धान्नै नसक्ने ऋणको भारी नबोकाऊ

काठमाडौं ।

पछिल्ला केही वर्षदेखि सार्वजनिक ऋणको भार तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मात्रै ८५ अर्ब १३ करोड रुपियाँले सार्वजनिक ऋण वृद्धि भई २३ खर्ब ८४ अर्ब ४८ करोड ६० लाख रुपियाँ पुगेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकका आधारमा पछिल्लो पाँच वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ।

२०७८ सालको जनगणनाका तथ्यांकका आधारमा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ८१ हजार ७५९ रुपियाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रतिव्यक्ति ऋणको भार करिब ३ हजार रुपियाँले वृद्धि भएको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिकतर्फ ११ खर्ब ९८ अर्ब ४ करोड २२ लाख र बाह्यतर्फ ११ खर्ब ८६ अर्ब ४४ करोड ३८ लाख रुपियाँ छ।

यो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा ४४ दशमलव ३१ प्रतिशत हुन आउँछ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार हाल नेपालको जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ रहेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपियाँ सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका निम्ति खर्च गरेको छ। जसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा ५९ अर्ब ३७ करोड १६ लाख र ब्याज ३४ अर्ब १९ करोड ४८ लाख गरी ९३ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ।

त्यस्तै, बाह्यतर्फ साँवा १८ अर्ब ७ करोड ९८ लाख र ब्याज ४ अर्ब ९३ करोड ४३ लाख गरी २३ अर्ब १४१ लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ । सोही अवधिमा सरकारले १ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक र ३४ अर्ब २७ करोड ४९ लाख बाह्य गरी कुल १ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ४९ लाख रुपियाँ ऋण लिएको छ।

सरकारले ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका निम्ति वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा चालू आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ७४ अर्ब ५ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारी तथ्यांकलाई हेर्दा विकास निर्माणका निम्ति गरेको खर्चभन्दा ऋण व्यवस्थापनमा गरेको खर्च उच्च छ।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिनामा विकास निर्माणका निम्ति गरिने पुँजीगत खर्च जम्मा ५३ अर्ब अर्थात् १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च न्यून भए पनि सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा सरकारले ऋण लिएर साधारण खर्च धान्दै आएको देखिन्छ। छ महिनामा सरकारलाई ६८ करोड रुपियाँको हाराहारीमा बजेट घाटा रहेको स्थिति छ।

सार्वजनिक ऋणको आँकडा बढ्दै जानु राम्रो संकेत होइन। ऋण लिएर विकास निर्माणका क्षेत्रमा खर्च गरिएको भए त्यसको दूरगामी फाइदा हुन सक्थ्यो।

त्यसका निम्ति पुँजी गत खर्चको दायरा बढ्नुपर्छ । तर, नेपालको अहिलेको अवस्थामा ऋण लिएर साधारण खर्च धान्नुपर्ने स्थिति छ।

त्यसै पनि साधारण खर्च बढी हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रका निम्ति राम्रो होइन। अझ ऋण लिएर खर्च गर्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हो। उल्लेखित ऋणको आँकडालाई अहिलेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रले धान्न सक्दैन।

तसर्थ, उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढेको अवस्थामा राजस्व संकलन बढ्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्थ्यो। त्यसतर्फ सरोकार पक्षले ध्यान दिन जरुरी छ।