काठमाडौं ।
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारी (ईभी) साधनको प्रयोग बढ्दै गए पनि सार्वजनिक सवारी साधनको रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग नगन्य मात्रामा छ।
त्यसमाथि पनि लामो दूरी अर्थात् राजमार्गमा चल्ने सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्न अझै पनि अनुकूल वातावरण बनिसकेको छैन।
हुन त अहिले करिब १० हजार किलोमिटर ठूला राजमार्ग र बाँकी १० हजार अन्य गरी करिब हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।
हुलाकी सडकदेखि महेन्द्र राजमार्गलगायत तराईका धेरैजसो सडकमा पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, सरकारको अस्थिर नीतिका कारण सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू विद्युतीय सवारीतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
एकातिर प्रत्येक वर्ष भन्सार दर घटबढ हुँदा ईभी आयात तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायी र उपभोक्तासमेत मारमा पर्ने गरेका छन् भने चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी नीति नहुँदासमेत यसतर्फ आकर्षण बढ्न सकेको छैन।
यसै सिलसिलामा सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल एसोसियसन नेपाल (सीन)ले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको गोष्ठीका सहभागीहरूले सरकारले ईभी मैत्री नीति नल्याएसम्म सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीय यातायातमा रूपान्तरण गर्न कठिनाई हुने जिकिर गर्दै सरकारी नीति ईभी मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
तर, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भने सरकारको नीति ईभी मैत्री नै भएको जिकिर गर्दै उल्टै प्रश्न गर्नुभयो– ‘नाफा जति व्यक्तिले लिने अनि जोखिम सबै राज्यले लिनुपर्ने ? के यो न्यायोचित कुरा हो र ?’ उहाँले राज्यले सकारात्मक वातावरण बनाउने कुरा ठीकै भए पनि राज्यले मात्रै धान्न नसकिने भन्दै निजी क्षेत्रले नै यसमा अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘बरू राज्यले अनुकूल परिस्थिति बनाउन आवश्यक नीति, कार्यविधि र निर्देशिका ल्याउने छ, यसका लागि तपाईंहरू छलफल गर्नुस्, एउटा निष्कर्ष निकाल्नुस् । अनि हामीलाई भन्नुस्, मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार छ।’
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले नेपालको कुनै पनि नीतिमा अहिलेसम्म विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनको बारेमा कुनै प्रावधान नभएको जिकिर गर्दै ईभीको मोबिलिटी हेर्ने नीति र त्यसलाई हेर्ने अंग प्रस्ट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले अहिले पनि साझा यातायातका करिब ४० वटा गाडी नचलिकन थन्केको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘ साझाको एउटा गाडी नचल्दा दिनमा २० हजार रुपियाँ घाटा लागिरहेको छ भने ४० वटा नचल्दा कति घाटा लागेको होला, तपाई आफैं अनुमान गर्नुस् । त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषको ५ वटा गाडी पनि थन्किरहेकोले ठूलो नोक्सान भइरेहको छ।’
उहाँले चार्जिङ स्टेसनको लागि एउटा राष्ट्रिय नीति चाहिनेमा जोड दिँदै व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न शुरूमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने हो कि भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो।
हाल नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको ५१ वटा, होटेल व्यवसायीका ३५ र गाडी कम्पनीका एक सय ७० वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।