संसद्को हिउँदे अधिवेशन : सत्ता पक्षलाई हुने छैन सहज

काठमाडौं ।

आजबाट शुरू हुने प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सत्ता पक्षका लागि सहज नहुने देखिएको छ।

सत्ता पक्षले हिउँदे अधिवेशनलाई सफल बनाउन सदनलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरूबीच घनिभूत छलफल भइरहेको भनिए पनि संसद्मा सरकारविरुद्ध खरो उत्रने प्रतिपक्षीको तयारीले सत्तापक्षलाई सहज नहुने संकेत देखिएको हो।

सत्ता र प्रतिपक्षी दलको दाउपेचले छायाँमा पर्दै आएको संसद् अधिवेशनको परम्परालाई तोड्दै हिउँदे अधिवेशन नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नेबारे सरकार सम्बद्ध दलबीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ।

हिउँदे अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयकहरू पेस गरेर सदनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सदनलाई प्रभावकारी र सफल बनाउन पार्टीले सबै सांसदहरूलाई जिल्ला बाहिर नजान निर्देशन दिएको छ। सदन चलुन्जेल आफ्ना एजेन्डा बलियो ढंगले राख्न र जनताका मुद्दामा केन्द्रित हुन पार्टीले निर्देशन गरेको छ। हामी जायज कुरामा प्रतिपक्षका विषयलाई समेत समर्थन गरेर जाने पक्षमा छौं। जनताको आवाज उठाउने संसद् सधैं अवरोध गर्ने प्रचलनको अत्यका लागि क्यालेन्डर नै बनाएर जाने र अनावश्यक अवरोध आए उनीहरूलाई जनताका सामु उभ्याउने गरी अघि बढ्ने कांग्रेसको योजना छ।’

हिउँदे अधिवेशनलाई ‘बिजनेस’ दिनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालय र विषयगत समितिहरूसँग समेत छलफल गर्नुभएको थियो भने त्यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले समेत संसदीय समिति सभापति, दलका प्रमुख सचेतक/सचेतकसहित शीर्ष नेताहरूसँग समेत परामर्श गरिसक्नुभएको छ।

अघिल्लो संसद् अधिवेशनले कानुन निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी भइरहेको समयमा सत्तापक्षीय दलहरू सचेततापूर्वक संसद्लाई अघि बढाउने पक्षमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो।

यसपटक प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका दलहरू भने फरक रूपमा प्रस्तुत हुने योजनामा छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् बैठक पूर्वतयारीस्वरूप शुक्रबार र आइतबार आफ्ना सांसदलाई प्रशिक्षण दिँदै अग्रभागमा रहेका सांसदको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ।

पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर सभाहलको अघिल्लो लाइनमा बस्ने सांसदहरूको भूमिका नेतृत्वदायी नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– ‘भरसक लिखित नोटसहित बोल्नुस् । तयारीका साथ मात्रै बोल्नुस् । समितिमा फ्रन्टसिटमा बस्ने साथीहरूले दायित्व पूरा गर्न सक्नुभएको छैन । आफ्ना पार्टीका तर्फबाट पहिलो लहरमा लिड गर्नुभएको साथीले सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई पनि गाइड गर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार तयारी गरेर सरकारका गलत क्रियाकलाप र जनविरोधी गतिविधिका विरुद्धमा सशक्त बन्नुस्।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबारदेखि शुरू हुने संघीय संसद्को बैठकमा खराब कानुनहरूविरुद्ध पार्टी आक्रमक रूपमा प्रस्तुत हुने बताउनुभएको छ।

संसद्मा थप प्रभावकारी हुन सांसदलाई सुझाव सल्लाह दिन दुई उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

सदनबाट राजनीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बारेमा सांसदहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने जिम्मेवारी पाएका वाग्लेले आफ्ना सांसदहरूबीच भन्नुभयो– ‘हामी जनताका मुद्दाहरू उठाइरहेका छौं। सरकारलाई जवाफदेही बनाइरहेका छौं। संसदीय फाँटबाट गरिरहेको लडाइँ अब सडकमा पनि उतार्ने तयारी पार्टीले गरिरहेको छ। सरकारले संघीय संसद्को बैठकमा खराब कानुनहरू ल्याएको खण्डमा हामी त्यसको प्रतिवादमा खरो उत्रनुपर्छ।’

प्रतिपक्षको यस्तो तयारीले सदनलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारपक्ष प्रतिपक्षकै एजेन्डाअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

२३ विधेयक विचाराधीन

प्रतिनिधि सभामा २० र राष्ट्रिय सभामा तीनसहित संघीय संसद्मा २३ वटा विधेयक विचाराधीन छन्। सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनाउने प्रतिवद्धता जनाएअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २२ वटा मन्त्रालयसँग विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो।

जसअनुसार १ सय ९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्रालयमा पुगेको बताइएको छ। संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल ३९ वटा कानुन बनाउनुपर्ने राष्ट्रिय सभाले प्रतिवेदन पेस गरेको छ।