सबै मिलेर संसद्लाई कामयाबी बनाऊ

काठमाडौं ।

संसद्ले एक वर्षमा के–क काम ग¥यो भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। संसद्ले गरेका पछिल्ला गतिविधिलाई जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्।

जनप्रतिनिधिका गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका नागरिकले आगामी निर्वाचनमा के गर्ने भन्ने सोच बनाउन बिस्तारै थालिसकेका छन्। सञ्चारको विकाससँगै जनता जागरुक हुँदा आउने चुनावमा मूल्यांकन कसलाई भोट हाल्ने भन्ने निर्णय गर्न सजिलो भएको छ।

आम निर्वाचनबाट नयाँ संसद् शुरू भएको एक वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा सांसदहरूले जम्मा एउटा कानुन बनाएर वर्षदिन गुजारेका छन्।

संसद्, सत्तासीन र प्रतिपक्ष दुवैको काम जनताको भलो चिताउनु हो। उनीहरूले जनताकका पक्षमा आवाज उठाउने, सोही अनुसारका विधेयकहरू सदनमा पेस गर्ने, ती विधेयकमाथिको छलफल र बहसबाट बढीभन्दा बढी नागरिकको हितमा हुने नीति निर्माण गर्न सर्वसहमति देखाउनुपर्ने दलहरू आज कित्ताकाटको स्थितिमा छन्।

हिउँदे अधिवेशनलाई सफल बनाउन पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनेबारे दलहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेको भनिए पनि संसद्मा सरकारविरुद्ध खरो उत्रने प्रतिपक्षीको तयारीले सत्तापक्षलाई सदन सहज नहुने संकेत गरेको छ।

यद्यपि, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ बुधबारको प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । यसमा प्रतिपक्षको पनि भूमिका सकारात्मक देखिएको छ । तर, अझै दर्जन विधेयकहरू संसद्मा विचाराधीन छन्।

तिनलाई ब्युँताउन सत्ता र प्रतिपक्षको कोणभन्दा पनि देश र जनताको आवश्यकताका रूपमा दलहरूले लिन सक्नुपर्दछ । अघिल्लो वर्ष संसद्को अधिकांश समय सरकार गठन–पुनर्गगठन र सत्तापक्ष प्रतिपक्ष–आरोप प्रत्यारोपमै बितेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।

यसपटकको हिउँदे अधिवेशनलाई ‘बिजनेस’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालय र विषयगत समितिहरूसँग समेत छलफल गर्नुभएको थियो।

त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले समेत सदनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर संसदीय समिति सभापति, दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकसहित शीर्ष नेताहरूसँग समेत परामर्श गरेका सदन प्रारम्भ गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा २० र राष्ट्रिय सभामा तीनसहित संघीय संसद्मा २३ ओटा विधेयक विचाराधीन छन्। सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने प्रतिवद्धता जनाएअनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ ओटा मन्त्रालयसँग विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो।

जसअनुसार १ सय ९ ओटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ। संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ ओटा कानुन बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभाले प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

प्रायःजसो सत्ता र प्रतिपक्ष दलको दाउपेचले छायाँमा पार्दै आएको संसद् अधिवेशनको परम्परालाई तोड्दै हिउँदे अधिवेशन नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नेबारे सरकार सम्बद्ध दल सकारात्मक छन्।

प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत अघिल्लो वर्षजस्तै सदन अवरोध गर्न नलाग्ने संकेत गरे पनि सरकारबाट प्रस्तुत एजेन्डाका आधारमा प्रतिपक्षले योजना बनाउने निश्चित छ।

फागुन १५ सम्मको क्यालेन्डर नै प्रकाशन गरेर शुरू भएको सदनमा विधेयकहरू पेस गरेर कामयाबी बनाउने योजनालाई सबै दल मिलेर सफल बनाउनु हितकर हुने देखिन्छ।

जनताका नजरमा पुराना दल र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्थामा जनताका ती प्रश्नको जवाफ दिनका लागि पनि सबै दलहरूब मिलेर जनताका पक्षमा सकारात्मक ढंगले काम गर्न र सदनलाई कामयाबी बनाउनुको विकल्प छैन ।