काठमाडौं ।
लोकतन्त्रमा जुनसुकै वस्तुलाई पनि निचोर्ने छुट हुँदोरहेछ। पछिल्लो समय जमिनको भाउ अप्रत्यासित रूपमा बढ्न जानाले बलियाहरूले जग्गा जमिनलाई निचोर्न थाले।
धर्मलाई खोलामा बगाइयो, पापले प्रश्रय पायो। अब त जति पाप त्यति फलिफाप पो भनिँदैछ, समाजमा जसले अरूलाई दुःख दिन सक्यो उसैको जगजगी हुने देखिएको छ। चप्पल फड्काउँदै सहर पस्नेदेखि लोटा लिएर काठमाडौं पस्नेहरूसँगै देशको ढुकुटी छ, अहिले।
नदी किनाराका कुनै वा सार्वजनिक चौर, उद्यान, वाग्, बगैँचाका लागि पुर्खाले छोडेका जग्गा अब सबै बिचौलियाहरूको अधीनमा भइसकेको छ। पर्ती जग्गा सकेर कमजोर व्यक्तिको जग्गा हडप्ने कामसमेत भएको छ।
सार्वजनिक जग्गा हडप्ने कार्यमा सार्वजनिक संस्थाहरू नै अग्रसर हुनु भनेको उदेक लाग्दो कुरो हो, स्वयं उच्च ओहोदाका मानिस नै यसमा संलग्न भएका केसहरू बाहिर आएका छन् । भर्खरै अदालतले परमादेश गरेको पूर्वको टि इस्टेट छ, जसको विषयमा उच्च ओहोदाका सचिव, मन्त्रीहरू नै संलग्न भएका देखिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने नीतिगत निर्णय गराउने अनि आफ्नो बहुमत भएका बेला कानुन नै परिवर्तन गरिदिएर आफू सहज बनिदिने चलन पनि लोकतन्त्रको सुन्दरपक्ष भएको छ।
पूर्वका ओली सरकारले गरेको गिरीबन्धु टि इस्टेटको जग्गा सट्टा पट्टाको पछिल्लो उदाहरण र यसमा अदालतले गरेको पछिल्लो निर्णयले बिचौलियाहरूका लागि एक सवक त सिकाएको छ तर निर्णय गरेको भोलिपल्टदेखि नै उमेरको हदले अवकासका लागि बिदा बसिदिनुपर्ने न्यायाधीशको समयलाई ख्याल गर्दा चाहिँ न्यायालय पूर्ण स्वतन्त्र नभएको आभास भएको छ।
राजा महेन्द्रले बनाएको विसं २०२१ सालको भूमिसम्बन्धी कानुन अब परिवर्तन भइसक्यो, आठौँ संशोधनसम्म थाती रहेको कानुन परिवर्तन भयो र केही अंश घुसाइयो त्यसमा हदबन्दी बढीको जग्गालाई सट्टा–पट्टा बा अर्को ठाउँमा लिनु–दिनु परे निवेदन दिन सकिने भनेर।
कसैलाई मिलाउनैका लागि राजपत्रमा प्रकाशित सो सूचनाले कैयन बिघा जमिन नियन्त्रण बाहिर गइसकेको बुझिन्छ । देशमा गरिबी उच्चस्तरको छ, अब त सरकार पनि धेरै छन्, र सबका सबले राजपत्र निकाल्ने छुट पाएका छन्, स्थानीय तहले पनि मनपरी जग्गा वितरण गरेका छन् । कुनै मापदण्ड छैन।
अहिलेको अदालतको आदेशले बिचौलियाहरूको करिब ४० अर्बको चलखेललाई अंकुश लगाएको भनिँदैछ। फागुन १ को बिदालाई बदर गर्ने अदालतलाई अमुक दललाई सहयोग नगरेको भनिँदैछ भने यो जग्गा प्रकरण आदेशलाई पनि अमुक दलको लागि असहयोग भनिएला ।
ढिलै भए पनि स्वतन्त्र आदेश आएको भन्दै सर्वत्र खुसी भएको अवस्था भने रहेको छ। जग्गा हत्याउने काम कुनै समूहले खटेरै लागेको भनिएको छ भने बाँसबारी छाला जुत्ता हडपेको आरोपमा मुद्दा सुनुवाइ नै नभई ओरोपीहरू हाजिर जमानीमा छुटिसकेका छन्।
बालमन्दिरको जग्गाको चर्चा चुलिन थालेको छ अब भने बालुवाटारको जग्गा हडप्नेको मुद्दा यसै सेलाइसकेको अवस्था छ । गोकर्ण रिसोर्ट पनि लोकतन्त्रको लोभमा परेको छ भने भनिन्छ सगरमाथा आसपासका जग्गा पनि बाँकी राखिएको छैन, वितरणमै परिसकेको छ।
