त्रिविको राजनीतिक जन्जालभित्र नयाँ उपकुलपति चयनको चर्चा

काठमाडौं ।

करिब छ दशकभन्दा लामो इतिहास बोकेको मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा अहिले उपकुलपति चयनको चर्चा चुलिएको छ।

गत कात्तिक १६ मा तात्कालीन उपकुलपति प्राध्यापक धर्मकान्त बाँस्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि त्रिवि अहिले उपकुलपतिविहीन बनेको छ।

उक्त पद रिक्त भएपछि सरकारले तत्काल पूर्णकालीन उपकुलपति दिनुको साटो बढीमा तीन महिनाका लागि भन्दै तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक शिवलाल भुसाललाई निमित्तको जिम्मेवारी तोकेको थियो।

तथापि, तीन महिनाको समयावधिमा समेत पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्त गर्न नसक्दा गत १७ बाट फेरि भुसाललाई नै थप तीन महिनाका लागि जिम्मेवारी दिइएको छ। अहिले त्रिवि निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ।

विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा २१ (ख) बमोजिम दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न बढीमा ३ महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिन सकिने प्रावधान छ।

यसैअनुरूप केही समयपहिले प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपति पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भुसाललाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिएका हुन्।

उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाए पनि निमित्त भएको कारणले धेरैजसो नीतिगत निर्णयहरू गर्ने अधिकार भुसाललाई हुँदैन। शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा, बढुवालगायतका काम गर्ने अधिकार उनलाई हुँदैन। साढे पाँच लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्ने र १६ हजार शिक्षक–कर्मचारी कार्यरत त्रिविमा तीन महिने निमित्त उपकुलपति तोक्दा आर्थिक, प्रशासनिक र शैक्षिक कार्यक्रमहरू संकटमा पर्न सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विगतका दिनमा त्रिविमा उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीको छनौट राजनैतिक भागबण्डाका आधारमा गरिँदै आएकोमा यसपटक भने खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले उद्घोष गरेका छन्।

यसैअनुरूप त्रिविमा पूर्णकालीन उपकुलपति नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। गत पुस २० गते उपकुलपति नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले १० दिने सूचना प्रकाशित गरेर दरखास्त आह्वान गरेको थियो । तर, पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैँ २० गते शुक्रवार सार्वजनिक गरेको सूचना २२ गते आइतबार नै रद्ध भएको अर्को सूचना प्रकाशित गर्न समिति बाध्य भयो।

विशेषगरी पहिलो सूचनामा उम्मेद्वारको आवश्यक योग्यतामध्ये एउटा बँुदामा ‘विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमध्ये कुनै एक पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको (वर्ष, महिना र दिनसमेत) व्यहोरा खुलेको विवरण प्रमाणित प्रतिलिपि’ पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो।

यो विषयमा असन्तुष्टिहरू देखिन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै पदाधिकारीमा तीन वर्षे अनुभवको प्रावधान हटाउन निर्देशन दिए।

प्रधानमन्त्रीले सक्षम र योग्य मान्छे आउने बाटो सम्पूर्ण रूपले खुला गरी अर्को विज्ञापन खोल्न मन्त्रालयमार्फत् समितिलाई निर्देशन दिएपछि पुनः पुस २३ गते यसलाई सच्याएर अर्को नयाँ विज्ञापन प्रकाशित गरियो।

नयाँ विज्ञापनमा त्रिविको उपुकलपति बन्न अन्तिम समयसम्म ४३ जनाले दरखास्त दिएका छन्। दरखास्त दिनेमा बहालवाल उपकुलपति, पूर्वउपकुलपति, डीन, विभागीय प्रमुखदेखि पूर्व पदाधिकारी र प्राध्यापकसम्म रहेका छन् ।

त्रिविका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनपहिले विश्वविद्यालयमा ‘ब्रेक’ हुन लागेको भन्दै खुला प्रतिष्पर्धाबाट त्रिविले सक्षम र इमान्दार उपकुलपति पाउने आश्वासन दिएका थिए । तथापि, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सजिलै त्रिविले काबिल नेतृत्व पाउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था भने छैन।

अहिले त्रिविको उपुकलपति बन्ने आकांक्षीमध्ये धेरै व्यक्तिहरू त्रिविकै पूर्व पदाधिकारीहरू रहेको देखिएको छ । उनीहरूले विभिन्न समयमा त्रिविकै विभिन्न विभागहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका देखिन्छन् । उक्त पदमा नियुक्ति हुँदा उनीहरू राजनैतिक आस्थाकै भरमा भएका थिए ।

