काठमाडौं ।
केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (फिल्म सेन्सर बोर्ड) ले तयार पारेको फिल्म जाँचसम्बन्धी कार्यविधि २०८० को मस्यौदाको फिल्म नगरीमा सर्वत्र विरोध भएको छ।
कलाकर्मीले यो कार्यविधि जस्ताको तस्तै पारित भए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सिर्जनात्मक स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट फिल्म विधेयक पारित गर्ने तयारीसँगैे सेन्सर बोर्डले कार्यविधि तयार पारेर गत साता फिल्मसम्बद्ध संघ संस्थालाई पठाएको थियो।
मस्यौदामाथि छलफल गर्नका लागि बिहीबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा फिल्मसम्बद्ध संघ संस्थालाई बोलाएको छ।
छलफलका सहभागीलाई मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले एक साताभित्र लिखित सुझाव दिन आग्रह गरे। फिल्मकर्मीको राय र सुझावअनुसार सेन्सर बोर्ड अघि बढ्न चाहेको सेन्सर बोर्डको अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन्।
फिल्मकर्मीले भने आक्रोश पोख्दै भएर मस्यौदा जस्ताको तस्तै पास भए सिनेमा नै बनाउन सक्ने अवस्था नरहने बताए। उनीहरूले सरकार पश्चगमनको बाटोमा रहेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयको आलोचना गरेका थिए।
उनीहरूले सेन्सर बोर्ड होइन, प्रमाणपत्र बोर्ड नाम राख्नुपर्नेमा जोड दि“दै हलिउड तथा बलिउडमा सर्टिफिकेसन बोर्डको प्रावधान रहेको समेत जानकारी गराए।
‘युट्युबमा आउने कन्टेनहरू गीत, संगीत, पुस्तक, कविता, नेताका भाषणमा सेन्सर नलाग्ने तर सरकार किन फिल्मको मात्र पछि लाग्छ? सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताको अधिकार कता हरायो? पुलिस, न्यायाधीशहरूले घुस खाएको देखाउन नपाउने हो? जयजयकार मात्रै गाउने हो?’ सहभागीहरूको प्रश्न थियो।
छलफलमा फिल्मकर्मी अशोक शर्मा, चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य केएल बुढाथोकी, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीलगायत सहभागी थिए।
विभिन्न २० बुँदामा उल्लेख गरिएका विषयमध्ये फिल्मकर्मीले फिल्म प्रदर्शन इजाजतपत्र जारी नहुने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
मस्यौदामा नेपालको शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने, मित्रराष्ट्रसँगको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पुर्याउने, अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद, विभिन्न जातजाति धर्म वर्ग, वर्ण, लिंग, समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन ल्याउने फिल्मले इजाजतपत्र नपाउने नियम राखिएको छ।
त्यसैगरी, नेपालको राष्ट्रिय हितविपरीतका दृश्य तथा संवाद, कुनै व्यक्ति विशेष, पेशा, व्यवसायी तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने, कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका, बालबालिकामाथि हुने गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्किने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मलाई इजाजतपत्र जारी नहुने उल्लेख छ।
इजाजत नपाउने अन्य सर्तमा शारीरिक वा मानसिकरूपमा अशक्तता भएकालाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको, निर्दयीपूर्ण व्यवहार गरिएको दृश्य तथा संवाद, मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्न, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत, दृश्य व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुनेगरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद राख्न नहुने भनिएको छ।
लैंगिक भेदभाव दर्शाउने र महिलालाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीतको सोच तथा व्यवहार प्रोत्साहित गरिएको दृश्य तथा संवाद, नेपालको मौलिक परम्परा, रितिरिवाज, चालचलन, मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउने तथा सोको दुरुपयोग गरिएको दृश्य वा संवाद भएका फिल्म पनि इजाजत प्रँप्त गर्न अयोग्य ठहरिने उल्लेख छ।
