काठमाडौं ।
जाडो मौसम सकिने सकिने बेला भएको छ। जाडो अलिअलि बाँकी रहे पनि न्यायपालिका सुधारोन्मुखतिर अबचाहिँ अग्रसर हुन्छ कि भन्ने आशा भरोसा लिएका जनजन पछिल्लोपटक न्यायाधीशसम्बन्धी समाचार खबर बजारमा सार्वजनिक भएपछि पुनः जिल्लिन पुगेका छन्।
त्यही भएर जाडोको मौसममा पनि न्यायपालिकामा गर्मीको चाप बढेको जनजनले अनुभूति गर्न थालेका छन्। बेथितिका डंगुरहरूले न्यायपालिकामाथि चढ्दै गएको गर्मीको चापलाई राज्य तथा जनजनले कति सहनुपर्ने हो त्यसको कुनै अनुमान गर्न नसकिने भएको छ।
केही महिनाअगाडि न्यायाधीश र वकिलबीच करोडे बार्ताले हल्लिएको न्यायपालिकाको चर्चा कता पुग्यो के भयो ? वा कसरी त्यसलाई निस्तेज बनाउने प्रयास गरिँदै छ कि भन्ने कुरा जनजनको मथिङ्गलमा रहेको रह्यै छ।
विगतदेखि नै न्यायाधीश प्रसंगमा नियुक्तिदेखि लिएर कारबाहीसम्मका प्रक्रियाहरूमा सदैव दलीय छद्मभेषीहरूले खेल्ने भूमिकाहरूको गणना गरेर साध्य छैन।
न्यायाधीशहरू नियुक्ति बारेमा चाहे त्यो सर्वोच्चमा होस् वा उच्च अदालतमा प्रायः राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरिन्छ।
विशेषगरी अझ वकिल खेमाबाट न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुने सवालमा प्रायः विवाद खडा हुने गर्दछ। २०४७ सालको आन्दोलनलाई वकिलमार्फत् पुर्याइएको सहयोगलाई जनजनले सम्मान गरेका थिए।
यसैका आधारमा पनि वकिलको समूहबाट न्यायाधीश हुनपुगेका व्यक्तिहरूबाट कानुनी शासनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो। तर, व्यवहारमा त्यसो हुन सकेन अदालत राजनीतिक मैदानमा परिणत हुन पुग्यो।
अवस्था यहाँसम्म पुग्यो कि वकिलहरू निर्वाचनमा समेत राजनीतिक समूहको नाम दिई निर्वाचन लड्ने प्रक्रियाको सुरुआत गरियो।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन पचासौँ वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा छ । कम्तीमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले अब आउने निर्वाचनमा दलीय भागबण्डाका आधारमा निर्वाचन लड्ने छैनौँ भन्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेर सोअनुसार आफ्ना कार्य अगि बढाओस् ।
जति आलोचना खेप्नुपरे पनि स्वतन्त्र बन्न सदैव अभाव भोगिरहेको न्यायपरिषद् न्यायाधीश सिफारिसदेखि लिएर न्यायाधीशका विरुद्ध परेको उजुरीलाई सल्ट्याउने नाउँमा सदैव कचिङ्गलले मात्र स्थान ओगटिरहनु वा आरोपी न्यायाधीशहरूलाई कारबाहीको दायरमा ल्याएर विगतदेखि हुँदै आइरहेका न्यायिक विचनलहरू रोक्नुको साटो कानुनी छिद्र प्रयोग गर्दै उन्मुक्ति प्रदान गर्दै जाने काममा लागि पर्नु न्यायपरिषद्देखि लिएर अन्य सरोकारवालाहरूको नियति नै बन्न पुगेको छ।
यो विषयलाई जतिसुकै गम्भीर रूपमा उठाए पनि यो वा त्यो नाउँमा कारबाही अगाडि बढाउन आनाकानी गर्नु वा आरोपीलाई सुरक्षित अवतरणको माहोल बनाइदिनु बुझिनसक्नु विडम्बना हुन पुगेको छ ।
पछिल्लोपटक न्यायपरिषद्मा उजुरी परेका उच्च अदालतका दुईजना र जिल्लाका एकजना न्यायाधीशले कारबाहीबाट बच्न सुरक्षित अवतरणका लागि राजीनामा दिएको चर्चा अहिले व्यापक रूपमा खबर बजारमा गर्माएको छ।
कुनै पनि तहको न्यायाधीशले हत्या तथा अपहरणजस्ता गम्भीर खालका मुद्दाहरूमा आफ्नो स्वार्थअनुरूप निर्णय वा आदेश दिएको आरोप व्यहोर्नु परेको अवस्थामा राजीनामामार्फत उन्मुक्ति प्रदान हुनजाने अवस्था पैदा हुन्छ गराइन्छ भने देशमा कानुनको शासन कसरी स्थापित हुन्छ ?
