प्रधानमन्त्रीको अडान तीन साता पनि टिकेन

काठमाडौं ।

डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगहरूको चक्रव्यूहमा सरकार परेको छ। महसुल नतिर्ने बरु नेताहरूलाई खुशी पार्ने रणनीतिमा उद्योगीहरू लाग्दा राज्यको सवा २२ अर्ब रुपियाँ जोखिम परेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले विद्युत् महसुल नतिर्दा लाइन काटिएका २४ उद्योगमा तत्काल पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि राज्य कोषमा आउनै लागेको २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ हाललाई नउठ्ने भएको हो।

डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी बक्यौता महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूले लगातार ४६ वटा मुद्दा हारेपछि राजनीतिक लबिङमा लागेका थिए।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरूमार्फत् गरेको लबिङका कारण प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल आफ्नो निर्णयमा तीन साता पनि टिक्न सक्नुभएन।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि महसुल नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न शुरू गरेको थियो । सोही बीचमा केही उद्योगीहरू अदालत गए पनि महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने प्राधिकरणको कदमलाई जायज मानेको छ।

उद्योगीहरूले दबाब बढाउँदै गएपछि पुस १६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ६० किस्तामा महसुल बुझाउन सक्ने र पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन पुनः जोड्न सकिने सुविधा दिएको छ। यो सुविधालाई उपयोग गर्दै हिमाल स्टिलले पुनः लाइन जोडेको छ।

बक्यौता महसुल असुल गर्न अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत बाटो खुला गरिदिएको सन्दर्भमा सरकारले एकाएक आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हट्दै पुनः विद्युत् लाइन जोड्ने र आयोग बनाउने निर्णयमा पुगेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइन बक्यौताबारे पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल संयोजक रहेको छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहेका छन्।

उद्योगीहरूले दबाब बढाउँदै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालको शुक्रबारदेखि नै बोली फेरिएको थियो। अघिल्लोपटक पनि प्राधिकरणले लाइन काट्दा उद्योगीहरूबाट नेताहरूले ठूलो आर्थिक लाभ लिएको चर्चा अहिलेसम्म हुँदै आएको छ।

आठ वर्ष अघिदेखिको महसुल आगामी पाँच वर्षसम्म तिर्न छुट दिँदा पनि प्रमुख दलका सांसद्हरूले उद्योगीहरूलाई सुविधा दिनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणलाई दबाब दिनुलाई त्यति बेलाको चर्चाले पुनरावृत्ति पाएको छ।

मंगलबार नै बसेको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा केही सांसदहरूले उद्योगीहरूकै बोली बोल्दै महसुल उठाउन नहुने पक्षमा वकालत गरे पनि सीके राउत, माधव सापकोटालगायतका सांसदले विभिन्न बाहनामा महसुलमा छुट दिन नहुने अडान राख्नुभएको थियो।

जनताले १९ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका बेला २४ सैं घण्टा विद्युत् प्रयोग गरी लाभ उठाएका उद्योगीसँग उपयोग गरेको विद्युत्मा थप महसुल लिनु जायज भएको भन्दै यसमा प्राधिकरणले खुट्टा कमाउन नहुने सांसदहरूको सुझाव थियो।

अदालतको आदेश तथा महालेखा, संसदीय समिति अख्तियारलगायतका निकायको सुझाव रनेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ विनियम ३१ तथा विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० बमोजिम लाइन काट्नु जायज छ।

डेडिकेटर फिडर र ट्रक लाइनबाट विद्युत् उपयोग गरेका २३९ ग्राहकमध्ये १७९ वटाले भुक्तानी गरिसकेका छन्। बाँकी ६० वटालाई विशेष सुविधा दिन नहुने तथा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेर बक्यौता विवादलाई थप गिजोलेको स्रोतको भनाइ छ।

विद्युत् वितरण विनियमावली, २०६९ को विनियम २० (६) अनुसार छुट बिल गरिएको रकम ३५ दिन भित्र बुझाउन सूचना दिइएकोमा सो सूचना र विनियम ५५ (१) अनुसार छुट बिलको निर्णयमा चित्त नबुझेको उपभोक्ताले प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिमा उजुर गर्न सक्ने वैकल्पिक कानुनी व्यवस्था छ।

तर, छुट बिल गरिएका निज उपभोक्ताबाट कसैले पनि पुनरावलोकन समितिमा छुट बिलको निर्णय बदर गरी पाऊँ भनी निवेदनसमेत दिएका छैनन्।