काठमाडौं ।
संविधानमा स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कानुनी र व्यावहारिक रूपमा व्यवस्था हुन सकेको छैन।
वागमती प्रदेश सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार शुरू गर्ने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य छ। विगत वर्षहरूमा राष्ट्रपति उद्धारकोषको हेलिकप्टर प्रयोग गरेर गर्भवती महिलाको उद्धार गरी उपचार गरिँदै आएको थियो।
गर्भवती उद्धारको विषयमा २०८० साल भाद्र महिनामा बसेको प्रदेशस्तरिय मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । यस सेवाले प्रदेशभित्र रहेका काठमाडौं र ललितपुर जिल्लाबाहेक ११ जिल्लाका स्थानीय तहलाई समेट्ने भएको छ।
समयसापेक्ष नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक ज्यान बचाउने विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नु खुशीको विषय हो। यसरी नै सरकारले जनस्वास्थ्यका विषयमा ध्यान दिने र कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
गर्भवती तथा प्रसूति अवस्थामा ज्यान जोखिममा परेका महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्धार सेवासम्बन्धी कार्यविधि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने पक्का छ। कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समेत सरकारले दूरदृष्टि राख्नुपर्छ।
निर्णयको कार्यान्वयनका लागि गर्भवती तथा ज्यानै जोखिममा परेका सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट उचित स्थानमा रहेका अस्पतालमा पुर्याउन हवाई उद्धार सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट गर्ने कार्य समयमै टुंगो लगाउनुपर्छ। निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सरकार उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ।
निर्णयको कार्यान्वयन सही तरिकाबाट भए नभएको अनुगमन तथा मूल्यांकनको संयन्त्र पनि समयमै बनाउनुपर्छ। व्यवस्थाको समयमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रतिस्पर्धाका नाममा राज्यले धान्नै नसक्ने हुनुहुन्न। साथै बिरामीले पनि तिर्नसक्ने मूल्य र आवश्यकता पर्दा तत्काल राज्यले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था हुनुपर्छ।
हवाई उद्धार सेवाले अमूल्य मानव जीवन बचाउन सकिन्छ भने सेवा प्रदायक संस्थासँग सम्झौता गर्दा निःशुल्क उद्धार र सशुल्क दुवै सेवा शुरू गर्न सके खर्च गर्न सक्नेले सहुलियत रकम तिरेर र तिर्न नसक्नेले निःशुल्क सेवा लिने थिए र धेरैभन्दा धेरैले सेवा लिई नयाँ जीवन पाउने थिए।
वागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको यसअघि बनेको कार्यविधिलाई समेत समयसापेक्ष परिमार्जन गरेको समाचार सार्वजनिक भएकोले पक्कै पनि सरकार यस्ता विषयमा सजग भएकै हुनुपर्छ।
प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गर्न वागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधि कार्यान्वयनको प्रक्रिया शुरू गरिनुले आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चिततर्फ सरकार चनाखो भएको अनुभूत हुने नै छ।
आम नागरिकको मनोबल उच्च पार्दै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकार चुक्नुहुन्न । सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारको रक्षार्थ उत्रन सक्नुपर्छ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकको संयोजकत्वमा हवाई उद्धार सेवा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो सेवा लिनका लागि स्थानीय स्तरमा उपचार सम्भव नभई तत्काल आकस्मिक उपचार गरी ज्यान जोगाउनुपर्ने भनी स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकबाट सिफारिस भएकाले मात्र पाउनेछन्।
यो सेवाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन भइसकेको छ। यसरी नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा वागमती प्रदेशले गरेको निर्णय छिटै कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न सकोस्।