यदाकदा परिषद्ले कुनै न्यायाधीशलाई कारबाहीको सिलसिलामा बर्खास्तसम्म गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनपुगेको अवस्थामा पनि राजीनामा दिएमा दोषी वा निर्दोष के हो भन्ने कुरा नै नछुट्टयाई सम्पूर्ण सेवासुविधा प्राप्त गर्नसक्ने कानुन बन्नु र बनाइनु नै न्यायिक विचलनका लागि प्रोत्साहित हुन पुगेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
प्रचलित कानुनअनुसार न्यायपरिषद्को अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुने भएकाले न्यायाधीश सिफारिसदेखि कारबाहीको दायरमा आएका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही नै गर्नुपर्ने सम्बन्धमा उनको सोझै संलग्नता हुने भएको कारणले कताकता न्यायिक मनका प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकालाई हाँक्ने मौका प्राप्त हुनपुगेमा न्यायपालिका सुधारोन्मुखतिर अग्रसर हुन्छ भन्ने आशा सेवाग्राहीलगायत न्यायसेवामा प्रवेश गर्न चाहने कानुनका विद्यार्थी र इमान्दार कहलिएका वकिलहरूले समेत गर्नु गलत आशा पक्कै होइन।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक साँठगाँठ र भनसुनलाई सर्वोपरी मानिएको ठानिने अवस्थामा कोटको खल्तीदेखि लिएर कमिजको खल्तीबाट नाम निकालेरै गरिने नियुक्तिदेखि लिएर बर्खास्त गर्नुपर्नेसम्मको कारबाही गर्ने अवस्थामा राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाउने अवस्था राखिराख्नु भनेको राज्य स्वयम् नै न्यायिक विचलनका लागि अग्रसर हुन पुगेको प्रमाणित हुन्छ।
कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अदालतको न्यायाधीश हुन चाहन्छ भने त्योअनुसार उसमा तोकिएको योग्यता पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच गर्न त्यस्तो पहाड फोड्नु पर्दैन।
कम्तीमा सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर जिल्ला अदालतहरूमा नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूको सम्बन्धमा परिषद्ले चाहेमा नियुक्ति सिफारिसको निर्णय गर्नुपूर्व सम्भावित नियुक्त हुनसक्ने व्यक्तिको बारेमा आकाशदेखि पातालसम्म एक एक अनुसन्धान वा खोजी गर्ने ल्याकत राख्दछ तापनि त्यसखाले प्रक्रिया अपनाउने कार्यमा परिषद् कहिल्यै लागि परेन।
जानेर वा नजानेर न्यायपरिषद्लगायत अन्य सरोकारवालासमेत यस्ता विषयमा प्रवेश गर्नै पर्छ भन्ने कुराको वहस कहिल्यै सुरुआत भएन । परिषद्सँग अदालतहरूमा नियुक्त हुने वा हुनसक्ने सम्पूर्ण न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका सबै अभिलेखहरू हुने गर्दछन् ।
न्यायिक सुधारका लागि थरीथरीका समितिहरूले न्यायपालिकामा विकृति कायम रहेको भन्ने खालका एकैनासका प्रतिवेदनहरू पनि न्याय परिषद्लगायत अन्य सबै सरोकारवालाहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो तर पनि ति प्रतिवेदनहरू कुन दराजको कुन कुनामा ढुसी परेर अक्षरहरू नबुझिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्।
कुराको चासो कुनै पनि सरोकारवालाहरूलाई छैन। यस्तै, काम कुराहरूले गर्दा न्यायिक विचलनमा सहयोग पुगिरहेको छ । न्यायपालिकामा झाङ्गिदै गएको विचलनमा सुधार ल्याउनका लागि थुप्रै सुझावहरू समेटिएका प्रतिवेदनले कहिले जीवन्त पाउला भनेर प्रतिक्षाको अवधि कहिलेसम्म गरिरहनुपर्ने हो आजको दिनसम्म कुनै टुङ्गो छैन।
सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराको वचन पटकपटक दिएका छन् तर आजसम्म कार्यान्वयनको सुरुआती चरणसम्म प्राथमिकता पाएको छैन । यस अर्थमा न्यायपालिकाको सुधार गर्ने भन्ने कुनै पनि कदमलाई सेवाग्राही तथा जनजनले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन् ।
निर्विवाद सत्य के हो भने हरेक क्षेत्र र त्यसको प्रयोगमा गुण अवगुणका अवशेष हुन्छन् नै । प्रत्येक प्राणीमा लागु हुने विषय हो यो। यो विषयबाट मानव पनि अछुतो रहने भन्ने हुँदैन।
यसर्थ मानवमा आफूले राज्यबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग मात्र होइन जानीजानी दुरुपयोग गर्ने र कहिलेकाँही अञ्जानबस दुरुपयोग हुनजाने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ र हुन्छ।
जनजन जानकार छन् यस विषयमा। कुनै पनि नियम कानुनको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सदुपयोग नै गर्छु दुरुपयोग होइन भन्ने मान्यतालाई आत्मैदेखि अंगीकार गर्नै पर्दछ।
कम्तीमा न्यायिक निर्णय गर्ने निकाय र न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिले आफूलाई प्राप्त कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दा सदुपयोग नै गर्नेछन् भन्ने विश्वास तथा मान्यताबाट अभिपे्ररित हुनैपर्दछ।
त्यही कारणले नै राज्यले संविधान तथा देशको कानुनमार्फत कानुनी अधिकारलगायत कतिपय अवस्थामा स्वविवेकीय निर्णय गर्न पाउने अधिकारसमेत न्यायिक संस्था तथा न्यायिक निर्णय दिने व्यक्तिलाई प्रदान गरेको हुन्छ।
ती अधिकारको दुरुपयोग हुनासाथ जनता तथा सेवाग्राहीले दुःख पाइहाल्छन्। यस्ता कार्य कुनै पनि बहानामा हुन पुग्यो भने जनताको न्यायपालिका तथा निर्णय कर्तामाथिको विश्वास डगमगाउन थाल्दछ। अहिले न्यायपालिकामा जनताको विश्वास उठ्नुको कारण पनि यही हो ।
वास्तवमा राजनीति र न्याय छुट्टाछुट्टै विषय हुन् । न्यायालयमा राजनीतिले प्रश्रय पाउनु वा न्यायालयलाई यो वा त्यो नाउँबाट राजनीतिक रुचिहरूलाई आधार मानेर निर्णय गराउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नु वा पीडितको सरोकारको विषयलाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो स्वार्थलाई ध्यानमा राखी पीडकको पक्षमा निर्णय दिनु वा माहोल बनाउनु भनेको न्यायिक विचलनमार्फत् देशलाई थप अस्थिरतातिर धकेल्नु नै हो।
उसमाथि जानिजानी प्रचलित कानुनी मर्मको अवज्ञा गरी पीडितलाई थप पीडित बनाएको अवस्थामा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई कानुनी शासन कायम गर्नुपर्ने ठाउँमा उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिएर सेवासुविधासमेत लिई उन्मुक्ति प्राप्त हुने अवस्था कानुनअनुसार नै सिर्जना गराइनु भनेको कानुनी शासनका लागि यो भन्दा पीडादयी अवस्था अरू के हुन सक्ला ? जनताले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू यस्तो विडम्बनापूर्ण कानुनको खारेजी वा संशोधनका लागि आजसम्म कसैले पनि सांसदमा अवाज उठाएको जनजनलाई जानकारी छैन।
देश कानुनी अवधारणबाट अगाडि चलिरहेको छ भन्ने कुराको अनुभूति दलीय नेतृत्वले जनजनलाई कहिल्यै प्रदान गरेनन्। विडम्बना विगतदेखि वर्तमानसम्मका स्वार्थ पे्ररित क्रियाकलापहरूले गर्दा अन्तिम आस्थाको केन्द्र भनेर मानिँदै आएको एउटा आशाको धरोहर न्यायपालिकालाई पनि सदैव राजनीतिक भुँग्रोमा राखेर तौलिने कार्य हुनपुगेको छ जसको कारणले गर्दा देशको न्यायपालिकाले आजको दिन भोग्नु परेको छ ।
आजभोलि पनि न्याय सुधारका लागि भविष्यको खाका भनेर कहिलेकाँही प्रदर्शन गर्ने जमर्को गरिन्छ । जहिले पनि प्रत्येक जमर्कोलाई अब न्यायपालिका सुध्रिने भयो भन्दै जनजन स्वागत गर्न उत्साहित भइहाल्छन् तर जहिले पनि सरोकावाला पक्षहरूबाट सदैव धोका पाइरहेका हुन्छन्।
देशको न्याय, न्यायपालिका र न्यायपरिषद् राजनीतिक दलदेखि सदैव तर्सिराख्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु भनेको देशको न्यायपालिका जानीनजानी अधोगतितिर लाग्नु नै हो। जबसम्म सरोकारवालाहरूको बृहत् जमघटले ठोस् न्यायिक मार्ग निर्धारण गरेर अर्थपूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दैन तबसम्म न्यायपालिका सुध्रिने छाँट देखापर्दैन।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको पचासौँ वर्षगाँठको पूर्वसन्ध्यामा न्यायिक विचलन अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सफलता प्राप्त गरोस् ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)