यसैगरी उपुकलपति बन्ने होडमा रहेका कतिपय पदाधिकारीहरू यसभन्दा अघि विभिन्न अनैतिक कार्यमा संग्लग्न भएको आरोपमा समेत मुछिएका थिए । बौद्धिक चोरी, प्रश्नपत्रको गोपनियता भङ्ग, आर्थिक हिनामिना गरेका जस्ता आरोपमा मुछिएका व्यक्तिहरूसमेत अहिले उपकुलपतिको दौडमा देखिन्छन् ।

यिनै व्यक्तिहरू पुनः दोहोरिएको खण्डमा उनीहरूबाट कुनै आशा गर्ने ठाउँ देखिँदैन । यसै गरी उपकुलपतिका उम्मेदवारहरूले पेस गरेका विश्वविद्यालयसम्बन्धी सोधपत्र र त्रिविको चारवर्षे व्यवसायिक कार्ययोजनाको विश्वसनीयता समेत प्रश्न उठेको छ।

कतिपय उम्मेदवारहरूले सोचपत्र र कार्ययोजना तयारका लागि एजेन्टहरूको सहयोग लिन दौडधुप गरेका र यसका लागि समेत मोटो रकम खर्चिएको आरोप लागेको छ । तसर्थ, छनौट प्रक्रियाका बखत यसबारे समेत गहिरो अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ ।

अहिलेकै अवस्थामा त्रिविले राजनैतिक आस्था नबोकेको नेतृत्व पाउन मुस्किन देखिन्छ । तथापि, यस्तो नेतृत्व पाएको खण्डमा समेत रातारात त्रिविले काँचुली फेर्नेछ भनेर आशा राख्न सकिने अवस्था छैन । त्रिविमा दशकौंदेखि राजनैतिक आस्था बोकेका कर्मचारी र तिनका संगठनहरूले दबदबा चल्दै आएको छ ।

कर्मचारी मात्र नभई प्राध्यापकहरूको समेत राजनैतिक आस्थाका आधारमा संगठनहरू बनेका छन् । यस्तै, आस्था बोकेर निर्माण भएका विद्यार्थी संगठनसमेत त्रिविको अर्को समस्याका रूपमा देखिएका छन् । यिनीहरू त्रिविप्रतिभन्दा पनि आफू निकट राजनैतिक दलप्रति उत्तरदायी भएको देखिन्छ ।

यी संगठनहरूले आफ्ना निजी स्वार्थका मागहरू राख्दै बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी गरेका घटनाहरू बारम्बार घटाउने गरेका छन्। यसैकारण त्रिविको साख दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको धेरैको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा निष्पक्ष नियुक्ति भएको खण्डमा समेत उपकुलपति एक्लैले त्रिवि सुधार्नु भनेको फलामको चिउरा चपाएसरी हुने देखिन्छ ।

अहिले मुलुकका धेरैजसो सरकारी संघसंस्थाहरू व्यक्तिगतभन्दा पनि प्रणालीगत समस्याबाट गुज्रिएका देखिन्छन् । त्रिविमा समेत मुलुकको प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री कुनै न कुनै राजनैतिक दल सम्बद्ध व्यक्ति हुने भएकाले त्रिविमा राजनैतिक प्रभाव शून्य हुनसक्छ भनेर भन्न सकिँदैन। यो प्रधानमन्त्रीको इच्छाशक्तिमा निर्भर रहन्छ।

यसै गरी त्रिविका कार्यक्रमहरू एकजना उपकुलपतिले मात्र सञ्चालन गर्ने होइन । उपकुलपतिसँगै रेक्टर, रजिस्ट्रार, क्याम्पस प्रमुख, विभागीय प्रमुखजस्ता नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दासमेत अहिलेसम्म कार्यकुशलता र विज्ञतालाई भन्दा राजनीतिक आस्थालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको पाइन्छ।

अबका दिनहरूमा यी पदहरूमा कसरी नियुक्ति गरिन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट आएको छैन । यदि, यी पदहरूको नियुक्तिमा विगतकै पराम्परालाई निरन्तरता दिइयो भने अहिले खुला प्रतिष्पर्धामा छानिने उपकुलपतिको भूमिका बुख्याचाको जस्तै हँुदैन भन्न सकिँदैन।