लोकतन्त्र लोभतन्त्रमा फसेकाले कार्यकर्ता पोस्नु पर्ने, पाल्नु पर्ने, तिनलाई रोजगारी दिनु पर्ने, कार्यालय चलाउन धेरै खर्चको जोहो गरिनु पर्ने, चुनावमा भात भान्सा, अनेकानेक खर्च छन् दलहरूका । तिनको व्यवस्थापनका लागि ठूलो खर्चको जोहो गर्नु पर्ने भएकाले देशलाई ठूलै भार परेको छ।
सार्वजनिक पद धारण गर्ने र त्यसबाट लाभ लिने प्रचलन यसैका लागि बढेको हो । राजनीतिकर्मीहरूका लागि सेवा र सुविधा धेरै दिइएको छ भने त्यसका लागि जनताको थाप्लोमा धेरै करको भारी बढेको छ, र बजार प्रणाली निकै महँगो छ। छिमेकी भारतमा पाइने सामानको मूल्यभन्दा यहाँको मूल्य अधिक छ, जसले गर्दा चोरी आयातसमेत भएको छ ।
लोकतन्त्रको आयातपछि सर्वजनिक नदीनालाहरू अतिक्रमणमा परेका छन्। नदीले आफ्नो धारमा बहन पाएको छैन। नदीमाथि बाटो बनाई नदीलाई ढलमा परिणत गरेपछि वर्षाको भेलले असह्य भएर बस्ती उजाड गर्दा पनि दल र आसेपासेहरू रमिते भएर हेर्दै छन् भने स्वतन्त्रका उम्मेदवार बालेन आएपछि मात्रै उनको डोजरले नदी खोल्ने काम हुन थालेको छ, बाटाघाटाहरूको बिस्तार हुन थालेको छ।
पछिल्लो समय सिंहदरबारले बालेनको कामलाई नसहेर धरहरामुनि पार्किङ रोक्न प्रयास गरेको छ । लोकतन्त्र लोभन्त्रमा परिणत भएकाले देशमा चालु खर्च तीव्र वृद्धि भएको छ भने विकास खर्च हुन सकेको छैन । छिमेकीले ४ वर्षमा तेब्बर रूपमा विकास खर्च गरेको यहाँ देखेका छैनन् नेताहरूले।
देश जिम्मा लिएको ३४ वर्षसम्म जनतालाई कुनै मन छुने काम गर्न नसकेकाले अब यिनको भरमा देश चल्न सक्दैन भन्दै सडकमा निर्मम प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन भएको यतिका पछि पनि संघीय निजामती ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउन सकएको अवस्था छैन ।
प्रशासकीय अधिकृत कसले खटाउने भन्ने निर्णय अझै हुन सकेको छैन । शिक्षाले सिप र रोजगारी दिन सकेको छैन र हरेक दिन विदेशीको भाँडा माझ्नका लागि विदेसिने नागरिकहरूको संख्या बढ्दैछ, अध्ययनार्थी भन्दै नेपालीहरू बाहिरिँदा विगत ६ महिनामा झण्डै ६० अर्ब रकम बाहिरिएको अवस्था छ।
गाउँमा मलामी वा जन्ती नपाइने अवस्था छ भने भएका जमिनमा पालिकाहरूको डोजर कुद्न थालेको छ । घर जग्गाको कर यति धेरै छ कि अब बाँकी रहेको सबै बेचेर विदेसिन सजिलो मानिँदैछ । कोठा, चोटा, चोकमा अब नेता, कार्यकर्ताबाहेक अरू नदेखिने भएका छन्, वृद्ध वृद्धाहरूको अवस्था नाजुक छ र भत्ता समयमा नपाएको चिन्तामा छन् ती, बिमा सुविधा भनियो, त्यसमा अतिरिक्त शुल्क थोपरिएको अवस्था छ। प्रशासनयन्त्रहरूमा कुटाकुट छ, नेताजीहरू पनि धेरैले त पिटाइ भेटिसकेका छन् ।
देशमा थरी थरीका रोगहरू बढेका छन्, सर्नेभन्दा नसर्ने रोगको संख्या बढेको छ। छिमेकीले क्यान्सर रोगसँग जुध्न निकै ठूलो पूर्वाधार तय गरिसकेको छ भने हामीकहाँ यसको औषधि नै अभाव छ, कसैले प्रयोग गरे पनि असहज अवस्थामा मात्र । देशमा प्रदूषण तीव्र रूपमा बढेकाले, विषादीको अनयन्त्रित अवस्था अनि शारीरिक अभ्यासको अभावमा प्राणघातक रोगहरू बल्झने गरेको छ, खानपिन राम्रो नभएको, मद्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थ, गुट्का, खैनीको प्रयोग बढेको र यसैमा सरकारी राजस्व बढी आउने हुँदा प्रयोगमा नियन्त्रण हुन सकेन।
