आगामी आवको बजेट र कार्यक्रममाथि छलफल शुरु

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आमी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीका निम्ति विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग छलफल शुरु गरेको छ। स्रोतको अनुमान र बजेटको सिलिङ तोक्नुअघि आयोगले छलफल गरेको हो।

छलफलमा मन्त्रालयगत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कति बजेट आवश्यक छ भन्ने छलफलपछि स्रोतको अनुमानपछि आयोगले सिलिङ तोक्ने छ।

छलफलमा पुस महिनासम्म मन्त्रालयहरू चालू आर्थिक वर्षको खर्च गरेको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा निर्धारण हुनेछ।

आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले राजस्व तथा अनुदान गरी ५ खर्ब १८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ।

सोही अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापनमा गरेर ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपियाँ खर्च गरेको छ। सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार आम्दानीतर्फ ३५ दशमलव १९ प्रतिशत र खर्चतर्फ ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ। लक्ष्यभन्दा करिब ३ प्रतिशत कम खर्च भए पनि सरकारलाई आधा खर्ब रुपियाँ अपुग भएको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपियाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा जम्मा ५ खर्ब ६६ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकलाई हेर्दा सरकारले ६ महिनामा उठाएको राजस्वले साधारण खर्च धान्न मात्रै पुगेको देखिन्छ । अर्थात् सरकारको आम्दानी तलब भत्तालाई मात्र पर्याप्त भएको छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले विकास निर्माणका निम्ति ऋणबाट रकमको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोे छ। तर, ६ महिनामा कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड २० लाख अर्थात् ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत र गैरकरतर्फ ५२ अर्ब ९४ करोड ७८ लाख अर्थात् ४५ दशमलव २३ प्रतिशत असुली भएको छ।

त्यस्तै, ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपियाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएकामा जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख अर्थात् ५ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् मात्रै प्राप्त भएको छ।

सरकारले उक्त अवधिमा चालूतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ खर्ब ३७ अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपियाँ अर्थात् ३८ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब दुई अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको जम्मा ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रुपियाँ अर्थात् लक्ष्यको १६ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च भएको छ।

वित्तीय व्यवस्थाका निम्ति ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ८० अर्ब ४३ लाख रुपियाँ अर्थात् २६ दशमलव २ प्रतिशत खर्च भएको छ।

आयोगले बुधबार श्रम, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा जलस्रोत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायसँग छलफल गरेको छ।

बिहीबार र शुक्रबार अरु मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । गत माघ ४ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० अनुसार संसदमा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने छ ।

जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक रहेपछि सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ भित्रमा संसदमा पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।

स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्रमा बजेट सिलिङ तयार पारेर फागुन ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसक्नेछ।

साथै, समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण पनि फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि माघ मसान्तभित्र प्रस्ताव माग गरिसकेको थियो।

यसैबीच, राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ योजना र अति कम विकसित मुलुक (एलडिसी) बाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरुसँग पनि छलफल गरेको छ।

छलफलमा संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत विभिन्न देशका राजदूत तथा प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिएका थिए।

आयोगले तयार गरिरहेको १६औँ योजनाका लागि विभिन्न क्षेत्र तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिइरहेको छ। सोही क्रममा आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार समूहसँग छलफल गरेको हो।

नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझोदार समूहको नेतृत्व हाल संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि हाना सिंगर हाम्डी र नेपालका लागि फिनल्यान्डका राजदूतले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छन्।

आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विकास साझेदारहरूबाट आएका सुझावहरू १६औँ योजना र स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्रेटिजी फर एलडिसीमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो।