आवश्यक कानुन निर्माण गर्न नडराऊ

काठमाडौं ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले ल्याउनुपर्ने विभिन्न विधेयक ल्याउन नसक्दा सरकारी निकायबीच नै बैमनस्यता उत्पन्न भएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि तत्कालै ल्याउनुपर्ने अत्यावश्यक विधेयकहरू सरकारले ल्याउन नसक्दा राज्य सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ।

राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण राज्यको कानुन निर्माण गर्ने निकायले ती विधेयकहरू निर्माण गर्न सकेका छैनन् । शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयक र प्रहरी समायोजन विधेयकलगायतका विधेयकहरू आउन नसक्दा कामकारबाही नै प्रभावित भएको छ।

सरकारले ती विधेयक ल्याउन जसरी ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेका कारण लामो समयदेखि अत्यावश्यक विधेयकसमेत संसद्मा टेबल हुन सकेका छैनन्।

विधेयक ल्याउने घोषणा राज्यले गर्नासाथ शिक्षक, कर्मचारी र सुरक्षा निकायले राज्यलाई दबाब दिने र आन्दोलनको धम्की दिएपछि राज्य डराएर त्यस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरू पनि ल्याउन सकेको छैन।

राज्यलाई कस्तो किसिमको नियम कानुनको आवश्यकता पर्ने हो सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा सरकारले पनि चोरबाटोबाट त्यस्ता कानुन ल्याउन खोजेपछि सरोकारवाला निकायले आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्नेजस्ता काम हुन थालेपछि राज्य निरीह हुने गरेको पाइन्छ।

सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो तर राज्य पनि निहित स्वार्थ समूहसँग मिलेर आम सरोकारवाला निकायलाई बेवास्ता गर्ने गरेका कारण राज्य पटक–पटक असफल हुँदै आएको छ।

शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नासाथ शिक्षकहरूले लामो आन्दोलन गरेर राज्यलाई झुकाउने काम गरेका थिए भने संघीय निजामती विधेयक पनि सरकारले संसद्मा ल्याउनुअघि नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राज्यका सबै काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिनासाथ राज्यपछि हटेको अवस्था छ।

संघीय निजामती विधेयक समयमा नै नआउँदा स्थानीय निकायमा कर्मचारीको अभावका कारण जनता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। एक दिनमा हुने कामका लागि कर्मचारीको अभावका कारण हुन सकेको छैन भने प्रदेश र स्थानीय निकायले पनि नयाँ कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पटक–पटक अधिकार माग्दा संघीय सरकारले मौजुदा ऐनअनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकेको छैन।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पटक–पटक संघीय सरकारलाई चेतावनीपूर्वक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गरेको आग्रहलाई संघीय सरकारले बेवास्ता गर्दै आएपछि वागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेको छ।

त्यसको छिनोफानो भने हुन बाँकी नै रहेको छ । कसको दबाब वा प्रभावमा परेर संघीय सरकारले ती विधेयक ल्याउन नसकेका हुन त्यो भने रहस्यमय बनेको छ। यीलगायत विविध कारणले सरकारमाथि आक्रमण गर्ने समूह सक्रिय हँुदै गएका छन् तर सरकार भने लाचार भएर बसेको छ।