सामाजिक अभियन्ता, राजनीतिकर्मीहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई यससम्बन्धी चेतना वितरण गर्न सकेनन्। राजनीतिमा लागेकलाई मिसन केवल चुनावको मात्र भयो । पैसा कमाउने, ठेक्का पट्टाको काम मिलाउने, राजनीतिको झोला बोक्ने मात्रै काम भयो, समाज सुधार नैतिकता, इमानदारिता, असल चरित्र, अनुशासन, सुशासनप्रति उदासीन भएको अवस्था छ। सहकारीबाट पैसा जम्मा गर्ने भूमाफिया बन्ने, राजनीतिको चाकरीमा रम्ने, मस्ती गर्ने कामले मात्रै प्रश्रय पाएकाले समाजमा इमान्दार मान्छे पाउन सकिएन ।
लोकतन्त्रको आधार भनेकै योग्यता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो । लोकतन्त्रका संवाहक भनिएकाहरूमा योग्यता, दक्षता र क्षमता भएन भने देश विषम परिवेशमा जकडिन्छ। मेरिटोक्रेसीले देश सञ्चालन हुनुपर्छ, तर, हामीकहाँ विद्यालय, कलेजमा ढुंगा हान्नेहरू उपल्लो पदमा पुग्छन् अनि विश्व विद्यालय अनि लोकसेवाको योग्यता प्रणालीबाट प्रतिष्पर्धामा उत्रिएका मन्त्रालय हाँक्ने सचिवहरूलाई उनीहरू नै निर्देशन दिन्छन्। या त प्रशासनमा बसेकाहरूले एस म्यान भएर रिझाएर आफ्नो जागिर पकाउनु पर्छ, या छोड्नु पर्छ ।
हुल हुज्जत, हिलो छ्प्ने, हत्या, हिंसा, उपद्रव, काण्डमा मुछिएकाहरू लोकतन्त्र ल्याएको भन्ने गर्छन् र देशको संयन्त्रहरूलाई जर्जर बनाउँछन् र त अनेकानेक शंकाका पहाडहरू जन्मन्छन्,। संयम थियो पहिले, अहिले पनि बौद्धनाथ पुग्नेहरू पशुपति पुग्छन् । आन्तरिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटनका लागि पूर्वको पशुपति हलेसी चर्चित छ,।
पूर्वकै पाथिभरा पुग्न मानिस लालयित छन्, इलामको माईपोखरी, झापाको किच्च्क बध, सतासीधाम, धरानको दन्तकाली, बूढासुब्बा, महोत्तरीको जलेश्वर, धनुषाको जनकपुर, दोलखाको भीमसेनस्थान, कालिञ्चोक पुग्न कसलाई मन नलाग्ला । दुर्गमक्षेत्रमा केवलकार, सुगममा राम्रो सडक, यातायात, सुरक्षित यात्रा गराउन सके हामी देशाटन गर्न सक्छौँ ।
विदेशीहरू चट्टान, हिमाल, गुफा, कन्दरा हेर्न यहाँ आउँछन्, हामी युरोपको सपना देख्छौँ, हाम्रा सन्ततिलाई भाँडा माझ्न खाडी पठाउँछौँ । आय आर्जनका प्रशस्त सम्भावना हुँदा हुँदै विप्रेषणका लागि विदेश पठाउने, पासपोर्ट बनाइदिएर राजस्व बढाउन खटेर लागेको छ हाम्रो लोकतन्त्र ।
राजनीतिकर्र्मीहरूले धर्म, भाषा, जाति, लिंगको एजेन्डा उठाएर सत्ताको भ¥याङ चढ्ने गरे, राष्ट्रिय समन्वयको अभाव भयो। जसले देश बनायो उसको नाम बिर्से, शालिक तोडे, तेरो मेरोको नयाँ संस्कृति हुर्काएर मल्लकालको जस्तो विषम परिवेश निर्माण गरे । हाम्रो लोकतन्त्रले कसैलाई मासुभात कसैलाई पुर्पुरोमा हात गराएको छ।
एजेन्डामा समाजवादको कुरा गरियो व्यवहारमा बिचौलियावाद भयो। दुर्गममा हवाई टिकट नपाएर सुत्केरी महिला छट्पटिएर मर्ने गरेको तर सुकिलामुकिलाहरू विदेश उपचार गर्ने त्यो पनि सरकारी पैसामा, आफू, आफन्त, साला, साली सबैलाई विदेश उपचार गराउने, स्वदेशमा गराए पनि दल विशेषमा रहेका निजी र महँगा अस्पतालमा गराउने परम्परा बसालियो।
असली नेपाली या त दुर्गममा चिन्तित छ, भिजेको छ, खोले फाँडो खान्छ या खाडीमा गएर भाँडा माझ्छ, तर आलिशान महलमा राज गर्नेहरू निर्वाचनमा मात्र उनीहरूलाई सम्झन्छन्।