विकास आयोजनामा बढ्दो अनियमितता

काठमाडौं ।

विकसित मुलुकमा विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष सशक्त हुन्छ। ती देशमा त्यस्ता आयोजनाहरू समयमा नै सकिन्छन् र त्यसले आम नागरिकलाई विषयगत प्रतिफल दिने गर्छन् । विकास आयोजनामा कुनै किसिमको झेल र गडबढी हुँदैन।

विकसित देशका सरकारहरूले पनि विकास आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउँछन्। त्यस्ता आयोजनाको जिम्मेबारी काबिल र इमान्दार नेतृत्वलाई दिइने गरिन्छ। तर, नेपालमा भने विकास आयोजनाको अवस्था विकसित देशको भन्दा ठीक उल्टो छ।

यहाँ विकास आयोजनाहरूको गति नै निकै सुस्त छ। आयोजनाहरूको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना आसेपासेहरूलाई दिने गरेका छन्।

योग्यभन्दा आसेपासेको हातमा आयोजनाको जिम्मा गएपछि आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन् र पारिन्छन्। त्यस्तै, बद्मास ठेकेदाहरूलाई कामको जिम्मा दिइन्छ अनि वर्षौंसम्म आयोजनाहरू रुग्ण पारिने गरिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीच अवैध प्रकारको साँठगाँठ हुने गर्छ।

सरकारका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरू त ल्याइएको छ तर ती गौरवका आयोजनाहरू नै वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले त्यस्तै गौरवका आयोजनाहरूको अनुगमन गर्नकै लागि करोडौं रुपियाँ खर्चेर एक्सन रुमको व्यवस्था गरेको भए पनि सो एक्सन रुमबाट आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन हुन सकेको छैन।

कहिलेकाहीँ प्रचार गर्नकै लागि एक्सन रुमबाट प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्छन् र काम छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिन्छन् । यो कर्ममाण्डीबाहेक अरू केही हुन सकेको छैन।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन यसरी अलपत्रमा छन् ? कसले अलपत्र पार्‍यो ? त्यसको व्यापक खोजतलास गरी बदमासी गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास नहुँदासम्म राष्ट्रिय गौरवदेखि लिएर अन्य मझौला खालका आयोजनाहरूको हविगत यस्तै हुँदै जाने देखिन्छ। अहिले अवस्था त्यस्तै छ। अधिकांश आयोजनाहरू अलपत्र हुँदा पनि कसैमाथि कुनै कारबाही गर्न सकिएको छैन।

नेपालले हालसम्म आशातीत रूपमा विकास गर्न नसक्नुको मुख्य कारणको रूपमा विकास आयोजनाहरूमा देखिएको चरम अनियमितता र त्यसलाई समयमा नै रोक्न नसक्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ।

सरकारी अधिकारीहरूको गैरजिम्मेवारीताका कारण विकास आयोजनाको नाममा अरबौँ रुपियाँ वालुवामा पानीसरह भइरहेको छ । विकास आयोजनाको अनुगमन गर्ने बहानामा उल्टो पैसा उठाउने काम गरिन्छ।

अनुगमनमा जानेहरूले आयोजनाका टाउकेहरूसँग मोलमोलाई गरी राम्रै फाइदा लिने गरेका छन्। फाइदा लिने अनि खराबलाई पनि राम्रो भनेर प्रतिवेदन दिने सरकारी अधिकारीहरू देशविकासका अवरोधक हुन। त्यस्ता अधिकारीहरूलाई सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्नुको साटो उल्टो संरक्षण दिने गरेको छ।

विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई नै असफल तुल्याउने गरी विकास आयोजनाहरूमा व्यापक अनियमितता भएका थिए। अहिले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि विकास आयोजनामा हुने अनियमितता घट्नुको साटो बढेको छ।

अहिले त झन् केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्ने विकास आयोजनाहरूमा संस्थागत भ्रष्टाचार हुने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। यो चिन्ताको विषय हो।

सरकारी अधिकारीहरू आफैँले विकास आयोजनामा हुने अरबौँ भ्रष्टाचारका बारेमा कुनै खोजतलास गर्दैनन्। किनकि, त्यस्ता भ्रष्टाचारमा अधिकांश सरकारी अधिकारीहरू आफैँ मुछिने गरेका छन्।

त्यसैले यसको बारेमा गहिरो अनुगमन र छानबिन गर्ने काम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रजस्ता निकायले गर्नुपर्छ।

अख्तियारले केही समयअघि देशभरका रुग्ण आयोजनाको अध्ययन गरी ती आयोजनाहरूको वास्तविक अवस्थासमेत पहिचान गरेको थियो।

अख्तियारले रुग्ण आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार अघि बढाउन वा खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो तर अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार सरकारी निकायले काम गरेको पाइँदैन। त्यसैले अख्तियारले यस सम्बन्धमा फेरि अध्ययन गरी आवश्यक कदम चाल्न जरुरी छ।

नेपालमा विकास निर्माणको कार्यमा शुरूदेखि नै गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ। विकास कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको अवस्थामा नै गम्भीर खालका त्रुटिहरू देखिने गरेका छन् । ती त्रुटिहरू सजिलैसँग फिल्डमा पनि पुग्ने गरेका छन्।

