसै गरी राजस्व क्षेत्रमा कोलोजिक भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा पेटी करप्सन पनि अत्यधिक रूपमा हुने गरेको छ।
यस्तै संस्थागत भ्रष्टाचार, वैयक्तिक भ्रष्टाचार र मिलिभगतमा धेरै प्रकारका भ्रष्टाचार भइरहेका तथ्यसमेत सार्वजनिक भइरहेका छन्।
भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान निकै कठिन अभियान हो । जादुको छडीसरह यसलाई एकैपटक अन्त गर्न पनि सकिँदैन। किनकि, हामीकहाँ सबै क्षेत्र र समूह कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको मिठो रसस्वादनमा डुबुल्की मार्न पुगिसकेका छन्।
मुुलुकमा यदि साच्चै नै सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रमुख प्रशासनिक निकायका रूपमा रहेको सिंहदरबारबाट नै त्यसको थालनी गर्नुपर्ने र त्यहाँका शासक प्रशासकको नैतिक स्वास्थ्यमा सुधार आउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।
तीन वर्षमा भ्रष्टाचारका ७५ हजार बढी उजुरी
तीन वर्षमा मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारविरुद्ध ७५ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्।
मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको तथ्यलाई अख्तियारमा परेको भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरीले पनि पुष्टि गरेको छ। अख्तियारका अनुसार प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरी बढिरहेको छ।
जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै भ्रष्टाचारविरुद्धका २८ हजार ६७ उजुरी परेका थिए । ती उजुरीमध्ये १८ हजार ४ सय ९९ वटा उजुरी फस्र्यौट भइसकेको छन् भने १ सय ६२ मुद्दा दायर भएका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी बढ्ने क्रमसँगै मुद्दा दायर गर्ने क्रमसमेत बढेको हो।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २४ हजार ३ सय ३१ वटा उजुरी परेका थिए भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ हजार ६ सय २५ वटा उजुरी परेका थिए।
यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ हजार ९ सय ६९ वटा उजुरी फर्स्यौट भएका थिए भने भ्रष्टाचारका १ सय ३० वटा मुद्दा दायर भएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भ्रष्टाचारका १४ हजार ५ सय ३२ उजुरी फस्र्यौट भएका थिए भने १ सय १४ वटा भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका थिए।
प्रतिक्रिया