काठमाडौं ।
देशमा स्थापित बाल सुधारगृहको मुख्य दायित्व गलत दिशामा लागेका बालबालिकालाई सुधार्ने र उनिहरूलाई देशको एउटा सक्षम र असल नागरिकमा रूपान्तरण गराउनु हो। आजभोलि ठिक त्यसको विपरीत बारम्बार बाल सुधारगृहमा झडप भइरहेका समाचार प्रवाहित भइरहेका छन्।
बितेका १८ महिनाको अन्तरालमा फरकफरक ठाउँका बाल सुधारगृहमा भएका झडपबाट पनि सुधारगृह सुरक्षित छैनन् भन्ने जनाएको छ। भक्तपुर र वीरगन्जस्थित बाल सुधारगृहमा भएका विकृति तथा झडपहरूको समाचार भुइँमा खस्न नपाउँदै अन्य स्थानहरूमा रहेका बाल सुधारगृहहरूमा पनि झडपको सामाचार सार्वजनिक हुन पुगिरहेका छन्।
पटकपटक हुने गरेका झडपका कारण सुधारगृहमा युवाको मृत्युसमेत हुन पुगेको छ र धेरै संख्यामा घाइतेसमेत हुने गरेका छन्। कतिपय झडपको मुख्य कारण बालसुधार गृहभित्र लागुऔषध सेवन गर्न पाउनुपर्ने र गर्नुहुन्न भन्ने समूह बीच हुने झै–झगडा र उमेर पुगेकाले उमेर नपुगेका बालबालिका माथि गर्ने शोषण–दमनका कारण यस्ता परिघटना घट्ने गरेको पाइएको छ।
उमेर नपुगेका बालबालिका र उमेर पुगेका युवालाई एकै स्थानमा राखिनु पनि मुख्य समस्याको रूपमा देखापरेको सम्बन्धित विषयका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्।
बाल सुधारगृहमा बाल बिझ्याईंको आरोपमा थुनामा परेका वा कुनै पनि कारणबाट कानुनको सम्पर्कमा आएका बालबालिकालाई विभिन्न सुविधासहित आरोपित बालबालिकाहरूलाई सुधारोन्मुखका लागि अग्रसर गराउनु हो। तर, यस मामिलामा बाल सुधारगृह बारम्बार चुक्दै गइरहेका छन्।
बाल सुधारगृहमा कम उमेरका बालबालिका नै प्रश्रय पाउनुपर्ने हो। तर, विडम्बना बालबालिकाका साथसाथै अन्य उमेर पुगेका युवासमेतलाई पनि बाल सुधारगृहमा प्रवेश गराइएका कारण बारम्बार विभिन्न घटना भएका छन्।
मानव इतिहासलाई केलाएर हेर्ने हो भने मानवमध्ये सबभन्दा पीडित अवस्थामा रहने मानव अधिकांश बालबालिका नै पर्न आउँछन् । कुनै पनि बेला कसैको पनि रिस पोख्ने भाँडो भनेको बालबालिका नै हुन् ।
प्रायः उमेर पुगेकाले बालबालिकाको महत्वपूर्ण विशेषता भनेको आफ्नो इच्छा अनुसार गर्न खोज्नु हो भन्ने कुरालाई या त बिर्सेका हुन्छन् या त जानेर पनि आँखा चिम्लिन्छन्। आफ्नो इच्छा अनुसारको चिज खोज्नु, अभिभावकलगायत अरूले भनेको नमान्नु तर आफूले भनेको सबै कुरा अरूले सकेसम्म मानिदिनुपर्ने बालबालिकाको महत्वपूर्ण विशेषता हो।
यस सन्र्दभमा उदाहरणको निमित्त पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र उनीहरूले मनपराएका उमेर पुगेका अभिभावक वा शिक्षकलगायत अन्य जोसुकै एक घण्टा स्वतन्त्र रूपमा बिताउने हो त्यो एकघण्टाभित्र उनीहरूका थामी नसक्नु माग प्रस्तुत हुन पुग्छन्। यही नै उनीहरूको रमाइलो विशेषता हो।
यी अवोध बालबालिकाका मागले क–कसलाई कस्तो किसिमको असर पर्छ त्यो उनीहरूको चासोको विषय रहँदै रहँदैन। आफ्नो मनपर्ने र आफूलाई माया गर्ने व्यक्तिसँग जे पनि माग्न पाउनेदेखि लिएर नदिएको र नपाएको खण्डमा झगडा गर्न पाउने, रिसाउन पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ।
बालबालिकाले त्यही नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्दा उनीहरू यो वा त्यो नाउँमा पीडित बन्न पुग्छन् पीडित मात्रै होइन कतिपय अवस्थामा मारिनै पुग्छन् । इतिहासले यस कुरालाई पटकपटक प्रमाणित गरिदिएको छ ।
बालन्यायको संरक्षणका लागि सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायलाई सरल होस् भन्नाका लागि २०४६ देखि आजपर्यन्त लडाइँ लड्ने व्यक्तिहरू जीवित नै छन् र बाल अधिकार संरक्षणमा आफ्नो लडाइँ कुनै न कुनै माध्यमबाट अहिले पनि जारी नै राखिरहेका छन् ।
उसबेला अधिकारको लडाइँमा लागेकाले ज्यादै कष्ट व्यहोर्नुपरेको थियो। यहाँसम्म कि द्वन्द्वकालमा यस लडाइँमा तत्कालीन दुवैतर्फका सेनाको धम्कीले बालअधिकारको सवाल उठाउनेहरू भूमिगतसमेत हुनुपरेको थियो।
ती व्यक्तिहरू अहिले पनि बालअधिकार रक्षाको लागि लडाइँको मैदानमै छन् । उनीहरूले आफ्ना लागि राज्यसँग कुनै आसा गरेका छैनन् न त कुनै परियोजनाको आसा गरेका छन् न त कुनै पदमा नियुक्तिको आसा नै गरेका छन्।
यसरी लडाइँ लडेर बालअधिकार संरक्षणको निमित्त प्राप्त गरिएका र दिलाइएका दस्तावेजहरूलाई सम्बोधन गरिनबाट प्रायः राज्य चुकिरहँदा भने उनीहरूको मन भने कुँडिएको प्रतीत हुन्छ।
बाल सुधारगृह वास्तवमा उमेर पुगेका मानिसहरू जो अपराधमा संलग्न भएका हुन्छन् तिनीहरूलाई राख्ने ठाउँ हुँदै होइन। राज्यले एउटा गुलेलीले दुईओटा सिकार गर्ने मनसाय राखेर यो कार्य हुन जाँदा बाल सुधारगृह बाल बिगारगृहमा रूपान्तरण हुँदै गएका हुन्।
बाल न्यायलाई सरल बनाउनको निमित्त प्रचलित कानुनको सवालमा कहीँ कुनै त्रुटि देखिएमा वा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अवस्थामा वर्तमान सरकारलाई संविधानले सहजता बनाइदिएको छ।
तथापि, भएका कानुनहरूको सफल कार्यान्वयनले मात्र बाल न्यायका मर्मलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र बालअधिकार हननका घटनालाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सरोकार पक्षहरूले हृदयगंम गर्नुपर्दछ।
आफूलाई सजिलोका निमित्त भनेर भएको वा बनाइएको कानुनको मर्मलाई बेवास्ता गरी त्यसमाथि अन्य कानुन वा नियम थोपरिनु हुँदैन । यदि आवश्यक थप कानुन चाहिएर बनाइएको हो भने त्यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने नकारात्मक अवस्थाहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ।
बेलैमा सम्बोधन नगरिनुको प्रतिफल अहिले कानुनको सम्पर्कमा आएका बालबालिकाले भोगिरहनु परेको छ भने उनीहरूका अभिभावकहरूमा पनि अनावश्यक थप मानसिक दबाब परिरहेको छ।
त्यति बेला बालन्यायका सवालमा संविधान र ऐन कार्यान्वयनको निमित्त सर्वोच्च अदालतमा थुप्रै कुराहरू उठाइएका थिए र यो क्रम यद्यपि आजको अवस्थामा पनि जारी नै रहेको छ तर विडम्बना बालन्यायको पक्षमा समयसमयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका परमादेशलगायत अन्य आदेशहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने जमर्को सम्बन्धित निकायले अझै पनि गर्नसकेको देखिँदैन।
उदाहरणको लागि निमित्त नेपाल सरकार तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई विपक्षी बनाई २०५४ सालमै बालअदालत गठनका लागि रिट निवेदनमार्पmत् आवाज उठाइएको थियो।
ढिलै भए पनि २०५६ साल चैत्र २८ गतेको राजपत्रमा नेपालका सबै जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्यायाधीश रहेको बालइजलासको व्यवस्था गरिसकेको थियो। सो सूचना प्रकाशित गरी सो सूचनामार्फत नेपालका सबै जिल्ला अदालतमा बालबालिकाको मुद्दा पर्न आएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला अदालतको जिल्ला न्यायाधीशले बालइजलासमा मुद्दा हेर्नसक्ने व्यवस्था गरिसकेको भए तापनि कार्यान्वयन भने निकै कठिनाइ महसुस भएको थयो।
आजको परिवर्तित अवस्थामा बालबालिकाका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा बालअदालतको माध्यमबाट बालबालिकालाई न्याय प्रदान गरिनुपर्ने थियो ।