विकास तलबाट शुरू हुनुपर्ने मोडेलविपरीत हाम्रा विकास आयोजनाहरू केन्द्रमा नै बन्ने गरेका छन्। विकास आयोजनाहरू बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल तथा राय सल्लाह लिएर बनाउनु भन्दामाथि कुनै पाँचतारे होटेलमा बसेर योजना बुन्ने काम गरिँदै आएको छ।

यस्तो प्रवृत्तिको तत्काल अन्त गर्नुपर्छ। अहिले मुलुक संघीयतामा रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेकाले ती निकायले तल्लो तहसम्म गएर छलफल गरी विकास आयोजना छनौट गर्न धेरै सहज पनि हुन सक्छ।

त्यसैले विगतबाट पाठ सिक्दै ती निकायले वास्तविक रूपमा फिल्डमा नै गएर आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गर्न सक्नुपर्छ । विगतमा प्रभाव, पहुँच र भनसुनको भरमा विकासका ठुला ठुला आयोजानाहरू वनाउने प्रवृत्ति हाबी भएकाले पनि समस्या माथि समस्या थपिँदै आएको हो।

विगतमा खानेपानीका, सिँचाइ, सडक, स्थानीय तहका वर्षैपिच्छे हुने योजनाहरू तथा विकास निर्माणहरू छनौट गर्दा राजनीतिक तहबाटै छुट्टै तथा व्यक्तिगत प्रभावका आधारमा समेत गर्ने गरियो।

जहाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो त्यहाँका लक्षित समुदायलाई यससम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभई र उनीहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी योजना सञ्चालन हुँदै आएको दुखद् अवस्था पनि छ।

अव त्यस्तो प्रवृत्ति पूर्ण रूपले बन्द भएर जहा विकास आयोजना सञ्चालन गरिने हो त्यहाँका जनतासँग समेत आवश्यक सुझाव लिएर सो कार्यमा जनतालाई समेत सहभागिता गराउने गरी विकास आयोजनाहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

हामीकहाँ विकास परियोजनालाई वैज्ञानिक रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्थापकीय क्षमता निकै कमजोर छ। प्राविधिक समस्या पनि त्यतिकै रूपमा छ। टेक्निकल म्यानेजमेन्ट पनि गर्ने गरिएको छैन।

सारमा भन्नु पर्दा परियोजनालाई वास्तविक रूपमा फिल्डमा कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने डेडिकेटेड जनशक्ति पनि हामीकहाँ छैनन्। ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ पनि हुन सकेको छैन । अर्को परियोजना तथा योजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनमा ठुलो समस्या छ।

ठेक्का भनेको दुई पक्षबीचको सम्झौता हो। सम्झौताको शुरूको अवस्थामा राम्ररी सम्झौता नै नहुने गरेको दुखदायी अवस्था छ। जसले गर्दा ड्रवयङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान देखि लिएर टर्न अफ कन्डिसन जसरी राख्नुपर्ने हो त्यो राम्ररी राख्न सकिएको छैन। कार्यान्वयन पक्ष पनि अत्यन्तै फितलो छ।

कन्ट्याक्ट गर्नुअघिको तयारी पनि राम्ररी हुन नसकेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा कन्ट्याक्ट भए पछि कन्ट्याक्टअनुसार काम राम्ररी हुन सकेको छैन।

सरकारी स्तरबाट सशक्त र प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा ठेकेदारले बीचमा नै काम छोडेर हिँडिदिने, ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थासमेत आयोजनाको लागि ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ।

खरिदकै क्रममा पनि ठुला ठुला खरिदमा राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। समग्रतामा मुख्य समस्या भनेकै विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वय हुन नसकेको अवस्था छ।

यसका लागि सरकारका झण्डै एक दर्जन निकायहरू छन् तर ती अधिकांश निकायहरू निष्प्रभावी छन् । सर्तकता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले जुन रूपमा विकास आयोजनाहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो सोअनुसार गर्न नसकेको तीतो यथार्थ छ । साथै विभिन्न मन्त्रालयमा रहेका योजना तथा अनुगमन महाशाखाहरू पनि निष्किय अवस्था रहँदा समस्या देखिँदै आएको हो।

प्रशासनिक रूपमा विकास निर्माण र सेवा प्रवाहलाई राम्ररी अघि बढाउन सकिएको छैन भने राजनीतिक नेतृत्व पनि यो कार्यमा संवेदनशील भएर अघि बढ्न सकेको छैन।

राजनीतिक नेतृत्व देश बनाउनभन्दा पनि कसरी हुन्छ आफ्नै स्वार्थसिद्ध गर्न र कमाउ धन्दामा नै लिप्त भएकाले पनि यस प्रकारका समस्याहरू आएका हुनभन्दा अत्युक्ति हुँदैन।

अब सँच्चै नै वर्तमान सरकारले मुलुकमा सुशासन र आर्थिक समृद्धि चाहन्छ भने विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, ठेक्का लिनेहरूले समयमा काम सम्पन्न नगरेमा उनीहरूमाथि कठोर कदम चाल्नै पर्छ।

समयमा काम सम्पन्न नगर्नेहरूलाई अनिवार्य रूपमा कारबाही हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ। अबका दिनमा विकास आयोजनामा अरबौं दुरूपयोग हुने अवस्था आउन नदिन सचेत भएर लाग्नुको विकल्प छैन।