तसर्थ, त्रिविका हरेक नेतृत्वदायी पदहरूमा नियुक्ति गर्दा उपकुलपतिको सहमति लिनु अनिवार्य देखिन्छ । उपकुलपति त्रिविका कमान्डर हुन् भने उनको सेनामा रहने मुख्य व्यक्तिहरू समेत उनकै कमान्डमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

त्रिविको नेतृत्व चुनौती मुक्त भने हुने छैन । लाखौं विद्यार्थीहरूले यहाँबाट आफ्नो सुनौलो भविष्य कोरिसकेका भए पनि पछिल्लो समय भने यसको आफ्नै भविष्य अन्योलमा देखिएको छ। राजनैतिक हस्तक्षेप र अन्य व्यवस्थापकीय कमजोरीले गर्दा त्रिविको स्वास्थ्य अवस्था दिनप्रतिदिन बिगिँ्रदै गएको छ।

त्रिविका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरू एकपछि अर्को गर्दै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्वविद्यालयका विभिन्न संकाय तथा अध्ययन संस्थानहरूमा हुने प्रवेश परीक्षा, भर्ना, अन्तिम परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशनमा भएको लापरबाहीले त्रिविको साख राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिनप्रतिदिन गिर्दै गएको छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप, पदाधिकारी, प्राध्यापकको मनोमानी, भागबन्डा, विद्यार्थीको तालाबन्दी र आन्दोलन, शैक्षिक अव्यवस्ता, जीर्ण भौतिक संरचना र स्रोतसाधनको दुरुपयोगले थालिएको त्रिविलाई सम्हाल्न सजिलो छैन । यसका लागि एउटा सक्षम कमान्डर आवश्यक देखिन्छ ।

त्रिविको नेतृत्व गर्ने उम्मेदवारसँग आवश्यक योग्यता र अनुभव मात्र नभएर संस्थालाई अगाडि बढाउनको लागि दूरदृष्टि र नेतृत्व क्षमतासमेत हुनु आवश्यक छ । विश्वविद्यलायको नेतृत्वले विद्यमान प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै विश्वव्यापी उत्कृष्ट अभ्यास लागु गरेर विश्वविद्यालयको वृद्धि र विकासका लागि थप अवसर सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ।

उपयुक्त शैक्षिक क्यालेन्डरको निर्माण गरी भर्ना प्रक्रिया, पठनपाठन गतिविधि, परीक्षा मिति, परीक्षाफल प्रकाशनसम्मका शैक्षिक गतिविधिहरूलाई उचित, व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक छ।

मुलुकभित्रको शिक्षाबाट आफ्नो भविष्य नदेखेर विदेशिने मानसिकतामा रहेका हजारौं विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शिक्षा प्रदान गरिने सुनिश्चितता दिलाउन सक्ने प्रमुख त्रिविलाई आवश्यक छ।

संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूले अवलम्बन गरेका पठनपाठन शैली, अनुसन्धानको वातावरण तथा गुणस्तरहरूको विस्तृत अध्ययन गरी अनुकूलताका आधारमा अवलम्बन गर्न सक्ने कमान्डरले त्रिविको नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

देश विकासका लागि शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार मानिन्छ । यी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ। विश्वविद्यालयले मुलुकको समग्र विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ। जसले कुनै समस्याको विश्लेषण गर्ने, तर्क गर्ने, प्रस्तुत गर्ने र समाधान खोज्ने सामथ्र्य राखेको हुन्छ। तर, यदि उद्गमस्थल नै कमजोर भयो भने यसबाट हुने विकास पनि दिगो हुन सक्दैन।

यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरूलाई राजनीतिकरणको चंगुलबाट निकालेर अनुसन्धान, सिर्जनशीलता, जीवनोपयोगी शिक्षासँग सम्बन्धित पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । पछिल्ला दिनहरूमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा त्रिविका कुलपतिले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा देखाएको चासोलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

प्रकाशित भइसकेको विज्ञापनसमेत सच्याउन लगाएर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्न निर्देशन दिएसँगै परम्परा तोडिने आशा जगाएको छ।

त्रिविमा राजनैतिक नियुक्तिको परम्परा तोड्न सकेको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको मान्न सकिने छ। तथापि, यसका लागि कार्यन्वयन पक्ष भने पर्खनैपर्ने हुन्छ।