काठमाडौं ।
पछिल्ला केही वर्षयता हामीले मन, तनदेखि नै देशको विकास, समृद्धि र सुशासनमा गम्भीर ध्यान दिने राजनीतिक नेतृत्व पाउन सकेनौं। राजनीतिक नेतृत्वले शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्न सफल भए पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र जनताको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सकेनन्।
उनीहरूले आम जनताका गास, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको समस्या समाधान गर्न सकेनन् । संसारमै उन्नत भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भइसक्दासमेत मुलुक र जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन्।
विकासका कार्यहरू करिब करिब अवरुद्धजस्तै छन्। ठुलाठुला विकास आयोजनादेखि सरकारका हरेक कामकारबाहीमा कमिसनतन्त्र व्यापक छ।
जनताको काममा शासकहरूलाई कुनै ध्यान छैन । कसरी अकुत सम्पति आर्जन गर्ने भन्नेमा रातदिनको समय व्यतीत हुने गर्छ। अझै शासकहरू यति धेरै पथभ्रष्ट हुन पुगेका छन् कि उनीहरू बाहिर एउटा कुरा भन्ने तर भित्र अर्कै गर्ने याने कि जनतालाई भ्रम छरेर अकुत सम्पति आर्जन गर्ने कार्यमा लिप्त छन्।
मुलुकमा वर्षेनी भ्रष्टाचारको पारो बढिरहेको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा विश्वभरका मुलुकको सुशासनको अवस्था समेटेर मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल यसपटक पनि भ्रष्टाचार व्याप्त हुने मुलुककै सूचीमा परेको छ।
यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व अहिले पनि उत्तिकै भ्रष्ट छ । उनीहरूले जतिसुकै सुशासनको गफ हाँके पनि त्यो आडम्बर सावित हुन पुगेको छ। यदि, उनीहरूले भनेअनुसार काम भएको भए एक वर्षकै अवधिमा मुलुकको सुशासनमा उल्लेख्य सुधार हुनु पथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएन।
देश र जनता तथा सुशासन कायम गर्ने पक्षमा सरकारले कुनै काम नै गरेको छैन। वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष भइसकेको छ। तर, भ्रष्टाचार व्याप्त नै छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारले कुनै प्रकारको आक्रामक कारबाही सञ्चालन नै गर्न सकेको छैन।
मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र उनीहरू मातहत रहेका विभिन्न निकायको हो। यसै गरी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको नेतृत्वमा रहेकाहरूको विशेष जिम्मेवारी हो। तर, उनीहरू सबैजना यो विशेष जिम्मेवारी बहन गर्न असफल भइरहेका छन्। अहिले भ्रष्टाचार व्याप्त हुने केन्द्रको रोग प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको नेतृत्वमा प्रमुख दलकै नेताहरू छन्।
अधिकांश ठाउँमा उनीहरूकै हालीमुहाली छ । तीनओटै सरकारमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको वर्चस्व छ । तर, यी दुई दलको नेतृत्वले सुशासन कायम गर्ने सवाललाई आँखा चिम्लन पुगेको देखिन्छ । यसै कारण पनि मुलुक कुशासनको चक्रमा नराम्ररी फसेको हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व यथास्थितिमा नै रुमल्लिरहेको देखिन्छ।
सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरू कामका दृष्टिले अक्षम सावित भइसकेको गुनासाहरू व्यापक रूपमा आएका छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांश मन्त्रीहरू कमाउ धन्दामा नै लिप्त भइरहेको आरोप लागिरहेको छ।
मन्त्री भएर आएपछि अधिकांश मन्त्रीहरूले कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार आफ्नो मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीसमेत राम्ररी अध्ययन नगरेको पाइएको छ।
मन्त्रीहरूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी अनुसारका महत्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम ल्याउनभन्दा पनि विभिन्न खाले गोष्ठी, उद्घाटन र कार्यक्रममा सहभागी हुने गरेका छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मन्त्रीहरू दिनरात देश र जनताको काममा व्यस्त हुन सक्नुपर्छ। उनीहरू मुलुकको हितमा अहोरात्र चिन्तित हुनुपर्छ। तर, त्यसरी चिन्तन गर्नेहरूको खडेरी नै छ मुलुकमा।
‘द गभरमेन्ट इनटु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवाप्रवाहको कुरा आउँछ। सेवा प्रवाह दिलाउने काम राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनमा निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो।
जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनु पर्छ।
विगतका शासकीय प्रणालीहरू असफल हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो।
सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः सबै निकायका कर्मचारीहरू बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले त्यस्ता घेराबन्दी तोड्नुको साटो उल्टै घेराबन्दी गर्ने बिचौलियासँग साँठगाँठ राख्ने गरेका छन्।
माथिल्लो तहका प्रशासकहरूमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ। तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति छ।
मुलुकमा कुशासन बढ्नुमा यस्ता प्रवृत्ति पनि जिम्मेवार छन्। कालेकाले मिलेर खाउ भाले उखान चरितार्थ गर्दै राजनीतिक नेतृत्वकै आडमा प्रशासनिक नेतृत्व पनि कमाउ धन्दामा लिप्त छ।
विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ। सडक गुणस्तरीय छैन, पुल गुणस्तरीय छैन । हरेक कुराहरू गुणस्तरहिन छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य गरेको भन्दा निकै कम राजस्व उठ्ने भएको छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या परिरहेको देखिन्छ। राजस्व क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार रोकिन सकेको छैन।
सरकारी क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । राज्यबाट अरबौं रुपियाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्।
उनीहरू कसैसँग डराउँदैनन्। दलहरू र ठूला प्रशासकहरूलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन्। ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको नेक्सस छ।
जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले बिचौलिया र माफियको नेक्सस तोड्न सक्दैनन् तबसम्म मुलुकमा भ्रष्टाचारको पारो यसरी नै बढिरहने निश्चित छ। भ्रष्टाचार बढ्दा शासकीय व्यवस्थामाथि नै आमजनतामा निराशा छाइरहेको देखिन्छ।
आम जनताकाले सरकार र शासकीय व्यवस्थाप्रति अपनत्व राख्न सकेनन् भने त्यो शासन व्यवस्था दिगो हुन सक्दैन। अहिले प्रमुख राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्वको गलत कार्यशैलीका कारण शासकीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न सिर्जना भइरहेको छ।
मुलुकमा जबसम्म प्रशासनिक सक्षमता कायम गर्न सकिँदैन तबसम्म शासकीय प्रणाली सफल हुन सक्दैन। प्रशासनले एउटा व्यवस्थित प्रणालीमा रहेर सुशासनयुक्त काम गर्न सक्यो भने शासकीय व्यवस्था सफल हुन्छ। जनताले पनि सरकारबाट राहतको अनुभूति गर्न सक्छन् र सरकारप्रति अपनत्व महसुस गर्छन्।
यस्तो गम्भीर तथ्यलाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले कहिल्यै पनि संवेदनशील रूपमा ग्रहण गर्नै सकेन। राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकता, इमान्दारीता र पारदर्शीता विकास नहुँदासम्म प्रशासन पनि सुध्रिन सक्दैन। राजनीतिक नेतृत्व खराब हुँदा प्रशासन पनि खराब नै हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको विकृति र कुशासनको मुख्य जड राजनीतिक नेतृत्व नै हो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू जब शासन व्यवस्थामा आउँछन् तब उनीहरूले शुरूमा नै आफूहरूले कुनै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै कर्मचारीलाई पनि बाँकी नराख्ने उद्घोष गर्दै त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गरे भने प्रशासनिक क्षेत्रमा स्वतः सुधार आउँछ।
प्रशासन शक्तिशाली , सदाचारी बन्न सक्यो भने शासकीय व्यवस्था सबल र जनप्रिय बन्छ । तर, प्रशासनलाई शक्तिशाली र सदाचारी बनाउने काम राजनीतिक नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ आफू सच्चिएर। हामीकहाँ भने यस्तो कहिल्यै हुन सकेन।
उल्टो प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर प्रशासनलाई छियाछिया पार्ने काम हुँदै आएको छ । त्यसैले प्रशासन निम्छरो र कमजोर बन्न पुगेको छ।
यो यथार्थ हो कि प्रशासनमा सुधार आएमा र सुशासन कायम हुन सकेमा मात्रै मुलुकको विकासले गति लिन्छ। त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक नेतृत्वले आफू सच्चिएर प्रशासन सुधारमा अर्जुनदृष्टि लगाउनै पर्छ।