बोर्ड सञ्चार मन्त्रालयको अन्डरमा रहेसम्म विकास हुँदैन : भुवन केसी

काठमाडौं ।

चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले फिल्म क्षेत्रको विकास गर्ने गरी बोर्डमा कोही आउन चाहे आफू पद नै छोड्न तयार रहेको बताएका छन्।

आइतबार कास्कीको सिक्लेसमा चलचित्र पत्रकार संघ, कास्की शाखाले आयोजना गरेको सिक्लेस सिनेमा र सरकार : हिजो आज र भोलि विषयक बहसमा बोल्दै केसीले भने ‘यदि, कसैले आज आएर मेरो सट्टामा कुनै पनि फिल्मकर्मी आएर चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त बनाउँछु भनेर हात उठाउँछ भने एक ढंगले उहाँलाई भित्र्याउन तयार छु।’

केसीले बोर्ड स्वायत्त नहुँदासम्म फिल्म क्षेत्रको विकासमा समस्या भएको र आफूले बोर्डलाई सुधार्न प्रयास गरिरहेको दाबीसमेत गरे।

‘म शुरुमा चलचित्र विकास बोर्डमा छिर्दा अँध्यारो गुफामा मैनबत्ती लिएर छिरेको थिएँ। कहीं त पुगिएला, पुगिएला भन्ने लागेको थियो। त्यो ठाउँमा पुगेपछि मात्रै चलचित्रको विकास हुन्छ कि क्या हो, भनेर गएको हो। चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयभित्र हराएको रहेछ।’

उनले बोर्डका पूर्वाअध्यक्षहरूले पनि बोर्डको स्वायत्तताको लागि प्रयास गरेको र आफू पनि सोही बाटोमा रहेको दाबी गर्दै श्यामश्वेत पर्दाबाट डिजिटल युगमा आइसक्दा पनि नेपाली फिल्म क्षेत्र भने २०२६ सालकै फिल्म ऐनअनुसार चलिरहेको बताए।

‘हाल चलचित्र विकास बोर्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत छ। हामी कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यौँ। ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटबाट डिजिटलमा आइक्यौँ। तर, नयाँ ऐन किन पास भइराखेको छैन? जबसम्म चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुँदैन र सञ्चार मन्त्रालयको अन्डरमा रहिरहन्छ, तबसम्म राष्ट्रिय चलचित्र र चलचित्रको विकास हुँदैन’ केसीले भने।

आफू बोर्डमा जागिर खानको लागि मात्र नबसेको भन्दै नयाँ ऐन पास गराउनका लागि अन्तिम प्रयासमा रहेको बताए।

‘सञ्चारमन्त्रीज्यूले यथाशिघ्र पास गर्न आफैँ लाग्छु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ, विश्वास गर्नैपर्‍यो। मेरै कार्यकालमा कार्यावधिमा पास गर्न सकिन्छ कि भनेर कोशिस त गर्नै पर्‍यो, अन्तिम प्रयास भइराखेको छ’ भुवनले भने।

कार्यक्रममा निर्देशक, निर्मात्री तथा अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले सरकारले फिल्मलाई केवल मनोरञ्चन र रमाइलोको साधनका रूपमा लिएको र आफूले निरन्तर उत्कृष्ट सिनेमा बनाए पनि स्रोत र साधनको अभाव अझै रहेको बताइन्।

निर्माता, निर्देशक तथा अभिनेत्री आकाश अधिकारीले सरकारले फिल्म उद्योगलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न नचाहेको जनाउँदै भने ‘चलचित्र उद्योगलाई उद्योग मात्रै ठानेर सरकारले सशक्तरूपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म लालायित पार्ने र राष्ट्रको प्रवद्र्धनका साथै राम्रो राजश्व संकलन गर्न सक्थ्यो। जबसम्म जुनसुकै कुराको स्पष्ट नीति तथा कानुन बन्दैन, तबसम्म कार्यान्वयन हुँदैन। मन्त्रीहरूले बोलेर मात्रै हुँदैन। कागजमा के लेखिएको छ भन्नेले फरक पार्छ’ उनले भने।