काठमाडौं ।
हरेक वर्ष देशभरका १५ लाख हेक्टर जमिनमा करिब ५० लाख टन धान उत्पादन हुँदै आएको छ। खडेरी तथा प्राकृतिक प्रकोप, मलबिउको अभाव, सिँचाइमा समस्यालगायत कारणले उत्पादनमा घटिबढी हुने गरेको छ।
तापनि समयको गतिअनुसार विभिन्न जिल्लामा कृषि परियोजना लागू हुँदै आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण हुँदै आएकोले कृषि उत्पादन बढ्दै आउनुपर्ने थियो । सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था र पर्याप्त वर्षा नहँुदा हरेक वर्ष खेती हुने जिल्लामा अधिकांश स्थानको धान रोपाइँ प्रभावित हुँदै आएको छ।
२०७८/७९ मा २०७७/०७८ भन्दा ५ लाख मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको छ। यद्यपि, २०७८/०७९ मा मौसमअनुकूल हुँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा धान उत्पादन घटेको छ।
२०७८/७९ मा ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। तर, २०७७/०७८ मा ५६ लाख २१ हजार सात सय १० मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको यियो। २०७७/०७८ भन्दा २०७८/०७९ मा ४ लाख ९१ हजार मेट्रिक टन कम धान उत्पादन भएको देखिन्छ।
२०७७/०७८ को तुलनामा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल करिब ४ हजार हेक्टरले वृद्धि भए पनि उत्पादकत्व ९.०९ प्रतिशतले कमी आई उत्पादकत्व ३.४७ मेट्रिक टन प्रति हेक्टरमा सीमित हुन पुगेको छ।
आ ब. २०८०/०८१ मा नेपालमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको छ। विगत चार वर्षमा (०७६/७७ देखि ७९/८० सम्म ) औसत ५४ लाख ४७ हजार ४ सय २१ मे.टन उत्पादन हुने गरेकोमा २०८०/०८१ मा औसतभन्दा बढी अर्थात् ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको स्रोत बताउँछ।
उन्न्त बिउको उपलब्धता र प्रयोग, रोग किराका प्रकोपमा कमी, बाढी पहिरोबाट धान बालीमा पर्न जाने नकारात्मक असरका कमीलगायतका कारणले धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ।
आ.ब. २०७९/८० मा ५४ लाख ८६ हजार ४७२ मेट्रिक टन धान फलेको थियो । २०७९/८० भन्दा २०८०/८१ मा धान खेती क्षेत्रफल घटेको छ। २०७९/८० मा १४ लाख ४७ हजार ७ सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएकोमा २०८०/८१ मा ८ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफल घटेको छ।
नेपालमा धान खेती ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा मनाङ र मुस्ताङबाहेक धान खेती हुने गर्दछ। धान समुन्द्र सतहभन्दा ६० मिटर झापाको कचनाकलन देखि ३ हजार ५० मिटरसम्मको जुम्लाको हुमचौरसम्म धान खेती हुने गरेको छ।
धान खेती उच्च पहाडमा पाँच प्रतिशत, मध्य पहाडमा २५ प्रतिशत र तराईमा ७० प्रतिशतको क्षेत्रमा धान खेती हुन्छ। देशमा प्रमुख खाद्यान्न बालीको रूपमा रहेको धान बालीको क्षेत्रफल आ.ब २०७६/७७ को तुलनामा मेट्रिक टन २०७७/७८ मा १ प्रतिशतले बढोत्तरी भई १४ लाख ७३ हजार ४ सय ७० हेक्टर पुग्ने अनुमान छ।
यसै गरी उत्पादनतर्फ हेर्ने हो भने आ.ब. २०७६/०७७ को तुलनामा २०७७/०७८ मा ५५ लाख ५० हजार ८ सय ८० बाट १.२८ प्रतिशत अर्थात ७० हजार ८ सय ३० मेटन उत्पादन वृद्धि भई ५६ लाख २१ हजार ७ सय मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्लामा सिँचाइ सुविधा पुगेको ४० हजार र वर्षाको भरमा रोपाइँ हुँदै आएको ३० हजार गरी कुल ७० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ।
एक जिल्लामा खेत जोत्ने उपकरणको माग र आकर्षण बढ्दै गएको र हरेक वर्ष एक जिल्लामा अन्दाजी एक सयभन्दा बढी जोत्ने उपकरण बिक्री हुने गरेको देखिन्छ।
नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर लगभग चार प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा सरकारलाई समग्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न मौसमको भर पर्दै आएको विगतले देखाउँछ। हालका वर्ष कृषि क्षेत्रका जीडीपीमा योगदान २५ प्रतिशत रहेको छ।
जब कि यो केही दशकअगाडि ७० प्रतिशत जति थियो । केही दशकअगाडि विश्वका केही देशमा धान नेपालले निकासी गरेको थियो।
धानको उत्पादन बढ्नुमा धान बालीमा विभिन्न समयमा पर्याप्त वर्षा हुनु, रसायन मलको आपूर्ति बढ्नु , प्राकृतिक प्रकोप नहुनु, रोपाइँको क्षेत्रफल बढी हुनु, वर्णशंकर जातका धानको क्षेत्रफल बढ्नु र कृषि आधुनिक परियोजना चालु हुनु हो।
मलको व्यवस्था
कृषि विकासको लागि पूर्वाधारका रूपमा रासायनिक मल वा जैविक विषादीसहितका कर्जा, बिमा आदि पूर्वाधारका समग्र व्यवस्थापन आवश्यक छ।
देशले कृषिजन्य वस्तु बढाउने लक्ष्य लिए पनि त्यसअनुसार पर्याप्त मल तथा अरू रासायनिक पदार्थ पर्याप्त वितरण गर्न सकेको देखिँदैन। भनिन्छ कृषिको अत्यधिक उत्पादनका लागि वार्षिक ७ लाख टन रासायनिक मल आवश्यकता परेको देखिन्छ । तर, ४ देखि ५ लाख टन मल वितरण गर्न सके अभाव हुँदैन।
विगत पाँच वर्षमा हेर्दा कुनै पनि वर्ष ४ लाख टन मल पनि वितरण भएको देखिँदैन। वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल चाहिन्छ। मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुन सकेको छैन।
सरकारले आ.ब २०७५/०७६ मा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। जग्गा प्लटिङले धान खेत मासिँदै गएको छ। धान राम्रै फल्ने जिल्लामा खेत जोताइ, बिउ, मल मजदुर प्रयोग गरेर धान खेती गर्न प्रतिकठ्ठा २ हजार २ सय लगानी गरेपछि धेरैमा २५ सयसम्मको २ देखि अढाई मन धान फल्ने गरेको छ ।
आधिकारिक स्रोतअनुसार नेपालमा आ.ब. २०७०/७१ मा १ अर्ब ७१ करोड, २०७१/०७२ मा २ अर्ब १ करोड, २०७२/७३ मा २ अर्ब १४ करोड रुपियाँको विषादी आयात भएको थियो। २०७३/०७४ मा २ अर्ब ६१ करोड र २०७४/०७५ मा २ अर्ब ५१ करोड रुपियाँको विषादी आयात भएको थियो।
२०७५/७६। २०७६/०७७ मा विषादी अस्वाभाविक रूपमा बढी आएको छ। नेपालभर वार्षिक ७ लाख ८५ हजार टन रासायनिक मलको आयश्यकता रहेको छ।
नेपालमा आयात भएको अधिकांश विषादी तरकारी बालीमा प्रयोग भएको छ। मल खरिद गर्नमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ विनियोजन गरिएको भनिन्छ।
तै पनि पर्याप्त मल खरिद हुन नसक्दा २०७५\०७६ र २०७६/०७७ मा पनि देशमा मलको अभाव भएको देखिन्छ। यस्तो मलको अभाव कहिलेसम्म हुने त ?
अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले ७० र ३० प्रतिशतको कोटामा खरिद र बिक्री गर्दै आएको छ। तैपनि आ.ब. २०७५/०७६ र २०७६/०७७ मा नेपालमा क्रमशः १६ अर्ब र १९ अर्ब रुपियाँको मलखाद आयात भएको देखिन्छ।
धान–चामलको अवस्था राम्रो गर्न के गर्ने त ?
नेपालका लागि वार्षिक करिब ४० लाख मे.टन चामल आवश्यक पर्दछ। जसमध्ये ३ लाख १२ हजार मेटन मात्र उत्पादन र आपूर्ति हुने गरेको छ।
जब कि धान नेपालसहित एसियाली देशहरूको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। विश्वका कुल धान उत्पादनको ९० प्रतिशत उत्पादन र खपत यसै क्षेत्रमा हुने गर्दछ। चीन,भारत, इन्डोनेसिया, बंगलादेश, थाइल्यान्ड, भियतनाम, म्यानमार, फिलिपिन्स, कम्बोडिया र पाकिस्तान नै संसारका दश प्रमुख धान उत्पादक देश हुन् भने नेपाल १७ औं धान उत्पादक देशमा पर्दछ।
३ सुपर जोनबाट बृहत् रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन हुनु हो भनिन्छ। रासायनिक मल, कुनै वर्ष आपूर्तिमा कमी आएका कारण रासायनिक मल उपलब्ध गराउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा रोपाइँका बेला आवश्यक डीएपी मल अभाव हुँदै आएको देखिन्छ।
बताइन्छ कि साल्ट ट्रेडिङसँग मल भए पनि सोझै किसानलाई बिक्री गर्ने अनुमति छैन । सहकारीमार्फत् मल बिक्री गर्दा कृषकहरूले बढी मूल्य तिर्नुपर्ने भएको बताउँछन् । बताइन्छ कि कतिपय सहकारीले कालोबजारसमेत गरिरहेका हुन्छन्।
नेपालमा करिब ४१ लाख हेक्टर कृषि योग्य क्षेत्र रहेको छ भनिन्छ। तर, अधिकांश करिब ५५ प्रतिशत कृषि क्षेत्र बाँझो छ पनि भनिएको छ।
बाँझो जमिनमा गुणस्तरीय आयात गर्ने गरेको जस्तो चामल उत्पादन गर्नसके चामलको आयात प्रतिस्थापन हुने थियो । धान खेतीका लागि अनुदान, सहुलियत ऋण, बिमा, यान्त्रीकरण आवश्यक छ। सरकारले वर्षेनी बजेट बढाउँदै ल्याएको भए पनि किसानअनुरूप छैन भन्ने गरिएको छ।
अघिल्लो वर्ष ल्याएको कार्यक्रम पछिल्ला वर्षमा नियमित गरिँदैन। सरकारी बजेटमा वास्तविक किसानले नभई कृषि माफियाहरूको मात्र पहुँच भएको बताइँदै आएको देखिन्छ।
सरकारले कुनै वर्ष दिइने भनिएको ऋणसमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले किसानहरूले साहुमहाजनसँग महँगोमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ।
माथि उल्लिखित गरिएका धान–चामलका उत्पादन, निकासी, पैठारी, मलको व्यवस्था, कर्जा, बिमा आदि क्षेत्रका कमीले गर्दा नेपाली किसानले आफ्नो शिर ठाडो बनाउन सकेका छैनन्।
नेपालको कृषि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासको दुई ठूला योजनाहरू दीर्घकालीन कृषि योजना सन् १९९५ –२०१५ र २०१५–२०३५ को कृषि विकास रणनीतिले धान खेतीलाई महत्व नदिनु भनेको विगत र पछिका ४० वर्षको लागि धानको विकास नगर्नु नै हो।
नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बनेको राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ ले नै धानखेतीलाई विशेष महत्व दिएको थिएन।
हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि व्यवहारमा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न नसक्दा कृषकका समस्या घटेको अवस्था देखिँदैन।