त्यस्तै, यौन उत्तेजना बढाउने गरी पाँच सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य असामाजिक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष वा स्त्री जनेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोशाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका, मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी देखाइएको असह्य यातनाका दृश्य भएका, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय अलंकारको दुरुपयोग भएको वा गलतरूपमा प्रयोग भएका तथा इतिहास, भूगोल, राष्ट्रिय विभूति र शहीदप्रति गलत व्याख्या गर्ने खालका दृश्य तथा संवाद भएका फिल्मलाई इजाजतपत्र नदिने उल्लेख छ।
सेन्सर बोर्डले फिल्मसम्बन्धी संघ संस्थाहरूलाई कार्यविधिको मस्यौदा पठाएपछि नै यसको विरोध शुरु भएकोमा यो विषयको चर्चा चुलिएको छ। नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिल्मको प्रस्तावित सेन्सर कार्यविधि तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधनले प्रदान गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै कार्यविधि अविलम्ब फिर्ता नगरे यसले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
‘कार्यविधिमा राखिएको बुँदाहरू अक्षरशः पालना गर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले अलचित्र बनाउनै सक्दैन र यसले चलचित्र निर्माणको भविष्माथि नै गम्भीर असर पुग्ने हाम्रो ठम्याइ छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समाजले विश्वका केही मुलुकमा फिल्म सेन्सर र वर्गीकरणको अभ्यास नै हराइसकेको अवस्थामा सेन्सर बोर्डले भने जंगबहादुरकालीन मुलुकी ऐनलाई समेत बिर्साउने गरी संविधानले प्रदान गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि पनि बन्देज लगाउने गरि निर्मित कार्यविधिमाथि असन्तुष्टि जनाएको छ।
कलाकर्मीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको व्यापक विरोध गरेका छन्। अभिनेता तथा नेपाल फिल्म सोसाइटीका अध्यक्ष कृष्ण मल्ले व्यंग्यात्मक शैलीमा फिल्म सेन्सर कार्यविधिको विरोध गरेका छन्।
‘अत्यन्त राम्रो चलचित्र सेन्सर नीति बनेको रहेछ, यसका लागि बनाउनेलाई बधाई। अझ राम्रो बनाउन थप सुझाव : चलचित्र बनाउने निर्माता, निर्देशक र प्रमुख कलाकारहरू कुनै न कुनै दलको अनिवार्य सदस्य हुनुपर्ने, फिल्म कम्तिमा ४ घण्टाको हुनुपर्ने, गीत कम्तिमा १० वटा हुनुपर्ने, फाइटमा बन्दुक चलाउनैपर्ने, पार्टीका पहिलो वा दोश्रो दर्जाको नेताको केमियो रोल हुनैपर्ने, जुन दलको सरकार छ, त्यसको भजन गीत हुनैपर्ने, ठूलठूला नेताका नाम भिलेनलाई प्रयोग गर्न नपाइने, हिरोको नाम दलका ठूला नेताको नाम राखेमा मनोरञ्जन कर छुट पाउने’ मल्लले लेखेका छन्।
अर्का फिल्मकर्मी निश्चल बस्नेत लेख्छन् ‘चलचित्र भनेको के हो? सरकारले यसको उत्तर दिनुपर्यो पहिला अनि बल्ल बहसमा बस्दा हुन्छ। बुझ्नेसँग पो बहस हुन्छ।
फिल्म निर्देशक तथा लेखक मनोज पण्डितले लेख्छन्, ‘सेन्सरबोर्डको नयाँ कार्यविधिअनुसार निषेधाज्ञाको घेराभित्र बसेर स्वतन्त्र, सिर्जनशील, आधुनिक, यथार्थपरक र समयसापक्ष सिनेमा बनाएर दर्शकलाई देखाउन असम्भव छ। वर्गीकरणको मुकुण्डो मात्र लगाएको देखिन्छ, नियत झन् उग्र छ। कैंची झन् धारिलो बनाएका छन्।
गणतान्त्रिक सरकार पञ्चायती सोचमै सीमित छ। सिनेमाको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिको सवालमा। सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट आवाज उठाऔं। म सेन्सरबोर्डको प्रस्तावित नयाँ कार्यविधिको पक्षमा छैन। अबचाहि” सरकारस“ग लड्नै पर्छ नत्र पछि झोक्रिएर बस्नुपर्छ।’