वास्तवमै राज्यले बाल अदालत स्थापनाको लागि त्यति धेरै ठूलो परिश्रम र जटिलता देखिँदैन। सामान्य बजेट र मानवीय स्रोतको व्यववस्था मात्र गरे पनि नेपालका सबै जिल्लाहरूमा बालअदालतको स्थापना भइसकेर बालन्याय संरक्षणको सवालमा दूरगामी प्रभाव परिसकेको हुन्थ्यो।
तर, विडम्बना छुट्टै बाल अदालत त परै जाओस् २०५६ सालमा सर्वोच्च अदालतमार्फत राज्यले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको बाल इजलासको अवस्था अहिले के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषय अझै अन्योल अवस्थामा नै छ।
त्यस्तै, अर्को दरिलो उदाहरणको रूपमा सम्भवतः नेपालमै सर्वप्रथम त्यतिबेला कायम रहेको ७५ ओटै जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कार्यालय अनि त्यतिबेला कायम रहेको ७५ जिल्लाका ७३ कारागार शाखासमेत गरी १५० ओटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाई बालबालिकालाई हत्कडी लगाउन र उमेर पुगेका कैदी सँगसँगै राख्न निषेध गर्नको निमित्त दायर भएको रिट निवेदनमा रिट निवेदकको पेस गरिएको थियो।
मागबमोजिम २०५८ साल श्रावण २३ गते जारी भएको परमादेशमा अहिलेसम्म सम्बन्धित निकायहरूले पालना गरेका छन् कि छैनन् भन्ने कुराको सामान्य अध्ययन अनुसन्धानसम्म भएको छैन।
वर्तमान अवस्थामा पनि जिल्ला अदालत वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यसो हेर्न जाने हो भने प्रायः फौजदारी कसूरमा आरोपित बालबालिकालाई हत्कडी नै प्रयोग गरेर ल्याउने लाने गरिएको पाइन्छ र हिरासतमा राख्दा पनि उमेर पुगेका कैदीको साथमा राख्ने गरिन्छ।
उमेरपुगेका कैदीहरूको साथमा राख्ने सवालमा त स्वयं सरकार नै लागिपरेको बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरू र उमेर पुगेका युवाहरू सँगै राखिनुले पुष्टि गरेको छ।
२०५८ सालमा नै सर्वोच्चबाट भएको परमादेश २०८० अर्थात् २२ वर्षको अवधिसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन अथवा ल्याउन गाह्रो मानिन्छ भने कसरी राज्यले बालअधिकारको संवर्धनमा सकारात्मक भूमिका निभाएको ठहर्छ ? जब राज्यका निकाय नै बालअधिकारको विषयमा संवेदनशील बन्दैनन् भने अन्य उमेर पुगेका व्यक्तिहरू वा सामाजिक संस्था संवेदनशील बन्छन् भनेर सोच्नु कदापि उचित ठहरिँदैन।
समाज कल्याण परिषद्मा नेपालका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले ५० हजारभन्दा बढी सामाजिक संस्थाहरू आवद्ध भइसकेका छन्। आज कुन संस्थाहरू कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषय आमनागरिकलाई जानकारी छैन।
बालबालिकालाई मात्र सम्बोधन गर्छु भनेर मात्रै एकहजार भन्दा बढी सामाजिक संघसंस्था समाजकल्याण परिषद्मा आवद्ध भएको देखिन्छ। झन् गणतन्त्रको प्रवेशपछि त कुन दलको कुन संस्था हो, कुन दलको सरकार छ, त्यसैको सेरोफेरोमा सरकारी बजेट संघसंस्थातिर ओइरिएको देखिन्छ। मूर्धन्य नेताहरूका नाउँमा संघसंस्थाहरू स्थापना गरी राज्यको स्रोत दोहनमा लागिपरेका छन्।
कतिपय संस्थाहरू त परियोजना सञ्चालन नहुन्जेलसम्म सम्बोधन गरेको नाटक गर्ने परियोजना समाप्तिपछि कुलेलम ठोक्ने गतिविधिले व्यापकता पाएको कारणले पनि अर्थपूर्ण रूपमा बालबालिकाको समस्या सम्बोधन हुनसकेको छैन ।
राज्यले बेलाबेलामा बालन्यायको सवालमा प्रतिवद्ध छौँ भनेर आफ्नो साख जोगाउने प्रयास गरेको भए तापनि यो विषयलाई केलाउने कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सबै तहका सरकार चुकेका छन्। वर्तमानमै पनि कतिपय वडाअध्यक्षहरूलाई आफ्नो वडा मातहतमा एउटा बालसंरक्षण समिति पनि छ भन्ने हेक्का छैन।
(मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ । )