काठमाडौं ।
एसिया–प्यासिफिक व्यापार सम्झौताका (ए.पी.टी.ए अर्थात आप्टा) को पुरानो नाम बैंकक सम्झौता हो। आप्टा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा स्थापीत पुरानो क्षेत्रीय व्यापार पनि सम्झौता हो।
नेपालको सार्क देशहरूसँग भौगोलिक निकटता भएजस्तै आप्टा (ए.पी.टी.ए) देशहरूसँग अरू समुन्द्रपार देशहरूभन्दा नजिक भएकाले निकासी बजार बिस्तार गर्ने अवसरको पहिचान गरिनु पर्दछ।
नेपालले यसको सदस्यता लिई यसबाट पाउने सम्भावित फाइदाको पहिचान एवम् परीक्षण गर्नु आजको आवश्यक भइसकेको छ। यो सम्झौता सन् १९७५ मा पुरानो नाम बैंक सम्झौताबाट हस्ताक्षर भई शुरू भएको हो।
यसको दोस्रो राउन्ड सन १९८४ मा शुरू भएको थियो । तत्कालीन बैंक सम्झौतालाई सुदृढीकरण गरी यसमा चीनलाई प्रवेश दिइएको थियो। सम्झौताको तेस्रो राउन्डको वार्तामा गरिएका कार्यमा सम्झौताको टेक्सटको पुनः वार्ता, साधारण उत्पतिको नियम, एपेक्स निकायको रूपमा मन्त्रीस्तरीय परिषद्, र सेप्टेम्बर १,२००६ देखि कार्यान्वयन मुख्य छन्।
यस सम्झौताको वर्तमान सदस्य राष्ट्रहरूमा बङ्गलादेश, चीन, भारत, लाओ पी.डी.आर., आर. कोरिया, र श्रीलंका छन् । इस्क्याप (इ.एस.सी.ए.पी.) सचिवालयले अप्टालाई सचिवालय सेवा प्रदान गर्दछ। यसको चौथो चरणको वार्ता पनि सकिसकेको छ। तेस्रो राउन्डपछि आप्टा क्षेत्रमा छुट प्रदान गर्ने बङ्गलादेश, चीन, भारत, आर.कोरिया र श्रीलंकाले समग्रमा कुल ४२७० वस्तुलाई छुट प्रदान गरेको छ।
सं.रा.संघ. इस्क्याप क्षेत्रका सबै विकाशसील सदस्य राष्ट्रहरू यस आप्टाको सदस्य बन्न सक्ने व्यवस्था छ। यसमा एसियाका तीन ठूला अर्थतन्त्र भएका देश चीन, भारत र गणतन्त्र कोरिया विश्वमा ठूला बजार रही सदस्य छन्।
आप्टाका एक उद्देश्यमा अतिकम विकसित राष्ट्र(एल.डी.सी)का लागि बढी सुहाउँदो व्यवहार प्रदान गर्नु हो। अक्टुबर २००७ पछि आप्टाको चौथो र पछिका चरणहरूको वार्ताअन्तर्गत मन्त्रीस्तरीय परिषद्को बैठक हुँदै आएको छ।
पछिल्ला भएका सदस्य राष्ट्रका मन्त्रीस्तरीय परीषद्को वार्ताले हरेक सदस्य राष्ट्रका टेरीफ लाइनको संख्या कम्तीमा ५० प्रतिशत र द्विपक्षीय व्यापारको मूल्यको कम्तीमा २०–२५ प्रतिशतसम्म गरी प्रिफेरेन्स परिधिलाई फराकिलो पारियो।
यसै गरी सरदरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत टेरीफ छुट प्रदान गरियो। यस्तै गरी आप्टा सदस्य राष्ट्रहरूले यसको सदस्यता खुला गरी विस्तार गर्ने निर्णय गरे । इस्क्याप सचिवालयले आप्टाका वर्तमान र सम्भावित सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेका छन्।
आप्टा सदस्यका विश्वगत आयात, आप्टाको नेपाल सदस्य भएमा आप्टामा छुट दिईएका वस्तुमा ती राष्ट्रबाट हुने नेपालको आयातमा पाइने छुट, प्रिफरेन्स मार्जिन र नेपालको निकासी आदिको अध्ययन गरी नेपालको सम्भावित लाभ पत्ता लगाउन सकिन्छ।
विश्व र द्विपक्षीय व्यापारका मूल्य एच.एस. कोड ६–डिजीटसम्म मात्र भएको तर चीन र गणतन्त्र कोरियाको छुटको तालिका ८–डिजीडसम्मको एच.एस.कोडमा रहेको देखिन्छ। आप्टाको शुरूमा नेपाल अब्जर्भरको रूपमा थियो । पछि क्रियाशील हुन सकेन र फलस्वरूप यसको सदस्यता लिने चासो सेलाएर गएको अवस्था छ।
यस क्षेत्रका देशहरूलाई बङ्गलादेशले एच. एस. ६–डिजिटका २०९ वस्तुहरूलाई छुट प्रदान गरेको छ। बङ्गलादेशले सरदर १४.०१ प्रतिशतको प्रिफरेन्स मार्जिन अरूलाई दिएको छ। बङ्गलादेशले विश्व बजारबाट १७५ वस्तु आयात गर्दछ। यी वस्तुहरू नेपालको बङ्गलादेशमा निर्यातको सम्भावना हुन सक्दछ। नेपालले आप्टाको छुटबाट व्यापारमा फाईदा लिन सक्दछ।
चीनले यस क्षेत्रका देशलाई एच.एस. ६–डिजिटका १०४७ वस्तुलाई छुट दिएको छ र सरदर प्रिफरेन्स मार्जिन २४.९५ प्रतिशत रहेको छ। अतिकम विकसित राष्ट्रलाई यो मार्जिन ७५.५७ प्रतिशत रहेको छ । यसको सदस्यता नेपालले लिएमा चीनबाट नेपाललाई व्यापारमा फाईदा हुन सक्दछ।
भारतले यसका सदस्यलाई एच.एस. ६–डिजिटका ४७६ वस्तुमा छुट प्रदान गरेको छ र सरदर १६.६५ प्रतिशतको प्रिफरेन्स मार्जिन रहेको छ । नेपालले यसको सदस्यता लिएमा भारतबाट पनि नेपाललाई फाइदा पाउने देखिन्छ।
गणतन्त्र कोरियाले एच.एस. ६–डिजिटका ६९२ वस्तुहरूमा ३५.५८ प्रतिशत छुट प्रदान गरेको छ। यो छुट अतिकम विकसित देशका लागि ६२.५८ प्रतिशत छ । यसको सदस्य भएमा नेपालले कोरियाबाट व्यापारमा फाइदा लिन सक्दछ।
श्रीलंकाले एच.एस.६–डिजिटका ३३२ वस्तुमा यसका सदस्यलाई छुट प्रदान गरेको छ र सरदर प्रिफरेन्स मार्जिन १७ प्रतिशत छ। तर, अतिकम विकसित देशका लागि यो दर १६.९० प्रतिशत छ । तैपनि यसको सदस्य भएमा नेपालले श्रीलंकाबाट व्यापारमा फाइदा लिन सक्दछ।
यसको सदस्यता लिएमा नेपालले पनि यस क्षेत्रका देशहरूमा बजारको पहुँच रहेको छ । यस क्षेत्रमा निकासी यसको सदस्यताका कारण बढेमा नेपालको लगानी र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि हुने देखिन्छ । नेपालले यस्को सदस्यता लिएमा फाइदा पाउने क्षेत्रहरूमा गलैंचा र अन्य भुई छोप्ने, तयारी पोशाक, मौलिक र कल्चर्ड पर्लस, काठ र काठका फर्निचर, पलाम र स्टिलका वस्तुहरू पर्न सक्दछन् ।
नेपालले साफ्टाअन्तर्गत बङ्गलादेश, भारत र श्रीलँकासँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता रहेको छ र भारत, बङ्गलादेश र श्रीलंकासँग हरेकसँग छुट्ठै द्विपक्षीय नेपालसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता छ।
सहुलियतपूर्ण आप्टाको उत्पत्तिको नियमले गर्दा यस क्षेत्रका देशहरूसँग नेपालको बजार पहुँचको सम्भावना छ । आप्टामा उत्पत्तिको नियममा ३५ प्रतिशतको मात्र मूल्य अभिवृद्धिको प्रावधान छ।
नेपालको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता भएका देशसँग नेगेटिभ लिस्टमा परेका वस्तुहरू पनि आप्टाको नेगेटिभ लिस्टमा नपरेकोले आप्टाका सदस्य राष्ट्रहरूसँग नेपालको बजार पहुँचको सम्भावना छ।
यसको सदस्यता नेपालले लिएमा नेपालको चीन र कोरियामा बजार पहुँचको सम्भावना रहेको कारण ती दुई देशबाट नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्रिने सम्भावना छ। यसको सदस्यता नेपालले लिएमा क्युमुलेटिभ उत्पत्तिको नियम यस क्षेत्रमा लागू हुने भएकाले नेपालको द्विपक्षीय सन्धि भएका देशसँग पनि नेपालको बजार पहुँच बढ्न सक्दछ।
आप्टाको सदस्यता लिन इस्क्यापका जुनसुकै विकासशील देश योग्य हुन सक्दछन्। यसका वर्तमान सदस्यहरूमा बङ्गलादेश, चीन, भारत, लाओ पी.डी.आर., गणतन्त्र कोरिया, र श्रीलंका छन् । चौथो मन्त्रीस्तरीय परिषद्बाट मंगोलिया पनि सदस्य रहेको देखिन्छ।
यसको सदस्यता लिने प्रक्रियामा नोटिफिकेसन, निगोसिएसन, र अन्तिम प्रक्रियामा सहमति रहेका छन्। साथै सदस्यता लागि सम्भावित खर्च सचिवालयले सहयोग गर्ने पनि देखिन्छ।
पहिलो प्रक्रिया नोटिफिकेसनअन्तर्गत निवेदित देशले यस सम्झौताको सदस्यता लिन चाहेको मनसाय इस्क्यापको सचिवालयको कार्यकारी सचिवसमक्ष आवेदन गर्नु पर्दछ। त्यसपश्चात् इस्क्यापले आप्टाको स्टन्डिङ कमिटीलाई उक्त देशले सदस्यता लिन चाहेको मनसायको सूचित गर्नु पर्दछ । इस्क्यापले यस्तो सूचित गर्ने पत्रको नमुना इस्क्यापबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ।
त्यसपश्चात् स्टन्डिङ कमिटीले सदस्यता प्रदान गर्ने आवश्यक कदमसहित निवेदक देशको आपसी हित र विकास आवश्यकतामा सहजीकरण गर्ने छ । यसपछि स्ट्यान्डिङ कमिटीले सचिवालयको सहयोगमा समयतालिका बनाई सदस्यताका लागि आवश्यक मोडालिटिज तयार गर्ने छ। निवेदक देशले मोडालिटिजमा सम्झौता गरेपछि स्ट्यान्डिङ कमिटीको निर्णयपश्चात् उक्त देशले स्ट्यान्डिङ कमिटीको बैठकमा सहभागी गर्न सक्नेछन् ।
निगोसिएसन प्रक्रियाअन्तर्गत निवेदक देशले वर्तमान छुटको भन्दा माग्ने थप छुट पेस गर्ने छन् । उक्त क्षेत्रमा वर्तमान छुट भन्दा अतिकम विकसित देशका लागि तिनीहरूको आर्थिक आवश्यकताअनुरूप बढी विशेष छुट दिन सकिनेछ।
यस क्षेत्रमा वर्तमान विशेष छुटअन्तर्गत ५८७ वस्तुलाई सरदर प्रिफरेन्स मार्जिन ५८.८ प्रतिशत रहेको छ । निवेदक देश र हरेक सदस्यहरू बिच छुटमा द्विपक्षीय वार्ता हुने प्रावधान छ।
वार्तापश्चात् अति सौबिध्य सिद्धान्तको आधारमा छुट तय गरिन्छ। आप्टाको सदस्यता लिने क्रमको अन्तिम प्रक्रियामा सहमतिअनुरूप नै सदस्यता प्राप्त गर्नेछन्। यदि, सहमति नभएको खण्डमा दुई–तिहाईको मतद्वारा सदस्यता दिन सकिनेछ।
सहभागी देशहरूमध्ये कुनैले यस्तो सदस्यता प्रदान गर्ने कार्यमा विरोध गरेमा त्यो विरोध गर्ने देश र सदस्यता प्राप्त गर्ने देशबीच सम्झौताको प्रावधान लागु हुने छैन।
इस्क्यापलाई माग गरिएको सदस्यताका लागि चाहिने संयन्त्र बुझाएको मितिमा सदस्यता लिन योग्य देशको लागि सम्झौता लागु हुन्छ । आवश्यक प्रशासनिक सूचनासहित भन्सार सूचीकरण र छुटको राष्ट्रिय सूची पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सदस्यताका लागि आवश्यक संयन्त्र पेस गरेपछिको ३० दिन पछि प्राप्त छुट लागु हुनेछ । सदस्यता प्राप्तिको स्याम्पल संयन्त्रको नमुना संयुक्त राष्ट्र संघको ट्रिटी ह्यान्डबुक उल्लेख छ।
इस्क्यापको कार्यकारी सचिवले सम्झौताको सदस्यताको माग प्रावधानमा संशोधन सहित सदस्यताबारे र नयाँ सदस्यता प्राप्त गर्ने देशलाई सदस्यता लागु हुने मितिबारे सहभागी देशहरू र अरु विकाशसील देशहरूलाई सूचित गर्ने छन्।
यस सम्झौताको सदस्यताका लागि सम्भावित लाग्ने खर्चमा दुई वर्षको स्ट्यान्डिङ कमिटीमा सहभागिता खर्च, डब्लु.टी.ओ. र अरु क्षेत्रीय संघको प्रतिबद्धता, भन्सार प्रशासन, दोहोरोपन, र असामञ्जस्य प्रावधानका समायोजन खर्च र क्षमता वृद्धिका लागि आवश्यक वार्ता, सहभागी, कार्यान्वयन, र भन्सार परिवर्तनबाट हुने हानिको क्षतिपूर्ति खर्च परेका छन्।
तर इस्क्यापबाट प्राप्त हुने सहयोगमा तालिम, अध्ययन, वार्ता आयोजना, सदस्यहरूसँगको सञ्चारका माध्यम, सदस्यता प्राप्तिमा चाहिने कागजात तयारीमा सहयोग र सदस्य देशलाई चाहिने सल्लाह प्रदान गरिन्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व नायव कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ )